ईश्वर देवकोटा
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको १ स्थानीय तह, १ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लक्ष्य नै संकटमा परेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत समावेस उक्त योजनामा प्रदेशका केही स्थानीय तहले जग्गा सिफारिस गर्न नसक्दा समस्या भएको हो ।

प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ५० तहले मात्रै जग्गा टुंगो लगाएर मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएका छन् । बाँकी ३५ स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि चासो देखाए पनि जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती देखिएको हो । कास्कीकै माछापुच्छे« गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध नरहेको जनाएपछि उक्त गाउँपालिकामा समेत उक्त योजना विस्तार हुने सम्भावना टर्ने देखिन्छ ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा विकट पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा १ सय ५० रोपनी, तराई क्षेत्रमा २० बिघा क्षेत्रफल भएको जग्गा स्थानीय तहले यकीन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ ।

कार्यविधि नबन्दै हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा ५ सय रोपनी जग्गा सिफारिस गर्न आह्वान गरेको थियो । जग्गाको क्षेत्रफलबारे धेरैको गुनासो आएपछि पारित कार्यविधिमा केही संकुचन गरी ल्याइएको हो । त्यसपछि पनि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने मनसाय पेस नगरेको मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवद्र्धन शाखा प्रमुख नारायण बास्तोला बताउँछन् ।

आउँदो असारभित्रै सबै स्थानीय तहमा काम सक्ने लक्ष्य रहेपछि जग्गाको उपलब्धता नभएकै कारण अड्चन हुने उनको भनाइ छ । ‘८५ वटै स्थानीय तहले जग्गा सिफारिस गरे आउँदो असारसम्म अध्ययन सकेर पनि बोर्ड टाँस्न सक्नेसम्मको संरचना बनाइसकिन्थ्यो,’ बास्तोलाले भने, ‘जति मात्रामा प्राप्त भएका छन् तिनैलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान्छौं ।’

स्थानीय तहको स्वामित्वमा भएको, नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरी छाडेको वा पर्ति जग्गासमेत सिफारिस गर्न सकिने मन्त्रालयले सूचना दिएको थियो । सामुदायिक वनले आगटेको पर्ति जग्गामा समेत औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिने कार्यविधिले निश्चित गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी पाएको विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा उपयुक्त हुने ठाउँमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको शाखा प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिए । स्थानीय तहका कार्यपालिका बैठकबाट जग्गाको टुंगो लगाएर मन्त्रालयमा प्रस्ताव प्राप्त भएका ५० मध्ये पनि सबै उपयुक्त भने हुने छैनन् ।

मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी पाएका विज्ञ प्राविधिक विशेषज्ञ टोलीले अध्ययनपछि मात्रै औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सक्ने वा नसक्ने यकीन अन्तिम टुंगो मन्त्रालयले नै लगाउने छ । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (प्रि फिजिबिलिटी रिपोर्ट) तयार पार्न राजदेवी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि र इसियन कन्सल्टेन्सी (जेभी)ले जिम्मेवारी पाएको थियो । उक्त कन्सल्टेन्सीबाट खटिएको भूलोगविद्, वातावरणविद् सम्मिलित टोलीले सिफारिस प्राप्त २८ स्थानीय तहको प्रि फिजिबिलिटी रिपोर्टसमेत मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवद्र्धन शाखामा बुझाइसकेको छ । बाँकी २२ स्थानीय तहले सिफारिस गरेका ठाउँका लागि मन्त्रालयले विज्ञ टोलीलाई लिस्ट पठाइएको छ ।

४ जिल्लाका २८ स्थानीय तहले देखाएका ठाउँहरुको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन विज्ञ टोलीले बुझाएको छ । टोलीले स्याङ्जाका १०, पर्वतका ७, तनहुँ १० र कास्कीबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको १ गरी २८ सम्भावित औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सिफारिस भएका ठाउँको प्रि फिजिबिलिटी रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।

टोलीले गरेको अध्ययनमा जग्गाको अवस्थिति, स्वामित्व, क्षेत्रफल, बनोट, सडक मार्गसँग पहुँचमा भए नभएको, खानेपानी वा स्रोतको सम्भाव्य, विद्युत प्रसारण लाइन, नजिक रहेका अन्य उद्योगहरु, बजार वा व्यापारिक केन्द्रको दूरीबारे अध्ययन गरेको थियो । टोलीमा सम्मिलित भूगोलविद् विष्णु अधिकारीका अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सुक्ष्म रुपले पूर्वअध्ययन गरिरहेको बताए ।

औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषित पानी व्यवस्थापनको सम्भाव्य क्षेत्र, ढल निकास, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको दूरी, वातावरणीय असर, ग्रामको विस्तार सम्भावनासहितको अध्ययन गरिएको भूगोलविद् अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सिफारिस भई आएका स्थानीय तहले देखाएका ठाउँहरुको प्रि फिजिबिलिटी अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अध्ययनका सीमा अनुसार नै जे देख्छौं । मन्त्रालयमा त्यहीँ रिपोर्ट बुझाउँछौं ।’ घरेलु उद्योगका लागि सम्भावित हुनसक्ने कच्चा पदार्थको स्रोतलाई समेत प्रमुख आधार मानेर अध्ययनमार्फत प्रतिवेदन बुझाइएको उनले बताए ।

प्रि फिजिबिलिटी अध्ययनले उपयुक्त ठानेका ठाउँहरुमा मात्रै औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मन्त्री अध्यक्ष रहने समन्वय समितिले निर्णय गर्ने छ । ग्राम स्थापना गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै १२ करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन भएको थियो ।

मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेका क्षेत्रफलको पर्खाल लगाउनेसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ । त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले स्थानीय तहसँगको अधीनमा रही सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राममा लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग मात्र स्थापना गर्न पाइने प्रावधान छ ।

जसमा दुग्धजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग, मह प्रशोधन, चिया कफी प्रशोधन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटीमा आधारित, काठ तथा गैह्रकाष्ठजन्य उद्योग, प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उद्योग, स्थानीय स्तरको मागमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग, खानी तथा खनिजमा आधारित, धातु वा खनिज प्रशोधन लगायत ऊर्जा सम्बन्धी, सेवामूलक उद्योग स्थापना गर्न पाइने छ ।

जग्गा भाडामा छुट दिई घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको शाखा प्रमुख बास्तोलाले जनाए । घरेलु उद्योगको एकीकृत विकासका लागि औद्योगिक ग्रामको लक्ष्य सरकारले अघि सारेको हो । घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनले रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउ पुग्ने सरकारको धारणा छ ।