—सम्पादकीय— भत्ता खाऊ, काम गर

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख २४ गते १६:४४


गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुको बैठक भत्ता दैनिक ७५० रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । २५० रुपैयाँ वृद्धि गर्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुमाथि आलोचना भइहाल्छ । दैनिक भत्ता १ हजार रुपैयाँ खास ठूलो रकम होइन । अहिलेको महँगीलाई ख्याल गर्दा त्यति भत्ताको विरोध गरिहाल्नु मनासिव देखिन्न ।

जनप्रतिनिधिलाई पैसा नै थोरै लेल भन्न थाल्नुभनेको चियाखाजाका लागि पनि तिमीले अरुको मुख ताक भन्नु हो । सबैभन्दा पहिला आत्मैदेखि उनीहरु स्वाभिमानी हुन जरुरी छ, नैतिकवान र इमान्दार हुन जरुरी छ, त्यसपछि उनीहरु आर्थिक परनिर्भर हुनुहुँदैन ।

जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी, सेना र प्रहरीले धेरै तलब लिँदैमा आर्थिक भार बढी पर्ने होइन, पर्‍यो भने स्रोत खोज्ने हो, तलब घटाउने होइन । स्रोतको अभाव नेपालमा छैन । आज एकजना अधिकृतको तलबले परिवार पालेर बालबच्चा पढाउन पुग्दैन । प्रदेश सांसदको तलब पनि त्यस्तै छ ।

महिनाको ४५ हजार तलब पाउँछन् । त्यसैबाट उनीहरुले परिवार धान्नुपर्छ । गाउँठाउँका मेला, महोत्सव र यज्ञहरुमा पत्रपुष्पम् पनि त्यसैबाट गर्नुपर्छ । गाउँघरमा जनता भेट्न जाने यातायात खर्च पनि पुर्‍याउन गाह्रो छ सांसदलाई । पोखरामा घर नभएका सांसदलाई महँगी थेगिनसक्नु छ ।

थोरै तलब सही र धेरै तलब गलत होइन भन्ने उदाहरणका लागि मलेसिया र सिंगापुरलाई हेर्न सकिन्छ । हालै पोखराको भ्रमणमा समेत आएका सिंगापुरका प्रोफेसर गेरी लेटले भनेका थिए, ‘मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथीर मोहम्मदको तलबभन्दा धेरै सिंगापुरमा बगैंचा स्याहार्ने मालीको हुन्छ । तर महाथीरका ठुल्ठूला महल थिए, छोरा अति धनी भए ।’

अर्काेतिर सिंगापुरमा प्रधानमन्त्रीको तलब १ लाख १७ हजार डलर हुन्छ । प्रधानमन्त्री जनताकै सरहको आवासमा बस्छन् । सिंगापुरका संस्थापक नेता लि क्वान भ्रष्टाचारमा मुछिएनन् । सम्पति थुपार्न लागेनन् । आफूलाई चाहिने जति खर्च धान्ने तलब लिए ।

संघीयताको प्रतिफल जनताले नजिकै सरकार पाएका छन् । सांसदलाई समस्या सुनाउन पाएका छन् । केन्द्रका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै नसुनेका समस्याको सम्बोधन प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले गरिरहेका छन् । काठमाडौं धाउनुपर्ने जनताकहिं सरकार छ ।

धेरै काम आफ्नै प्रदेश र गाउँसहरबाट हुन थाल्दैछ । यस हिसाबले संघीयता जनताका लागि कम खर्चिलो व्यवस्था भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिलाई मनासिव पारिश्रमिक र भत्ता दिएर उनीहरुलाई जनताप्रति बढीभन्दा बढी उत्तरदायी बनाउनु हितकर नै हुन्छ ।

जसरी जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई थोरै भएको भत्ताका लागि सरकारलाई मनाउन सके र निर्णय गराए, त्यसैगरी जनताका हरेक समस्यामा पनि दत्तचित्त भएर लागून् । अहोरात्र जनताकै लागि भनेर खटिउन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया