समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयलाई मोटरसाइकल बाँड्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका जिल्ला, इलाका, वडा प्रहरी चौकीहरुलाई ९० लाख रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल हस्तान्तरण गर्ने भएको हो ।

प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत आइनसकेको भए पनि यहाँ शान्ति सुरक्षाको जिम्मा उसैले पाएकाले आवश्यकताका आधारमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने निर्णय बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश मातहत प्रहरी संगठन आउने संविधानमै व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीका निम्ति १२ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको थियो । तर, संघ सरकारले बाटो नखोलिदिँदा प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकिरहेको छ । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सरकारले ठिक्क पारेर राखेको छ ।

‘प्रदेश प्रहरीलाई १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थियौं । प्रदेश प्रहरी गठन नभएकाले त्यो खर्च हुन नसक्ने भयो । संघ सरकारले अझैं मापदण्ड बनाइदिएको छैन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘संघीयता नै कमजोर पार्ने विधेयक आउन लागेकाले विरोध गरिरहेका पनि छौं ।’

प्रदेशभरिका प्रहरी कार्यालयमा गाडी र मोटरसाइकलको समस्या रहेको चुमानको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई गाडी नै उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले गाडी नै उपलब्ध गराउँदा आलोचना हुने भएकाले यसपटक प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यकताका आधारमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने भएको हो ।

‘यो वर्ष ११ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरुलाई आवश्यकताका आधारमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराऔं, अर्को वर्ष गाडी वा अरु व्यवस्थापन गरौंला भन्ने छ,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने । गण्डकी प्रदेशले प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने मोटरसाइकल कम्तीमा १ सय ५० सिसीको हुने छ । ९० लाख रुपैयाँले १ सय ५० सिसीको ४० देखि ५० वटा मोटरसाइकल खरिद गर्न मिल्ने गरी तयारी थालिएको हो । गण्डकीका ११ जिल्लामा २ सय ६८ वटा प्रहरीका इकाइ छन् ।

प्रदेश नम्बर १ ले यसअघि नै प्रदेशभित्रका प्रहरी कार्यालयहरुलाई गएको फागुनमा १५ वटा गाडी र १ सय १२ मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैको सिको गर्दै गण्डकीले पनि प्रहरीलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

जेठ १५ देखि बजेट अधिवेशन
जेठ १५ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले १५ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि नै संसदमा पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । असार १ गते प्रदेशले बजेट जारी गर्नुपर्ने भएकाले १५ गतेदेखि बजेट अधिवेशन अर्थात बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने र १६ गतेदेखि पूर्वबजेट छलफल थाल्ने तयारी सरकारको छ ।

यसअघिको प्रि बजेट छलफलका बेला समय अभाव हुँदा प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । यसअघिको विधेयक अधिवेशन २३ पुसमा सुरु भएर ८ वैशाखमा सकिएको थियो । विधेयक अधिवेशन १५ दिनमा १६ पटक बैठक बसेको थियो । उक्त समयमा ६ विधेयक पारित भए भने २ विधेयक छलफलकै क्रममा थियो ।