‘महानगरमा बसेर बस चढ्न पाइएन !’
ईश्वर देवकोटा
पोखरा
हरेक महिनाको १ पटक ‘हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष’मा स्वयं उपस्थित भएर गुनासो सुन्ने गरेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मंगलबार पोखरा २२ निवासी भुवानी बरालले फोनमा भने, ‘मख्यमन्त्रीज्यू ! महानगरबासी त भइयो तर बस चढ्न पाइएन ।’ बरालले आफू पुम्दीबासी भएको र उक्त क्षेत्र महानगरमा समावेश भइसक्दा पनि सोचेजस्तो सुविधा उपभोग गर्न नपाएकोमा दुखेसो पोखे ।
उनले भने, ‘स्याङ्जा, बुटवल जाने बस सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै यहीँ गाउँमुनिको बाटो हुइकिन्छन् । तर हामीलाई बजारफेर जानुपर्दा एउटा बस काम लाउँदैनन् ।’ उपमहानगरपालिका छँदैताका गाउँमा निरन्तर बस आइरहेको भएपनि आजकल नियमित बस गाउँ नउक्लने गरेकोमा उनको गुनासो थियो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यहाँ बस जाने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा र यातायात व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । जनताको गुनासो सुझाव सुन्नकै लागि ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याइएको सुनाउँदै गुनासोकर्तालाई उनले फोन सम्पर्ककै क्रममा धन्यवाद दिए । ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमको १०९४ नम्बरमा फोन गरी सुझाव र गुनासो गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।
बरालसहित मंगलबार ८ जनाले मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न विषयका गुनासो सुनाए । पोखरा २२, पुम्दीबाट नै १ घन्टामा अन्य ३ जनाले वडाको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी चौकी स्थापना गरिदिनुपर्ने माग गरे ।
पहिलो सम्पर्कमै सुनिएका लोकराज बरालले पोखराबाट भित्र पनि भएका क्षेत्रमा घरेलु हिंसासहितका अन्य जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति लुक्नसमेत आउने खतरा बढेकाले चासो दिन आग्रह गरे ।
बजार क्षेत्रमा प्रहरीहरुको उपस्थिति भइरहने र अपराधिक मनस्थिति भएका मानिसहरु गाउँगाउँतिर सुरक्षित महसुस गर्ने हुँदा त्यस्तालाई निस्तेज गर्न प्रहरी चौकी स्थापना जरुरी भइसकेको बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले अस्थायी प्रहरी बिट भए पनि तत्कालका लागि स्थापना गर्न सकिने विकल्प सुनाए । उनले गाउँतिर पनि शान्ति सुरक्षा सहरबजार जत्तिकै आश्यक भएको भन्दै गुनासो सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
नवलपुर, गैंडाकोटदेखि सम्पर्कमा सुनिएका विप्लव सुवेदीले त्यहाँ भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरे । बाक्लो आवादी भएको क्षेत्रमा कार्यालयबाट सवारी लाइसेन्स निकाल्ने सेवा प्रवाह नहुँदा त्यहाँका नागरिकहरुलाई अन्त धाउनपर्ने बाध्यता भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले कार्यालय व्यवस्थापन सहित सेवा थप गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गुनासो पठाउने जानकारी गराए । सुवेदीलाई सम्पर्कमा मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले नजरअन्दाज गरिरहेको विषयमा यहाँले सुझाव दिनुभयो धेरैधेरै धन्यवाद । तपाईको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं ।’
तपाईको प्रतिक्रिया