कागजमा खुम्चिएको प्रेस स्वतन्त्रता

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख २० गते १३:५५

आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । भनिन्छ, जुन देशको सरकार प्रेसप्रति उदार छ, त्यो मुलुकलाई प्रगतिपथमा लम्कन सजिलो हुन्छ । प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग यसै मानिएको छैन । उसले निभाउने भूमिकाका कारण यो स्थान प्राप्त भएको हो ।

नेपालमा मात्र नभइ विश्वका हरेक मुलुकमा राजनीतिक दलहरु सत्ता बाहिर रहँदासम्म प्रेससँग नजिक हुन चाहन्छन् । कतिपय अवस्थामा त उनीहरुले प्रेसलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छ । ती दलको व्यवहार देख्दा लाग्छ कि अब पक्का प्रेस स्वतन्त्रता कायम हुन्छ ।

तर उल्टो ती दल प्रेसकै बुइ चढेर सत्तामा पुग्छन् । अनि तत्काल बोली फेरिन्छ । व्यवहार फेरिन्छ अनि कार्यशैली फेरिन्छ । अनि सुरु हुन्छ प्रेसमाथि निर्दयीरुपमा प्रहार । प्रेसका आफ्ना सीमा छन् । सीमाभित्र रहेर खबरदारी गर्नु उसको दायित्व हो । तर कतिपय अवस्थामा प्रेसको आवरणमा हुने (अ) मर्यादित क्रियाकलापले समग्र पत्रकारिता जगतलाई नै मुछ्ने काम हुने गरेको छ । यसले नेपाली पत्रकारिताको आन्दोलनलाई बेलाबेलामा कमजोर बनाइरहेको छ ।

बितेको १ वर्ष नेपाली प्रेस जगतले निकै उचारचढाव खेप्नु पर्‍यो । ३ तहका सरकार क्रियाशील छन् । जताततै निगरानी गर्नु प्रेसको दायित्व नै हो । तर प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनमा बितेको १ वर्ष निकै अगाडि रह्यो । स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने खालका कानुन निर्माणदेखि पत्रकारप्रति बढ्दो असहिष्णुता, अनादार व्यवहार, पत्रकारमा बढ्दो निगरानी डिजिटल निगरानीले प्रेस जगत प्रताडित बन्यो ।

दण्डहीनता अन्त्यको कुनै प्रयास नहुनु, पत्रकार तथा मिडियाको दुरुपयोग बढ्नु जस्ता कारणले गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था निराशाजनक रह्यो । फ्रिडम फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुुसार विगत १ वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा निकै बढे । १ वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका १ सय ४ घटना भए ।

जसमा १ सय ५८ पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भए । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर हो । २०१८ मे को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ६६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका थिए । यस वर्षमा १ सय ४ उल्लंघनमध्ये आक्रमण÷हातपातका ३१ घटना, समाचार संकलन रोक र तोडफोडका १६ घटना, दुव्र्यवहारका २८ घटना, ज्यानमार्ने धम्की १९ वटा र पत्रकार विरुद्ध मुद्दा ३ वटा रहे ।

सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण नगर्दा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । यसमा पत्रकार स्वयं सचेत हुँदै अधिकारप्राप्तिका लागि संघर्षमा अझै उत्रिरहनुपरेको छ । मुलुकमा यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा समेत प्रेस जगतले ढुक्क रुपमा स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न नसक्नु विडम्बना नै हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्राको प्रत्याभूत गर्ने उल्लेख गरियो । त्यसपछि पनि अनेक खाले कानुन बने तर प्रेसप्रतिको सरकारी रबैया जस्ताको तस्तै रह्यो ।

नागरिकलाई सहज रुपमा सूचना पु¥याउन अहोरात्र खटिएका पत्रकारमाथि हुने धरपकड अनि विभिन्न वहानामा मुद्दा लगाउने गर्दा १ व्यक्ति मात्र हैन समग्र पत्रकारनै त्यसको मारमा परिरहेका हुन्छन् । सरकारले जहिले पनि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मिडियालाई अभिभावकले हेर्ने नजरिया जहिले पनि सकारात्मक हुनुपर्छ ।

यति भनिरहँदा प्रेसजगतको दायित्वको पनि कुरा आउँछ । अभिभावक र परिवारका सदस्यबीचको द्वन्द्व पक्कै पनि राम्रो होइन । तसर्थ प्रेस स्वन्त्रता कायम गर्न सरकार प्रेस दुवैले अनुभूति गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया