सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि पत्रकार विस्मित छन् ।

काउन्सिल पत्रकारलाई मर्यादामा राख्ने र आचारसंहिताभन्दा बाहिर जान नदिन सजग गराउने संस्था हुनुपर्छ । तर सरकार यसलाई दण्डकारी निकायका रुपमा ल्याउन खोज्दैछ । पत्रकारलाई उनीहरुकै अग्रसरतामा निर्मित आचारसंहिताको स्वनियममा राख्ने संसारभरकै चलन हो ।

अहिलेको प्रेस काउन्सिल त्यस्तै अभ्यासको उदाहरण हो । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न बन्ने मिडिया काउन्सिलले पत्रकारिता र सञ्चार माध्यमका नयाँनयाँ विधामाथि पनि नियमन गर्नेछ । तर नियमनकारी निकायलाई पूर्ण न्यायिक निकायका झैं अधिकार दिने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको हुँदा पत्रकार विस्मित र आक्रोशित भएका हुन् ।

पत्रकारले गल्ती गर्दैनन् भन्ने कदापि होइन । लेखेर कसैको चरीत्रमाथि चोट पुग्यो भने लेखेरै त्यसलाई सच्च्याइनुपर्छ । नियतबश कसैको पनि चरीत्र र नामलाई बदनाम गर्ने छुट न पत्रकारलाई छ न अरु कसैलाई । त्यस्तो नियतमाथि कसी लगाउने निकाय मिडिया काउन्सिल हुन सक्दैन । अदालत हुन्छ ।

सरल प्रश्न उठ्छ— चिकित्सकमाथिका आरोप र अभियोगको छिनोफानो मेडिकल काउन्सिलले लगाउँछ कि अदालतले ? अभिवक्तासँगका मुद्दाको निरुपण बार काउन्सिलले गर्छ कि अदालतले ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबै न्यायनिसाफ राष्ट्र बैंकले गर्छ कि अदालतले ? पत्रकारको लेखनकै भरका कसैको गालीबेइज्जती भयो भने अदालतमै मुद्दा पर्दै आएको छ र त्यसको छिनोफानो न्यायालयले गर्दै आइरहेको छ भने मिडिया काउन्सिललाई त्यो अधिकार किन ? प्रमुख प्रश्न यो हो ।

गालीबेइज्जती सम्बन्धी अर्काे कानुन छँदैछ । मिडिया काउन्सिलमा हुनेहरुले न्याय निरुपण गर्ने विज्ञता राख्दैनन्, त्यो तिनको विषय होइन । प्रेसमाथि दण्ड सजाय दिने सबै जिम्मा मिडिया काउन्सिललाई दिने हो भने अरु पेसा व्यवसायको अदालती काम पनि तिनका नियमनकारीलाई दिने जाँदा मुलुकको न्याय प्रणाली कहाँ पुग्ला ? पत्रकारले बुझ्न सकेका छैनन् ।

मिडिया काउन्सिलको काम भनेको पत्रकारले गल्ती कमजोरी गर्दा उनीहरुलाई नैतिक रुपमा जवाफदेही बनाउने, मर्यादित बनाउने हो । नैतिकताको मूल्य नाप्ने कसी त हुँदैन । त्यो एउटा संकेतै पनि काफी हुन्छ । काउन्सिलबाट नैतिक कारबाही हुनु पनि व्यावसायिक र मर्यादित पत्रकारका लागि ठूलो नसिहत हो ।

१० लाख वा करोडको त्यहाँ मूल्य रहन्न । आजको नेपालको आर्थिक अवस्थामा पत्रकारकै लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कारबाही आफैंमा बहुमूल्य हो । २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिनुको साटो २५ हजार रुपैयाँसम्म भनेको भए बरु सुहाउँदो मान्न सकिन्थ्यो ।

मिडिया काउन्सिल गठनका विषयमा पनि पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल सहमत हुन सकेको छैन । मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी सरकारले चाहँदा फेर्न सक्ने व्यवस्थाले उक्त संस्थालाई कमजोर बनाउँछ । संस्था स्वायत्त हुन सक्दैन । जब कि आजकै प्रेस काउन्सिल स्वायत्त छ ।

मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष चयनमा मन्त्रालयको सचिव संयोजकत्वको समिति हुने प्रावधान र प्रस्ताव पनि अपरिपक्क छ । मन्त्रालयको सचिवले होइन पत्रकार महासंघले भने झैं सभामुख संयोजकत्वको समितिले काउन्सिल अध्यक्ष छनोट गर्नु मनासिव देखिन्छ । परिपक्कता त्यसमा झल्किन्छ ।

यी यावत कमजोरीलाई सरकारले सच्च्याउने छ भन्ने पत्रकारले राखेका छन् । नभए यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प हुने छैन । सरकारलाई त्यसबारे चेतना भएको राम्रो ।