ज्येष्ठ नागरिक र सरकारी दायित्व

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख २५ गते १५:५६

कुसुमकेशव पराजुली

समाजको विकासक्रमसँगै संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा सामाजिक संरचना बदलिँदो छ । आजको पारिवारिक सामाजिक समस्या र हिजोको अवस्थामा धेरै फरक छ । पुस्तान्तर र नैतिक शिक्षा अभावले पुरानो संरचना विघटन हुँदै छ ।

शिक्षाको नाममा नयाँ पिँढीलाई ज्ञान, सीप हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनेन । औषधी, उपचार, सुविधा र जनचेतनाको बढोत्तरीले जन्मदरको तुलनामा मृत्युदर घट्न थालेको छ । झण्डै ९ प्रतिशत जनसंख्या ६० वर्ष माथिका छन् । तिनै ६० काटेका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्न थालेपछि परिवार, समाज र राष्ट्रिय समस्या बन्न थालेको बुढ्यौली व्यवस्थापनको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

यही विषयलाई सम्बोधन गर्न नेकपाका प्रथम प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता वितरण आरम्भ गरेका थिए । वृद्धभत्तामात्र समस्याको समाधान थिएन, त्यसैले ०६२ सालको जनआन्दोलनसँगै ज्येष्ठ नागरिकले सडकमा आन्दोलनसमेत गर्नु पर्‍यो । अन्ततः आन्दोलनबाट आएका लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधि र सरकारले संविधान, ऐन, कानुन बनाएर तिनको व्यवस्थापन गर्दैछ । यो खुसीको कुरा हो ।

संविधानको प्रस्तावनामै ज्येष्ठ नागरिक अधिकारबारे समावेश गरेपछि अहिले ज्येष्ठ नागरिकका हक–अधिकार, सेवा, सुविधा थपिएका छन् । यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्ति, संघसंस्थाले सरकारलाई नीति, कार्यक्रम, नियमावली र कार्यविधि तयार पार्न सहयोग गर्दै आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय संघसंस्था वा व्यक्तिले आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि ज्येष्ठ नागरिकका नाममा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आए ।

सरकारी निकायलाई झुक्याएर÷सेटिङ मिलाएर करोडौं रकम हिनामिना गरे । यस्तो अवस्था सधैं रहनु किमार्थ राज्य, संघसंस्था र ज्येष्ठ नागरिकको हितमा थिएन । त्यसैले यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्था र व्यक्तिलाई समेत नियमन गर्न जरुरी थियो । त्यही नियमनका लागि अहिले कार्यविधि आवश्यक ठहर्‍याइएको हो ।

प्रदेश १ मा यसबारे केही कदम चालिएका छन् भने २ प्रदेशमा ५ कदम अगाडि बढेर ५२ विघा सार्वजनिक जग्गामा वीरगञ्ज उपमहानगरसँग मिलेर ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको निर्माणसमेत थालिएको छ । यो ज्येष्ठ नागरिकका लागि अत्यन्त खुसीको कुरा हो । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ प्रदेश २ ले यस्तो महान कार्यको संयोजन गर्नु हाम्रा लागि प्रेरणाको विषय बनेको छ ।

हामीले पनि गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रलयसँग सहकार्य गरेर केही छलफल र तत्काल गर्न सकिने कार्य गर्दैछौं । संविधान, ऐन, कानुनले निर्दिष्ट गरेका ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै जानु प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र ज्येष्ठ नागरिकको छाता संगठन महासंघको पनि दायित्व हो ।

सामाजिक कामको नाममा ठगी गर्ने अवस्था अब हुनु हुँदैन । हामीले गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्न आचारसंहिता, कार्यविधि निर्माणका लागि सहयोग गरेका थियौं । कार्यान्वयनका क्षेत्रमा अलिकति ढिलो हुँदा प्रदेश सरकार फितलो हुने हो कि भन्ने शंका ज्येष्ठ नागरिकले उठाउन थालेका छन् ।

अतः ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा बनेका सबै संघीय व्यवस्थालाई आधार मानेर प्रादेशिक सरकारले काम गर्न कदम चालोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ । यसै सन्दर्भमा ११ जिल्लामा कार्यरत ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थालाई बागलुङ, पोखरा र दमौलीमा भेला गरेर केही छलफल गरिएको थियो । यसै गरी प्रदेश सरकारको सामाजिक नीति, योजना तर्जुमा र प्रादेशिक कानुन मस्यौदा तयार पार्दा सामाजिक मन्त्रालयले छलफल कार्यक्रममा हामीलाई पनि निमन्त्रणा गरेको थियो ।

ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, महिला, दलित, अल्पसंख्यक जाति सम्बन्धी धेरै संघ, संस्थाका प्रतिनिधिले दिएका सुझावलाई समेटेर प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने मस्यौदा तयार गरिएको थियो । मस्यौदालाई प्रदेश सभाले विचाराधीनमा राखी छलफल गरेको छ ।

हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएपछि सबै विषयवस्तु पारदर्शी होस् भन्दै छलफलको निष्कर्ष र संघीय कार्यविधि, मापदण्डलाई आधार बनाएर तयार पारिएको मस्यौदामा महासंघले सर्वसाधारणबाट समेत सुझाव दिन अनुरोध गर्दछौं । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ वर्षमा जारी गरेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था र ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अत्यन्त समय सान्दर्भिक छ ।

यसलाई निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधि, मन्त्री, सरकारी निकायका कर्मचारी, नयाँ संरचनामा आएका संघसंस्थाका समाजसेवीलाई सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो ? यसले के फाइदा गर्छ ? सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने ? जस्ता विषयमा अभिमुखिकरण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

केही समय अगाडि बुटवलमा सम्पन्न ४ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, विज्ञको कार्यशालाले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही विषयमा जानकारी दिएको थियो ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएका संवैधानिक, ऐन, कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अझै कठीन अवस्था छ । विद्यमान कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावलीको आवश्यकता पर्ने र त्यो प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । नियमावली बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा सहजता त आउँला तर प्रमाणिकरण नभएको संक्रमणकालीन अवस्थामा केही कार्यविधि र मापदण्ड लागु गरिएका छन् ।

तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने सरकार निरीह बनेको, सरोकारवालाले आवाज उठाउन नसकेको र फेरि पनि ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित हुनुपरेको छ । अधिकारकर्मी तथा वयोवृद्ध साधक टेकनाथ बरालले आफूले सरकारी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको यातायातमा ५० प्रतिशत छुट नपाएको बताउनु हुन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र देखाउँदासमेत गण्डकी प्रदेशका सार्वजनिक यातायातले सहुलियत दिँदैनन् उल्टो ज्येष्ठ नागरिक सिट लेखिएको सिटमा समेत बसाउन वास्ता गर्दैनन् । पुलिस प्रशासान यसमा अनविज्ञ देखिन्छ भने अनुगमन गर्ने निकायले बेवास्ता गरेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदान गरिएका सरकारी अस्पतालका सुविधा लिन ज्येष्ठ नागरिक सचेत नभएको वा सरकारी निकायले समेत सहयोग गर्न नसकेको अवस्था छ ।

सरकारले घोषणा गरेका निशुल्क उपचार सेवा ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्न व्यापक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारसँग ज्येष्ठ नागरिक महासंघ सहकार्य गर्न तत्पर छ ।
यता, सरकारी कर्तव्य र दायित्व त छँदैछ, उता समुदाय र निजी क्षेत्रको चासोसमेत ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी कार्यमा हुन उत्तिकै जरुरी छ ।

सेवा आश्रम, दिवा सेवा केन्द्र वा आरोग्य आश्रम पैसा कमाउनमात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने गरी सञ्चालन गर्न अति आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना गर्नसके उत्तम हुन्थ्यो । राज्यले त्यो अवधारणा अगाडि ल्याइसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकसित यो प्र्रदेशमा प्रादेशिक ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापनामा आजैदेखि छलफल अगाडि बढाऔं ।

यसमा पहिलो पहल सरकारी निकायले नै गर्नुपर्छ, सरकारले वातावरण बनाइ दिएपछि राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर कार्य गर्न प्रयत्न गर्ने छ । यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्दा जसरी हुन्छ नाफामात्रै आर्जन गर्ने व्यापारिक उद्देश्यमात्र राखिने छैन बरु व्यावसायिक ढंगले पुँजी, श्रम, सीप र तत्सम्बन्धी ज्ञानलाई समायोजन गरी व्यवस्थित गरिने छ ।

कामको व्यस्तता र आफ्ना सन्ततिको बाध्यताले घरमा परम्परागत सेवा पाउन नसकेका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त बेवारिसे राज्यको दायित्वमा परेका ज्येष्ठ नागरिक उक्त ग्राममा अटाउने छन् ।

सरकारले एउटा नमुना ग्राम निर्माण गरेपछि हुनेसँग पैसा लिएर र नहुनेसँग निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने समुदाय र निजी क्षेत्रले पनि मापदण्ड पूरा गरी सेवाग्राम वा केन्द्र खोल्न सक्ने छ । सेवा प्रदायक यो व्यवसाय निजी वा सामुदायिक रुपमा अगाडि बढाएमा सरकारलाई कर तिर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

त्यस क्षेत्रबाट प्राप्त करको रकम सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा खर्चिनु पर्छ । यसरी घरपरिवार, समाज र राष्ट्रिय समस्याको रुपमा आएको ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समयमै समाधान गर्न एक जुट होऔं । यो हामी सबैको समस्या हो । समाधानमा सरकारले छिटो पहल गरोस् । हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।

पराजुली प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी तथा राज्येना महासंघ केस तथा गण्डकीका संयोजक हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया