ईश्वर देवकोटा

गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)पोखराले उठाएको बढी शुल्क फिर्ता नगर्दा विद्यार्थीमा पुनः तनाव बढेको छ । गएको चैत ७ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिएमसी कलेजलाई १ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन पालना भएको छैन ।

१ महिनाको म्याद गएको वैशाख ७ गते नै पूरा भइसके पनि रकम फिर्ता नपाएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले सर्वपक्षीय बैठकबाट उक्त समयमा पैसा फिर्ता गराउने निर्णय गराएका थिए । अवैध उठाइएको शुल्क फिर्ता माग्दै जिएमसीका विद्यार्थी ४६ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए ।

निर्णय सहमति अनुसार विश्वविद्यालय र डिन कार्यालयको समन्वयमा शुल्क फिर्ता गराउन भनिएको छ । विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता गराउने सन्दर्भमा अनुगमन गर्न त्रिवि मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । हालसम्म अनुगमन समितिसमेत गठन नहुँदा समयमै न्याय नपाएको विद्यार्थीको गुनासो आएको हो ।

‘विश्वविद्यालयले मन्त्रालयलाई देखाउने, मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई देखाएर पन्छिने काम भएको छ । विद्यार्थीको मागबारे चासो दिएका छैनन्,’ विद्यार्थी मनीष भट्टराईले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई पत्र पठाएको भन्ने जानकारी पाएका छौं तर न्याय पाउने आश घट्दै गएको छ ।’

मन्त्रीले निर्देशन जारी गरेर मेडिकल कलेजबाट ठगिएका विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन नहुनुबाट सरकारी संयन्त्रमाथि नै शंका उब्जिएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘बढी लिएको पैसा फिर्ता गर, बिल भौचर देऊ भन्ने प्रमुख माग नै सम्बोधन भएन । सम्बोधन हुन्छ कि त भनेको निर्णयानुसारको अनुगमन समिति नै बनेन ।’

मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा विश्वविद्यालय र डिन कार्यालयको समन्वयमा शुल्क फिर्ता गराउने भनिएको थियो । त्यसको अनुगमन त्रिवि, मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म अनुगमन समिति हुन सकेको छैन ।

आन्दोलनका कारण स्थगित बनेको केही तहको परीक्षा सञ्चालन भइरहेकाले तत्कालै थप निर्णय लिन नसकेको विद्यार्थीको भनाइ छ । जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलिरहेकाले कलेज प्रशासनबाट मुद्दाको फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि भन्दै पैसा फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने संकेत देखिएको विद्यार्थी बताउँछन् ।

विद्यार्थीले कलेजले ५३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्कको नाममा लिइएको दाबीसहित फागुन २१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । ठगी मुद्दा अन्तर्गत कास्की जिल्ला अदालतबाट कारबाही गर्नका लागि कलेज अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जनाको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

पक्राउ पुर्जी जारी लगत्तै पूर्वसिइओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई मात्र कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । बाँकी ९ जना महिना दिनभन्दा बढी फरार रहे । ०७५ चैत १८ गते जिल्ला अदालत कास्कीले जनही १७ लाख बुझाएर खना र शर्मालाई धरौटीमा रिहा हुने आदेश ग¥यो ।

पक्राउ नै नपरी विभिन्न मितिमा अध्यक्ष अर्यालसहित प्रिन्सिपल प्राडा. रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखाप्रमुख युवराज शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण शर्मा, लेखा कर्मचारी कृष्ण घिमिरे, हरिमाया पौडेल, तिलक पौडेल, विश्वराज घिमिरे र कृष्ण पौडेल जनही १७÷१७ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । उनीहरुले सोझै वकिल साथमा लिएर कास्की जिल्ला अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै कारवाहीको मागसहित विद्यार्थीले विभिन्न मितिमा ५ जाहेरी दिएका थिए । ५ मध्ये ४ जाहेरीमा तत्कालीन सिइओ खनाल र परीक्षा प्रमुख शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ । भदौ १ गते अघि भएको कसुरका लागि मुलुकी ऐन ठगीको महल अनुसार ४ वर्षसम्म कैद मागदाबी गरिएको छ ।

जाहेरीमा १ करोड ७३ लाख ५६ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ कुल विगो दाबी छ । सरकारले उपत्यका बाहिरको मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएसमा ४२ लाख शुल्क तोके पनि कलेजले १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ । विद्यार्थीहरु माघ १६ देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

पैसा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन पालना नभए पुनः थप आन्दोलनका कार्यक्रम विद्यार्थीबीच सल्लाह गरेर सार्वजनिक गरिने अनित सिन्हाले जानकारी दिए ।