समाधान सम्वाददाता

पोखरा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) पदाधिकारीको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासमा अदालतले रोक लगाइदिएको छ । कार्यकाल थप्न माग गर्दै स्ववियु सभापति सुनील तिमिल्सिनासमेत ३ जनाले गत माघ ३ दायर गरेको रिट उच्च अदालत पोखराले खारेज गरिदिएको छ ।

न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्मा र जगतप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त रिट खारेज गरेको अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्टार पुष्प दाहालले जानकारी दिए । ‘निवेदकहरु अहिले क्याम्पसको विद्यार्थी नरहेको पाइयो, क्याम्पसकै विद्यार्थी नरहेको अवस्थामा पदावधि बढाउन मिल्छ भन्ने अवस्था देखिएन,’ अन्तिम आदेशमा उल्लेख छ ।

२०७४ चैत २२ गते निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल धमाधम सकिन थालेपछि उनीहरु अदालतको ढोकामा पुगेका थिए । विश्वविद्यालयको स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेखित नियम आफैमा बाझिएको भन्दै स्ववियु पदाधिकारीलाई निर्वाध काम गर्न दिन उत्प्रेषण परमादेशसमेत माग गर्दै विद्यार्थी नेताले गत माघ ३ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले स्ववियु पदाधिकारीको काम नरोक्न माघ ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पोविवि स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावलीमा स्ववियुको कार्यकाल २ वर्षको हुने भनिएको छ तर अर्को बुँदामा अन्तिम सेमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएपछि कार्यकाल सकिन्छ भन्ने उल्लेख भएकाले नियम आफै बाझिएको विद्यार्थीको जिकीर थियो । नियमावलीको नियम ५ ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्य विद्यार्थीहरु जुन तह र विषयको नियमित विद्यार्थीको हैसियतमा निर्वाचित भएका हुन्, सोही तहको अन्तिम वर्ष वा सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेपछि कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यको पद स्वत समाप्त भएको मानिनेछ ।’

तर नियम १० को पद रिक्तता सम्बन्धी बुँदामा मृत्यु भएमा, निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत भए, पदीय कार्यक्षमताको अभाव तथा खराब आचरणका कारण साधारण सभाको २ तिहाइ बहुमतद्वारा पदबाट निस्कासन गरे र निर्वाचित भएको विद्यार्थी संगठन छाडेमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ । यही बुँदामा टेकेर स्ववियु सभापति सुनिल तिमिल्सिना, सचिव सुरज परियार र सदस्य प्रकृति दवाडीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गत वर्ष यस्तै अवस्थामा आएपछि कार्यकाल २ वर्ष रहन पाउने निर्णय भएको र पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि उक्त नियम लागु हुनुपर्नेे माग निवेदकत्रयको थियो ।

अनेरास्ववियु निकट विद्यार्थी संगठन स्ववियुको कार्यकाल थप गर्नुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहँदा नेविसंघले भने त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । यही विवादका कारण विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह समेत सरेको थियो ।

२०७४ चैत २२ मा निर्वाचन हुनु अघि विद्यार्थी संगठनको सहमतिमा स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली २०६५ संशोधन गरेर पढाइ सकिएपछि कार्यकाल पनि सकिने व्यवस्था थप गरिएको थियो । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार लगायतले त्यतिबेलै यो प्रावधानले विद्यार्थीलाई असजिलो हुने राय दिए पनि विद्यार्थीले कार्यकाल हैन स्ववियु चाहिएको बताएका थिए । तर तिनै विद्यार्थीले अहिले कार्यकालको किचलो भिकेपछि हजारौं विद्यार्थीको पढाइ र रिजल्ट प्रभावित भएको छ ।

चोरबाटो असफल भएपछि अदालत
गएको साउन ३ भएको विश्वविद्यालयको सभाको अन्तिममा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुमति लिएर स्ववियु सभपति सुनीलले विधान संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सुनीललाई रोकेर कुलपतिले यो विषय कार्यकारी परिषदबाट मिलाएर ल्याउन निर्देशन दिएर बैठक टुंग्याएका थिए ।

विधान संशोधन सम्बन्धी एजेन्डा सभामा पेस भएकै थिएन । तर सभाको माइन्युटमा ‘विश्वविद्यालय सभा समक्ष स्ववियु सभापति एवं सभाका सभासद सुनील तिमिल्सिनाद्वारा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यूको अनुमति प्राप्त गरी प्रस्तुत गरेको स्ववियुको कार्यकाल संशोधन सम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल र समन्वय गरी कार्यकारी परिषदले कार्यकाल थप गरी स्ववियुलाई निरन्तरन्ता दिन विश्वविद्यालयको आगामी सभामा विशेष प्रस्ताव पेस गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यू समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भयो’ उल्लेख गरियो ।

अरुलाई थाहै नदिई उपकुलपतिले अर्को सभामा पेस गर्न यसलाई विशेष प्रस्ताव बनाइएको विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरु नै बताउँछन् । यो निर्णय बाहिर आएपछि नेविसंघले आन्दोलन थालेका कारण स्ववियु पदाधिकारी अदालत पुगेका थिए ।