सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण गर्न भनेर ३ वटै सरकारलाई आदेशसहितको फैसला सुनाएको १ वर्ष पूरा भयो । पोहोर १६ वैशाखमा हो सर्वाेच्च अदालतले फेवातालबारेका थुप्रै मुद्दामाथि एकमुष्ठ फैसला सुनाएको । ६ मंसिरमा त्यसको पूर्णपाठ आयो । प्रदेश सरकारको हातमा भने माघ २ गते आइपुगेछ । लगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले ९ गते नै फैसला कार्यान्वयन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति बनायो । यो समितिको अवधि पनि ४ पुगिसकेको छ । यसबीचमा ३ वटा बैठकसम्म समितिको बस्न भ्याएको समितिकै सदस्यहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । अरु सिन्को भाँच्न सकेको छैन समितिले । माखो मारेको छैन । कार्यान्वयन कसरी गर्ने होला भनेर सुझाव लिन शुक्रबार समितिको उपसमितिले छलफल डाक्यो । नेता, बुद्धिजीवी र स्थानीय अगुवाहरुको भेलाको म्यान्डेट थियो– फैसलामाथि छलफल हुन सक्दैन, खुरुखुरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न समितिलाई अप्ठेरो परेको बुझ्न कठिन छैन । पुस्तौंपुस्तादेखि निजी रुपमै भोगचलन गर्दै आएको निजी जमीनमा करोडौं–करोडका होटल बनेका छन् गौरीघाट लगायत ताल किनारमा । तिनलाई कसोगरी हटाउने भन्ने सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । मुआब्जामात्रैले पनि ती जग्गाधनी, होटल र रेस्टुरेन्टधनीलाई न्याय हुँदैन । क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्छ । त्यो दिने ल्याकत स्थानीय र प्रदेश सरकार त के संघसँगै पनि देखिन्न । तालको चारैतिर ६५ मिटर हो वा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले भने झैं सम्पदा क्षेत्र (रत्नमन्दिरदेखि पूर्व) त्यसभन्दा कम हो भन्नेबारे फैसलाबाट कार्यान्वयन समिति अलमलमा परेको छ । त्यसबारे समितिले कानुनका ज्ञाताहरुबाट राय लिनु मनासिव छ । तत्कालचाहिँ अस्थायी र अवैध घरटहरालाई हटाउने र अन्त व्यवस्थित गर्ने काम थालनी गरिहाले बेस हुने हो । ६५ मिटरभित्र पर्ने निजी जमीन दिन्न भन्ने स्थानीय छैनन् भन्ने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी बताउँछन् । त्यसो हो भने मनासिव मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसहित तालबाट ६५ मिटर जमीन खाली गर्न किन कठिन त ? आखिर मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जमिन १ सय ९ रोपनीमात्रै भनिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार ३ वटैले बजेट छुट्याए हुन्छ ।

विश्वका थुप्रै देशमा ताल, नदी र समुद्रसँग जोडिएर घर तथा भवन पनि बनेका छन् । तिनको रसायन पानीमा भने पु¥याइँदैन । फोहोर पानी शुद्धीकरण गरेरमात्रै छाडिन्छ । त्यसैले त्यस्ता ताल, नदी र समुद्र पनि सङ्लो स्वच्छ छन् । तर फेवातालका हकमा भने ६५ मिटर जमीन खाली गर्नुको विकल्प देखिएन, किनभने न्यायको सर्वाेच्च निकायले नै त्यो आदेश र फैसला ग¥यो । विधिको शासनमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनको विकल्प हुँदैन । फेरि फेवाताल संरक्षण नगरी धरै पनि त छैन । प्रकृतिको यो पवित्र सम्पदा नजोगिए पोखरालाई मात्रै होइन, मानवजातिलाई नै हानिनोक्सानी पुग्ने निश्चित छ । आखिर ताल, तलैया, नदीनाला, वन, पहाड, हिमाल लगायत प्राकृतिक सम्पदाकै सन्तुलनबाट पृथ्वी मानवजातिको बसोबासका लागि उपयुक्त थलो बनेको छ । त्यसैले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्भीक र न्यायोचित एक्सनमा उत्रनुको विकल्प छैन ।