सञ्जीव पौडेल

संविधान के भन्छ ?
‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ नेपालको संविधान– २०७२ भाग– ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा लेखिएको वाक्य हो यो ।

संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हासिल गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकमा छ । तर यथार्थमा हाम्रो व्यवस्थाले यस अधिकारको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सकेको छ ? सीधा उत्तर आउँछ, छैन । शिक्षाजस्तो अति आधारभूत विषयलाई सरकार स्वयंले किन निशुल्क बनाउन सक्दैन त ?

शिक्षणमै विभेद
हामीकहाँ रहेका सरकारी विद्यालय नै २ खाले छन् । तिनले स्पष्टतः २ वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । एकखाले सरकारी विद्यालय छन् जो भौतिक पूर्वाधार, दक्ष एवं योग्य शिक्षक र सामाजिक संरक्षणका अभावमा निरन्तर टाक्सिँदै गइरहेका छन् । अर्काथरी विद्यालय छन् जसले विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिन्छन्, विविध शीर्षकमा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्छन् र तथाकथित अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्छन् । अर्थात् सरकार स्वयंले धनी र गरिबका लागि २ वर्गका विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ ।

केही विद्यालय सरकारी दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्था गरेर विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउँदै र अन्य विविध सरकारी स्रोतको परिचालनबाट आएको रकम तलबका रूपमा प्रयोग गर्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्यालयलाई चाहिने शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका अनुपातमा शिक्षकसमेत व्यवस्था गर्न सरकार किन सक्दैन ? शिक्षामा समेत जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने सरकारले अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा कसरी आफूलाई अब्बल व्यवस्थापक बनाएर उभ्याउन सक्छ ? प्रश्न गम्भीर र उत्तिकै पेचिलो छ ।

एउटै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यम गरी २ थरी शिक्षण गर्दै सरकारले विद्यार्थीका बीचमा विभेद गरेको छ । केही विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने काम पनि भएको छ । एउटै विद्यालयमा हुने खाने र हुँदा खानेबीचको विभेद झल्किने गरी शुल्क तिर्न सक्नेका छोराछोरी र शुल्क तिर्न नसक्नेका छोराछोरीका रूपमा फरक कक्षामा शिक्षण गरिएको छ । वर्गीयता नदेखिनुपर्ने विद्यालय तहमा नै स्पष्ट वर्गीयता झल्कने गरी शिक्षण गरिनु सर्वथा अनुचित कदम हो ।

यसै गरी पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले सरकारी सेवामा रहेका सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेका छन् । यसले संविधानमै उल्लेख भएको गुणस्तरीय सेवा उपभोग गर्न पाउने र स्वतन्त्र छनोट गर्न पाउने नागरिकका अधिकारमाथि सिधैं हस्तक्षेप गरेको छ ।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कायम गरेपछि मात्र यस प्रकारको प्रावधान राख्नु उचित हुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम ठोस रूपमा नियमित अनुगमनसहित कार्यान्वयन गर्ने अनि बल्ल यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा १ वर्षको लापरबाहीले विद्यार्थीको सिर्जनशीलतामा अपुरणीय क्षति हुन सक्छ ।

त्यस प्रकारको सिर्जनात्मक ह्रासको क्षतिपूर्ति कहाँबाट गर्ने ? यसप्रति जिम्मेवार को बन्ने ? यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक समीक्षा नगरी नयाँ काम गर्नका लागि मात्रै लहडका भरमा शिक्षा क्षेत्रलाई चलाइनु हुन्न । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स–सानो कार्यको पनि दीर्घकालीन असर पर्नेतर्फ सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्वानहरू नै आग्रही
शिक्षाविद्हरू वैज्ञानिकताभन्दा पनि आग्रह प्रेरित भएर नीति निर्माणमा हावी हुँदै आइरहेका छन् । एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा कहलिएका शिक्षाविद्ले निजी विद्यालय बन्द गराइदिनासाथ सरकारी विद्यालयको गुणस्तर उकासिन्छ भन्ने तर्क राखेको सुन्न पाइयो ।

आफूलाई निकै महान् शिक्षाविद् र शिक्षा क्षेत्र सुधारको मठाधीश मान्ने यी विद्वानको विचार सुनेपछि दया लागेर आयो । मानिसमा मुख्यतः २ प्रकारको मनोविज्ञान हुन्छ खासगरी सफलतासँग केन्द्रित भएर ।

एकथरी हुन्छन् अरूहरूबाट निरन्तर सिक्ने र आफूलाई अभ्यासमा लगाइराखेर सक्षम बन्ने, अर्काथरी हुन्छन् आफूभन्दा अगाडि बढेकाको खुट्टा तान्ने, अनेक षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने अनि तिनीहरूलाई पछारेर आफू अगाडि बढ्ने र सफलता प्राप्त गरेको भ्रम बाँच्ने ।

