पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति (भिसी) चिरञ्जीवी शर्मालाई एउटा समूहले मोसो दलेको समाचारले फेरि झस्काएको छ । विश्वविद्यालयमा कडा प्रहरी सुरक्षा घेरामा परीक्षा चलिरहँदा उता काठमाडौंको चोभार मञ्जुश्री पार्कमा परिवारसँग डुलिरहेका शर्मालाई त्यहाँको पार्किङस्थलमा मंगलबार कालोमोसो अज्ञात समूहले मोसो लगायो ।

प्लस टुमा डी प्लस ल्याएर पनि स्नातकमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गर्नु हुँदैन भनेर यता नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयमा आन्दोलन मच्चाइरहेका बेला भिसी शर्मा भने परिवार लिएर काठमाडौंमा डुल्नु र त्यही मौका छोपेर कसैले मोसो दल्नु संयोगमात्रै कि सुनियोजित भनेर अहिल्यै खुट्याउन गाह्रो छ । यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ ।

यो घटनाले २ थरी सन्देश दिएको छ, एक– अझै अराजकता मच्चाउन चाहने झुन्ड प्राज्ञिक व्यक्तित्वमाथि मध्ययुगीन ‘कारबाही’ गर्न उद्यत हुन छाडेको छैन । दोस्रो– सधैं बेथिति र अराजकतामात्रै भइरहने विश्वविद्यालयमा जहिलेजहिले समस्या आइलाग्छ पदाधिकारी भने कानमा तेल हालेर काठमाडौं जान्छन्, जिम्मेवारीबाट भागिरहन्छन् । यहाँसम्म कि यथार्थ बुझ्न खोज्ने सञ्चारकर्मीलाई पनि उनीहरु जवाफ दिन चाहँदैनन् ।

विश्वविद्यालयका आधिकारिक धारणा दिन खोज्दैनन् । सूचना लुकाउँछन् । आफूहरु पनि लुक्छन् । यस्तो प्रवृत्ति यसपालिमात्रै होइन, सधैं देखिँदै आएको छ । विश्वविद्यालय नसुध्रनुको कारण पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीपन हुँदै हो । तर भिसीमाथि मोसो दल्ने हर्कतलाई भने कुनै पनि हकमा र कुनै पनि तर्कका अघि पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्न । स्वीकार्न सकिन्न । प्राज्ञिक क्षेत्र मर्यादित हुनुपर्छ ।

त्यहाँ तोडफोड, आगजनी र पदाधिकारीमाथिकै आक्रमण शोभनीय कदाचित होइन । तर यहाँ राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने, उनीहरुले ‘जागिर’ मात्रै खाने र जिम्मेवारी भने बहन नगर्ने हो भने त्यसको परिणाम स्वरुप यस्ता घटना उत्पन्न भएका पनि हुन सक्छन् । अझै बढी अप्रिय घट्ना पनि भइनजाऊन् भनेर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादा र गरिमा बचाउन भने जिम्मेवारले जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने ट्डकारो आवश्यकता छ ।

पोविविबाट सम्बन्धन पाएका ४२ कलेजले प्लस टुमा डी प्लसमात्रै ल्याएका विद्यार्थी भर्ना गर्नु विश्वविद्यालयको नियम विपरीत थियो । नियम उल्लंघन गर्ने शैक्षिक संस्थालाई कहिल्यै कारबाही नगर्ने विश्वविद्यालयको कमजोरीकै फाइदा ती कलेजले उठाउन खोजेका थिए । विश्वविद्यालयले योग्यता नपुगेका त्यस्ता ३ सय ४४ विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल नगर्ने त भनेकै थियो, तर सर्वाेच्च अदालतले गर्नू भन्ने आदेश गर्‍यो । न्यायको अन्तिम छिनोफोनो गर्ने सर्वाेच्च निकाय नै सर्वाेच्च अदालत हो ।

विधिको शासन स्वीकार्दा सर्वाेच्चको आदेश पालना गर्नैपर्ने विश्वविद्यालयको दायित्व भइगयो । तर त्यसको पनि विरुद्धमा यता जुन ढंगले विद्यार्थी आन्दोलित भएर परीक्षा अवरोध गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो पनि अर्काे बिडम्बना हो । विधिको शासनका पक्षपातीहरुले सर्वाेच्चको आदेश पालनाको विरोध गर्न सुहाउँदैन । तसर्थ पोविविमा भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलन बिल्कुल नाजायज छ ।

आन्दोलनबाट फिर्ता नबोलाउनु विद्यार्थीका माउ पार्टीहरुको अकर्मण्यता हो । गाडी जलाए पनि माफ, विश्वविद्यालय तोडफोड गरे पनि माफ गर्दै जाँदा नै दण्डहीनता बढेको हो । अराजक र अराजनीतिक हर्कत गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही नगरेसम्म देशमा सभ्यता विकास हुँदैन ।