कृष्ण न्यौपाने
दमौली

१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गतको कामलाई तीव्र पारिएको छ । दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका वडा नं १ झापुटारमा कार्यालय भवन, श्रमिक आवास क्षेत्र र पहुँचमार्ग निर्माण सुरु गरेको हो ।

तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्धक अच्यूतबाबु घिमिरेले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको कामका लागि पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिए । घिमिरेले भने, ‘पहिलो प्याकेजका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान भइरहँदा दोस्रो प्याकेजका कामका लागि कामदार परिचालित भएर तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ ।’

सिनो हाइड्रोले सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानको लागि ठेक्का पाएको छ । दोस्रो प्याकेजको कामका लागि सिनो हाइड्रोसँग ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर र ३ अर्ब ८३ करोड १४ लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक)मा सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गत नदी फर्काउने र बाँध निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । इटालियन ठेकेदार कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमिष्ट्रि (सीएमएसी) सँग ठेक्का रद्द भएपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले जेठ २६ गते (जुन ९) सम्म बोलपत्र पेश गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत विद्युतगृह तनहुँदेखि चितवनको भरतपुरसम्म विद्युत प्रसारणका लागि आवश्यक २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन संरचनाको जिम्मा भारतको केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले जिम्मा पाएको छ ।

१ अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण

आयोजनाबाट प्रभावित ५ सय ४७ घरधुरीमध्ये ५ सय १९ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । प्रबन्धक घिमिरेका अनुसार ती घरधुरीलाई १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको र बाँकी घरधुरीलाई समेत मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया भइरहेको छ । उनका अनुसार १ हजार ३ सय ३० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

आयोजनाले व्यास नगरपालिका वडा नं ५ चापाघाटदेखि रिसिङ गाउँपालिका वडा नं १ झापुटारस्थित क्याम्प र ड्याम जाने बाटो कालोपत्रे गरिसकेको छ । झापुटारमा नै कार्यालय तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माण समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

दुवै प्याकेजको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सन् २०२३ डिसेम्बरभित्र सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरी ठेक्का सम्झौता गरिए पनि पुनः बोलपत्र आह्वान हुँदा कार्यतालिका प्रभावित हुने बताइएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत ५८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । यो लागत प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत हो । एडीबीले १५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात १५ करोड डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात १८ करोड ४० लाख डलर, ईआईबीले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात ८ करोड ५० लाख डलर र सरकाररनेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थात ८ करोड ७० लाख डलर लगानी गरेका छन् ।