ती विद्वान्को यो कुतर्कले के भन्छ भने आफू असल बन्नका लागि असल बानी–व्यवहार अनुसरण गर्न जरुरी छैन कि आफूभन्दा असल मानिस मरेपछि आफू स्वतः असल बनिन्छ । आफ्नो प्रगतिका लागि अर्काको मृत्यु आवश्यक छ भन्ने सम्मको नीच अभिव्यक्ति दिनेहरू नै शिक्षाविद् मानिएर ठाडो शिर बनाएर हिँडिरहेको यो देशमा दुर्गति शिक्षा क्षेत्रबाटै सुरु भएको हो भन्न कुनै संकोच मानिरहनु पर्ने अवस्था रहेन ।

भनिन्छ असक्षम धावकले प्रतिस्पर्धामा दौडिरहँदा समेत आफूभन्दा अगाडि अर्को पुग्नासाथ त्यो लडिदिए हुन्थ्यो अनि म प्रथम हुन्थें भन्ने कामना गर्छ । मैदानमा दौडिइरहेको समयमा सिकेका सीप र ऊर्जा प्रयोग गरेर दौडने हो कि अर्काको नराम्रो होओस् भनी कामना गरिरहने ?

लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालयवरिपरि बसेर विज्ञका नाममा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर नै नगरी वैदेशिक सहयोग (कमिसन) का लोभमा सिधैं बाह्य पाठ्यक्रम राख्न सुझाव दिने र राख्न लगाउने विवेकहीन विद्वानले देशको सारा शिक्षा प्रणालीलाई निरन्तर धोका दिएका छन् । यसले शिक्षण संस्थालाई शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा स्थापित बनाएको छ ।

सरकारी विद्यालयको स्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला त्यहाँभित्र हुने चरम राजनीति पूर्णरूपमा बन्द गरिनुपर्छ । शिक्षकका हकहितका लागि व्यावसायिक संगठन आवश्यक छ तर त्यस्तो संगठन राजनीतिक दलका भातृसंगठनका रूपमा रहनु हुँदैन, विशुद्ध व्यावसायिक हुनुपर्छ ।

यस प्रकारको व्यावसायिक संगठन आफ्नो क्षेत्रमा सरकारभन्दा बलियो हुनुपर्छ किन कि सम्बन्धित क्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताका बारेमा यस्ता संगठनमा आबद्धहरूभन्दा अर्को व्यक्ति जानकार हुनै सक्दैन । राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि निजी विद्यालयले थोरै मात्र छुट दिने हो भने निजी विद्यालयको गुणस्तर एउटै शैक्षिक सत्रमा सरकारी बराबर तल खस्किन्छ ।

शिक्षा सेवा कि व्यापार ?
पेचिलो विषय यो हो कि शिक्षा सेवा हो कि व्यापार ? यो प्रश्न निरन्तर निजी शिक्षामा लगानी गर्ने लगानीकर्तातर्फ मात्र तेर्सिने गरेको छ । यही प्रश्न सरकारतिर तेर्सियो भने सरकारसँग उत्तर छ ? निरन्तर शिक्षाका क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदान भित्र्याइरहेको सरकारले वैयक्तिक तहबाट शिक्षा जस्तो अपरिहार्य र अत्यावश्यक क्षेत्रमा समर्पित भई गुणस्तर विकास गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नै निशाना बनाएर तीर तेस्र्याइरहनुले सरकारको जनविरोधी चरित्रलाई प्रस्तुत गर्छ ।

तिनै निजी क्षेत्रले कायम गरिदिएको एसएलसी (हाल एसइई) को राम्रो नतिजाका आधारमा वैदेशिक अनुदान ल्याएर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई तातो पन्युँले डाम्न खोज्नु भनेको खरानीको खाँचोले घर पोल्न खोज्नु बराबर हो ।

बालबालिकाको तहमा नेपाली भाषा शिक्षण प्रभावकारी हुन सकेन भनेर अमेरिकन सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को सहयोगमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरी कक्षा ३ सम्म पठनपाठन गर्न थालेको यथार्थले पनि सरकारसँग शिक्षा क्षेत्रको स्तरीकरणको सवालमा निजी क्षेत्रलाई दोष लगाउने नैतिक हैसियत नै छैन ।

एकातिर आफ्नै भाषाको शिक्षण प्रभावकारी भएन भनेर अर्काले पुस्तक निकालेर लगाइदिनु पर्ने जस्तो लज्जाजनक अवस्थामा हामी पुगेका छौं भने अर्कातिर दिनानुदिन सामुदायिक विद्यालयको पढाइलाई अंग्रेजी माध्यममा लाग्ने क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । आफैंमा विरोधाभास हुने यी गतिविधि सरकार स्वयंले कुन स्वार्थबाट प्रेरित भएर गर्दै छ ।

आज सरकारी विद्यालयले समेत विभिन्न शीर्षक तथा बहानामा शुल्क लिनु संविधानविरोधी कदम ठहर्छ कि ठहर्दैन ? यसरी जथाभावी शुल्क लिने सरकारी विद्यालयमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

