ईश्वर देवकोटा

नेपाल सरकारको नाममा रहेको लभ्लीडाँडाको जग्गामा ४ किल्ला छुट्याउने काम रोकिएको छ । गएको वैशाख १४ गते पोखरा महानगरपालिका वडा १८ कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै ४ किल्ला प्रमाणित गर्न थाले पनि त्यसदिनबाहेक अन्य दिन काम भएको छैन ।

विभिन्न १४ वटा कित्ताको १ सय ६० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको भए पनि बाँकी त्यसजग्गा क्षेत्रको बीचमा पर्ने २ कित्ता ३३५ र ३३६ सरकारको नाममा लालपुर्जा कायम नहुँदा समस्या देखिएको हो । २ कित्ताको क्षेत्रफल क्रमशः ७ आना ३ दाम र ५ आना ३ पैसा ३ दाम फिल्डबुकमा देखिन्छ ।

उक्त कित्ताको जग्गाधनीको नाममा पर्ति उल्लेख भएपनि जग्गाधनीको बाबुको नामथरमा रुककुमारी कोइराला र धनञ्जय कोइराला उल्लेख छ । फिल्डबुकमा बाबुको नामथर महलमा व्यक्तिको नाम देखिएपछि पोखरा ४ बस्ने श्यामबहादुर कोइराला, ज्ञानबहादुर कोइराला, सञ्जीवबहादुर कोइराला, शंकरबहादुर कोइरालाले जग्गा दाबी गर्दै आइरहेका छन् । ०५६ सालदेखि नै पुरै लभ्लीडाँडा क्षेत्रमा भएको जग्गा स्थानीय ‘कोइराला’हरुले आफ्नो हक लाग्ने भन्दै दाबी गर्दै आइरहेका हुन् ।

अनेक विवाद उत्पन्न गर्न खोजिरहेकै बेला सरकारको नाममा कायम भएको लालपुर्जा र नापीनक्सा अनुसारको १४ कित्ताको ४ किल्ला छुट्याउन थाले पनि काम भएको छैन । लभ्लीडाँडा संरक्षणमा स्थानीयहरुले अवरोधको प्रयाससमेत गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीलाई निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

१४ कित्ता सरकारको नाममा स्पष्ट उल्लेख भई लालपुर्जा आइसकेकाले काम गर्न अवरोध नभएको पोखरा महानगर १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले बताए । ‘काम रोकेका हैनौं,’ उनले भने, ‘वडाको योजना बनाएर पठाइहाल्नुपर्ने कामले गर्दा अलि बढी व्यस्त भइयो । तत्कालै १-२ दिनभित्र प्राविधिकसहित फेरि फिल्डमा पुग्छौं ।’

लालपुर्जा नआइसकेको बाँकी २ कित्ता ३३५ र ३३६ को विषयमा स्थानीयले दाबी गरेपनि फिल्डबुकअनुसार व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने सम्भावना नरहेको वडाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘विवादित देखिन सक्ने २ कित्ताको विषयमा मालपोत कार्यालय कास्कीलाई जानकारी गराइसकेको छु, मालपोतबाट अनुसन्धान पश्चात्त उपयुक्त निर्णय लिन्छौं भन्ने कुरा छ । सायद केही दिनमै टुंगो लाग्छ कि,’ उनले थपे । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण स्थानीय सरकारको हक भएकाले कुनै पनि अवरोधले लभ्लीडाँडा संरक्षणमा वडालाई रोक्न नसक्ने वडाध्यक्षले थापाले स्पष्ट पारे ।

व्यक्तिको दाबी उपर राष्ट्रिय वनको जग्गासँग जोडिएको ऐलानी, पर्ति, बुट्यान कायम रहेको क्षेत्र वनकै नाममा हुने वन विभागको २०५७ चैत २ को निर्णयले स्पष्ट पारिसकेको छ । वन विभागले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय पठाएको सचिवस्तरीय निर्णयबारे जानकारी गराइएको पत्रमा ३२५–३४१ सम्मका सबै कित्ता वन क्षेत्र रहेको २०५७ सालमै जानकारी दिएको थियो ।

तर कोइरालाहरुले कित्ता नम्बर ३३५ र ३३६ दाबी गर्दै निषेधित बोर्ड टाँस गरी खनजोतसमेत गर्दै आइरहेका छन् । वडाले संरक्षणको काम थाल्दै ४ किल्ला प्रमाणित गर्न लागेपछि केही दिनयता फलफूलका बिरुवा रोप्नेसमेत काम भइरहेको छ ।

उक्त २ कित्ता दाबी गर्दै खनजोत गरेको क्षेत्र त्यहीँ कित्तामा पर्छ वा पर्दैन भन्ने तथ्य ४ किल्ला प्रमाणित पछि मात्रै पत्तो लाग्ने वडाध्यक्षले थापाले जानकारी दिए ।
व्यक्तिले दाबी गरिरहेको जग्गाको सम्बन्धमा वनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरालाई स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनसहित राय लेखी पठाइसकेको छ । जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै पोखरा ४ बस्ने श्यामबहादुर कोइराला, ज्ञानबहादुर कोइराला, सञ्जीवबहादुर कोइराला, शंकरबहादुर कोइराला लगायतले कब्जामा लिएको वनले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कित्ता ३४१ मा रहेको झन्डै साढे ३२ रोपनी जग्गा २०५६ सालमै बाराही उच्चमाविको नाममा मालपोल कास्कीबाट दर्ता कायम भएको खुलाइएको छ । तर फिल्डबुकमा उक्त जग्गासमेत पर्ति उल्लेख छ । लभ्लीडाँडामा रहेका अन्य पर्ति जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गइसकेको जनाइएको छ । कति क्षेत्रफल व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खुलाइएको भने छैन ।

वन कार्यालयले २०७५ असार २६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरालाई पठाएको प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरी विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाएको छ । अख्यितारले उक्त जग्गाको विषयमा निर्णय भइनसकेको डिभिजन वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

व्यक्तिले दाबी गर्दैमा पाइँदैनः मेयर जिसी
सरकारी जग्गा संरक्षण स्थानीय तहको दायित्व भएकाले सरकारको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा घेराबन्दी गर्न कुनै समस्या नभएको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । उनले भने, ‘राज्यको नाममा आइसकेको जग्गा व्यक्तिले दाबी गर्दैमा महानगरले दर्ताका लागि सिफारिस गर्दैन ।’

विवादित बनेका २ कित्ताको विषयमा अध्ययन गर्ने मेयर जिसीले बताए । लभ्लीडाँडाको जग्गालाई लिएर कुनै दबाब नआएको उनको भनाइ छ । जिसीले भने, ‘कोइराला बन्धुहरु आएका थिए । तपाईहरु हामीसँग छलफल नगर्नुस् । राज्यको नाममा आइसकेको छ । प्रमाण जुट्छ भने फैसला गराएर लिएर आउनुस् तपाईंहरुलाई फूलमाला लगाएर पठाइदिन्छु भनेको छु ।’