भरत कोइराला

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा धेरैको चासो थियो । आगामी वर्षको बजेट निर्माणको आधार नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका बासिन्दाका चासो नहुने त कुरै भएन । प्रदेशको उन्नतिका लागि समेटिएका धेरै विषयवस्तुले उनीहरुलाई उत्साही बनायो । तर त्यो उत्साह अन्तिमसम्म रहन पाएन । जब नीति तथा कार्यक्रमको बीचतिर आएको ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ,’ वाक्यले प्रदेशबासीलाई फेरि झस्काएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सुनिसकेपछि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले शिरदेखि तिरसम्म गण्डकी प्रदेशमै पर्ने कालीगण्डकी नदी कुनै हालतमा डाइभर्सन गर्न नदिने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘पहिलादेखि नै यसमा हामीले असहमति राख्दै आएको हो, प्रदेशको हित विपरीतको यो आयोजना कार्यान्वयन हुन दिँदैनौं ।’ धार्मिक महत्वमात्र नभएर इतिहास र मुलुकको व्यापारिक महत्वसँग जोडिएको कालीगण्डकीको तिरैतिर करिडोर निर्माण भइरहेको अवस्थामा नदी डाइभर्सनको कल्पनै गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । उनले दोहो¥याए, ‘बरु हाम्रो शिर छेदन होस्, ढुक्क हुनुहोस् जनताको शिर छेदन हुन दिँदैनौं ।’ अर्थमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गण्डकी प्रदेशसँगको सहमतिबिना यो डाइभर्सनको निर्णय गर्न नपाउने गरी मुख्यमन्त्रीसहित सरकारले दबाब दिएको विश्वस्तसमेत पारेका छन् ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो । रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने गरी आयोजना परिकल्पना गरिएको हो । कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत् तिनाउमा मिसाएर रुपन्देहीको ७० हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ३५ हजार ७ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पु¥याउने संघीय सरकारको लक्ष्य छ । यो आयोजनाको विस्तृत फिल्ड प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । अहिले भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आयोजनाबाट ४ सय २४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको लागत करिब ४० अर्ब अनुमान छ ।

नदी सबै सुकाएर पानी लैँजादा तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पर्ने र प्रदेशको भूभाग सुख्खा हुने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुदेखि नै यो आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कालीगण्डकीलाई अहिलेकै अवस्थामा बग्न दिनुपर्छ, गण्डकी प्रदेशको थुप्रै जमीन बाँझो रहने र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रभाव पर्ने गरी डाइभर्सन बनाउन दिइन्न ।’

शालिग्राम पाइने १ मात्र नदी बचाउन तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले समेत विरोधको स्वर निकालिसकेका छन् । यो योजनाले स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, नवलपुर र चितवनसम्मका नागरिकलाई तर्सिएका छन् । रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमणबहादुर थापाले मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकी उस्तै हिसाबले बग्न दिन थापाले आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामीले हाम्रो जीवनसँग जोडिएको आस्थाको नदी डाइभर्सन हुन दिँदैनौं ।’

नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी
सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१कोसुरुदेखि सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्यमा तीब्रता दिन जनाएको छ । उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकीकोरिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ६ वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गरिने भएको छ । आगामी ४ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपुरको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने र बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
…
२ तहको अन्तरसम्बन्धमा जोड
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा संघीय संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य गर्नका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनालाई सुदृढ सक्रिय बनाउने बताइन् । ‘साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ३ वटै तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आवश्यकता र सामथ्र्यको विश्लेषण गरी सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइने भएको छ । आम नागरिकको देशप्रति सम्मान भाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

यस्तै १ प्रदेश वा १ स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका विकासका असल अभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्ने र आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकासका अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
तीनै तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको वार्षिक कार्ययोजनाको अनलाइन अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई एकीकृत गरिने भएको छ । चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा १ चिकित्सकको व्यवस्था गरिने र सबै स्थानीय तहका सबै वडाबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता सरकारको छ । यसैगरी सबै प्रदेशका राजधानीहरूमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ ।

४ वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने, आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत र ४ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पु¥याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी १ वर्षभित्र थप ५० हजार र ५ वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइने भएको छ ।