निजी विद्यालयमाथि सौतेनी व्यवहार ?
उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति तथा सरकारी सेवामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि विभेद गरिएकाले कक्षा ८÷९ मा निजी विद्यालयबाट सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी स्थानान्तरण हुने क्रम बढ्दो छ । यसको गलत फाइदा उठाउँदै केही सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी आकर्षित गरेर भर्ना गर्ने अनि विविध शीर्षकमा शुल्क उठाएर अभिभावकमाथि अन्याय गर्न पाइँदैन ।

यसरी मौलिक हकको हनन गर्ने अधिकार सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी हुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालय एउटै छ, पाठ्यक्रम उही छ अनि कसरी २ प्रकारको शिक्षा प्रदान भयो भनेर निजी विद्यालयमाथि सरकार निरन्तर खनिन मिल्छ ? निजी विद्यालयलाई आरोप लगाउँदै निरुत्साहित गर्ने अनि आफू एउटै विद्यालयबाट २ थरी विद्यार्थी उत्पादन गर्ने ? जथाभावी शुल्क लिएर संविधानको धज्जी उडाउने ? निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका लाखौं विद्यार्थी आफ्नै मुलुकभित्र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा सरकार मुकदर्शक बनी अन्यायको पक्षपोषक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

सबै बालबालिकालाई समान र गुणस्तरीय शिक्षा दिने दायित्व सरकारले पूरा गर्न नसकेपछि बल्ल निजी शिक्षालय खुलेका हुन् । निजी विद्यालयसँग कर असुली गरिरहने तर त्यसको एकांश पनि उनीहरूलाई सरकारी सहयोग र अनुदान प्रदान नगर्ने बरु उल्टै बर्सेनी सरकारी त्रासको वातावरण सिर्जना गरिरहने काममा सरकार लागिरहनुले सरकारी निकम्मापन प्रस्तुत गर्छ ।

लाखौं विद्यार्थीलाई समयानुकूल शिक्षा प्रदान गर्ने, हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र शिक्षाका नाममा करोडौं रकम विदेशिने क्रम रोकेर राष्ट्रनिर्माणमा गरेको योगदानको कदर गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने काममा सरकार लाग्नु व्यावसायिक युवा र शिक्षा क्षेत्रमाथि कै अन्याय हो ।

निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न राज्यसँग कानुन छ, नियामक निकाय कर्मचारी सम्पन्न छन्, तिनको प्रयोग गरी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने कार्य सरकारले गर्ने हो । सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र यिनका भातृ संगठन हरेक आन्दोलनमा अरू निजी क्षेत्रजस्तै निजी विद्यालयसँग चर्को चन्दा असुल्छन् तर सरकारमा पुग्नासाथ तिनैमाथि आगो ओकल्छन् । सामान्य प्राकृतिक न्याय र नुनको सोझो बन्नेसम्म पनि चेतना नभएको राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई सही दिशा प्रदान गर्नेमा कसरी आशा गर्न सकिन्छ ?

निशुल्क शिक्षाको दायित्व सरकारकै
तसर्थ सरकार निजी शिक्षालयप्रति यति अनुदार बनेर बेलाबेलामा प्रस्तुत हुनु ठीक होइन । सिंगो देशमा अनियमितता व्याप्त भएको सन्दर्भमा निजी विद्यालयमा पनि व्यापक अनियमितता होलान् तिनलाई सरकारले कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गर्ने हो । शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलतामाथि प्रहार हुने गरी सरकारी आतंक जारी राख्नु अवश्य नै हितकर हुँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा वर्तमानमा अस्थिरता पैदा गर्नु भनेको मुलुकलाई सुदूर भविष्यसम्म अस्थिर बनाइराख्नु हो । यस संवेदनशील यथार्थलाई हृदयंगम गरी सरकार सामुदायिक र निजी विद्यालय दुवैको अस्तव्यस्तता र अनियमितता नियन्त्रण गर्दै एकै खालको शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो ।

सरकारले यो नभुलोस् कि राष्ट्रको नजरमा नागरिक एकै प्रकारको हुन्छ र नागरिकका सन्तानलाई दिइने शिक्षा पनि एउटै स्तरको हुनु पर्छ । प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म पनि आर्थिक कारणले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा आर्जन गर्नबाट समेत बालबालिका बञ्चित रहनु २१ औं शताब्दीलाई गिज्याउनु सरह हो । यसमा सरकारी नीति, नियमन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो भने शिक्षाविद्, शिक्षाप्रेमी, शिक्षाकर्मी र सम्पूर्ण अभिभावकको उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ ।

सरकारले निजी र सामुदायिक विद्यालयका बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै निजी विद्यालयलाई समेत विविध सुविधा प्रदान गर्दै बिस्तारै निशुल्क माध्यमिक शिक्षाको संवैधानिक अवधारणालाई मूर्त रूप दिन आवश्यक छ ।

संविधान अक्षरशः पालना गर्ने गराउने काम सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण नागरिकको दायित्व हो । यसको थालनी शिक्षा क्षेत्रबाटै हुन जरुरी छ । यसो हुन सकेमा अन्य क्षेत्रका अन्योललाई चिर्न सजिलो हुन्छ ।