गण्डकी प्रदेश बैठकको निर्णयः भत्तादेखि औद्योगिक ग्रामसम्म

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख २३ गते ७:४६

समाधान संवाददाता

तनहुँको आँबुखैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले संघलाई सिफारिस गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आँबुखैरेनी–२ मा पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा प्रमुख उर्मिला काफ्ले संयोजकत्वको समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा मनित्रपरिषदले आँबुखैरेनीमा उपयुक्त हुने ठहर गर्दै सिफारिस गरेको हो । समितिले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको उदिनढुंगा र आँबुखैरेनी–२ मा उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।

‘२ ठाउँको जग्गा र अन्य अवस्था पनि हेर्दा आँबुखैरेनीमा उपयुक्त देखेर संघ सरकारलाई सिरफारिस गरेका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने । आँबुखैरेनीमा ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा पेट्रोलिम पदार्थको भण्डारण बनाउन सकिने सिफारिसमा छ । जसमा ६० रोपनी सार्वजनिक र बाँकी सबै निजी जग्गा छ । सरकारले निजी जग्गालाई खरिद गरेरै भण्डारण खोल्ने बताएअनुसार सिफारिस गरिएको प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका बेला गरेको पारवहन सम्बन्धी सम्झौतामा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । चीन सरकारले नेपालका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण खोलिदिने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
चिनियाँ सहयोगमा संघ सरकारले निर्माण गर्न लागेको भण्डारको जग्गा पहिचान गण्डकी प्रदेशले गरेको हो । कम्तीमा ९० हजार लिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थापना हुने बताइएको छ ।

कम्तीमा ३ महिना धान्न सक्ने गरी भण्डारण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण नहुँदा तलमाथि हुनेबित्तिकै अभाव हुने अवस्था छ । भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार नै मञ्चिएको थियो । नाकाबन्दीका बेला चीन सरकारसँग भण्डार खोल्न स्म्झौता गरेका ओली नै अहिले प्रधानमन्त्री छन् । त्यसकारण भण्डारण खोल्न अझ सहज हुने विश्वास प्रदेशको छ ।

प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममै पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले भण्डारसम्बन्धी अध्ययनकै लागि बजेटमार्फत १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषदका निर्णय
१. प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता दैनिक ७५० रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ बनाउने ।
२. पोखरामै घर भएका प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई आवास तथा मर्मत सुविधाबापत अरुले पाउने मासिक १५ हजार रुपैयाँको आधा दिने ।
३. तनहुँको आँबु खैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक ४ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
४. पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ भरतपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक ३२ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
५. पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । कार्यक्रममा आवश्यक बजेट ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले आधा आधा राख्ने ।
६. प्रदेशको दीगो आर्थिक विकासका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश व्यवसाय मञ्च गठन गर्ने ।
७. वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण जडित सवारी साधन ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने ।
८. उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउन विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा र बुटवलसँगको समझदारी अनुमोदन गर्ने । विद्युत विस्तारका लागि ४० करोडको बजेट प्राधिकरणलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने । हिमाली गाउँपालिकाहरुमा सौर्य ऊर्जामार्फत र अन्त राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पु¥याउने ।

तपाईको प्रतिक्रिया