स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको अब २ वर्ष पुग्न लागेको छ । झण्डै २ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय तहमा परिणत भएपछि नागरिकले निकै अपेक्षा गरेका थिए ।

मत माग्ने बेलामा उनीहरुले गरेका प्रतिबद्धता पल्टाएर हेर्ने हो भने त अहिलेसम्म विकासको फोहोरा नै छुट्नुपर्ने हो । पहिलो वर्ष सिक्नमा बिताए पनि दोस्रो वर्षमा त केही न केही परिणाम देखिनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । बरु उल्टै जनप्रतिनिधिहरु नै कमाउ धन्दामा लागेको पाइएको छ ।

सिंहदरबार गाउँगाउँमा त पुग्यो, तर गाउँका सिंहदरबार हाँक्नेहरु आफ्नै खल्ती भर्नतिर लागेपछि उनीहरुबाट विकासको आश कसरी गर्नु ? स्थानीय तहका धेरैजसो जनप्रतिनिधि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बारेमा अझैं पनि जानकार नभएका हुन् कि भन्ने महसुस भइरहेको छ । कानुन निर्माणका क्रममा प्रदेशको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न नसक्ने, आफूसँग कानुन बनाउने जनशक्ति नहुने जस्ता कारणले स्थानीय तहका प्रतिनिधि कुहिराको कागजस्तै भएको देखिएकै हो । आफ्ना कमजोरी लुकाउन अरुलाई दोष दिने चलन त पुरानै हो ।

लमजुङको दोर्दीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष यतिबेला चर्चामा छन् । गाउँपालिकाको विकासको नारा भजाएर उनीहरु निर्वाचित भए । गाउँकै विकासका लागि जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरुले दिएको रकम पालिकाको खातामा जम्मा नगरी मनोमानी रुपमा खर्च गरे ।

निर्वाचित भएर आएको यति समय बितिसक्दासम्म पनि उनीहरुले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन बुझेका छैनन् भनेर कसरी भन्ने । बुझेका छन् भने उनीहरु नियम मिचेर किन अगाडि बढेका छ । आएको बजेटका बारेमा गाउँपालिकाको कार्यपालिका बेखबर छ । कुनै बैठकमा केही प्रसंग नै उठाइएको छैन ।

प्राप्त हुने १ करोडमध्ये ३५ लाख रुपैयाँ लिएर खर्च समेत भइसकेको छ । विकासे आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाएर कसरी रकम असुली गरिँदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण पनि उनीहरुले देखाएका छन् । यस्ता व्यवहारले जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकको विस्वास पक्कै पनि कम गर्दै लगेको छ । जसको अन्तिम परिणाम संघीयतको सफलता र असफलतासँग जोडिएको हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्षम जिल्ला हो लमजुङ । निजी तबरबाट सञ्चालित योजनाले यो प्रदेशमात्र होइन पूरै मुलुकलाई उज्यालो बनाउन सहयोग गरेको छ । तर आन्दोलनको दबाबले रकम असुल्ने अनि जनप्रतिनिधिले मनोमानी रुपमा खर्च गर्दा नागरिकको आक्रोश किन नबढोस् त ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिलाई अलग राखेको छ ।

स्थानीय तहको बैंक खाता कर्मचारीको संलग्नतामा सञ्चालन हुन्छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्न ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिएको हो । तर, दोर्दीमा अध्यक्ष गुरुङ र उपाध्यक्ष घलेले आफ्नै नाममा खाता खोलेर मनपरी गर्नु नागरिकको विश्वासमाथि नै धोका हो । नागरिकको सहजताको लागि उनीहरु चुनिएका हुन् ।

गाउँपालिकाको लेटर प्याड र छाप प्रयोग गरी व्यक्तिको खातामा रकम राखेर उनीहरु आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भइसकेकाले अब सम्बन्धित निकायले कारवाहीको प्रक्रिया थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।