समाधान संवाददाता

संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्र मातहतका ‘इकाई’ हुन् भन्ने अभिव्यक्ति संविधानको मर्म विपरित भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री बोल्न थालेका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारबीच अधिकारको लडाईबारे बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले पुनः प्रदेश सरकार शंसकित बनेका हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारको इकाई नभई देशको इकाई भएकाले संविधानको मर्म ठूलो भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुनाए । प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति संविधानको भावना विपरित भएको समेत उनले बताए ।
समाधानसँगको सम्पर्कमा मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउनु भन्दा पनि संविधानको भावना विपरित छ ।’

नेपाल सरकार अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकार रहन्छ भन्नु गलत भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल एकिकृत देश हो । त्यसभित्र तिन तहका सरकार छन् । तर नेपाल एकात्मक राज्य होइन । संघीय प्रणालीमा छौं । अधिकार स्पष्ट नभएको सवालमा सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा गर्ने हो । एकले अर्कालाई विरोध गर्ने होइन । प्रदेशले पनि होइन । संघले पनि होइन ।’

संविधानले तिन तहको सरकारलाई संवैधानिक अधिकार दिएको छ । एकात्मक राज्य जस्तो नेपाल सरकारको मातहत प्रदेश र स्थानीय तह रहनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको उनले बताए ।

यस्ता अभिव्यक्तिले सहकार्य, सहअस्तित्व भन्दा पनि द्वन्द्व बढाउने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।