सुरेश रानाभाट

कलमसँग दुस्मनी गर्ने सत्ताको बानी पुरानै हो । आजको सरकारले पनि राणाकालीन मोडेल कपी पेस्ट गरेको छ । सय वर्ष पहिले विसं १९७७ सालमा सुब्बा कृष्णलाल अधिकरीले ‘मकैको खेती’ पुस्तक लेख्दा तत्कालीन सरकार प्रमुख चन्द्र समशेरले उनलाई गिरफ्तार गरेर जेलमा राखे । ६० पृष्ठको ९ सय ९९ वटा पुस्तक जलाइयो, एउटा पुस्तक नपाउँदा ९ वर्ष जेल सजाय तोकियो । जेलमा नै कृष्णलालको मृत्यु भयो । उनको यो पुस्तक राणा विरोधी अभियानको कोशेढुंगा बन्यो र उनी प्रथम साहित्यिक र भाषिकसहित बने ।

‘भट्टेडाँडा प्रहरी कार्यालयमा साहसिक आक्रमण’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेका कारण पत्रकार कृष्ण सेन पक्राउ परे, हिरासतमा यातना दिएर नै उनको हत्या गरियो । ‘कृष्ण सेन पशुपतिमा खरानी’ शीर्षकको समाचार ब्रेक हुँदा र आज ‘प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी हर्कत बन्द गर’ भनेर आमसञ्चारकर्मी काम छोडेर, कलम बोकेर सडकमा उत्रँदा गणतान्त्रिक सरकारले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न बेला भयो भनेर बुझ्नु पर्छ ।

कलमसँग दुस्मनी गर्ने सत्ता नेपालमा मात्रै होइन विश्वका अधिनायकवादी मुलुकमा पनि थिए र छन् । जर्मन तानाशाह हिटलर कलमसँग सजग थिए । हुन त उनले आफ्ना सञ्चारमन्त्री जोसेफ गोयवल्सलाई एउटा झुटलाई सय पटक दोहोर्‍याएर प्रचार गर्दा सत्य जस्तै हुन्छ भनेर आफूले विश्व विजय गर्दै छु भन्ने हौवा फिजाउन लगाए ।

हिटलर जतिसुकै शक्तिशाली र शाकाहारी भए पनि कलमलाई याने कि प्रेसलाई हेर्ने उनको दृष्टिको पृथक थियो । उनले कुनै समय भनेका थिए ‘मप्रति फर्किएका १० लाख बन्दुकसित म डराउन्न तर मप्रति लक्षित १० वटा कलमसँग म त्रसित छु । त्यसैले भनिएको होला कलमको शक्ति बन्दुकको भन्दा हजारौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ ।

यति बेला यस घडी मेरो देशको सरकार विशेष गरेर सञ्चारमन्त्री र सरकारका प्रवक्ता कलमसँग पौंठेजोरी खेल्दैछन् । कलमलाई ठेगान लगाउन, तह लगाउन र गलाउन उनी उद्यत छन् । हुन त कलम विद्धानले पनि भिर्छ गुण्डाले पनि । विद्धानले लेख्नका लागि भिर्ला गुण्डाले देखाउनका लागि ।

नेपाली माटोमा १ दशकसम्म युद्धकालीन समयमा कलम ‘क्रस फायर’ मा पर्‍यो । कलम गिरफ्तार पर्‍यो, हिरासतमा रह्यो, अपराधी भएर जेल पुग्यो । यातनाले कलमको नीव दोब्रियो, कलमले रगत छाद्यो तर कलमको मृत्यु भएन । कलम अजम्बरी छ भन्ने कुराको भेउ तिनीहरूले पाउनै सकेनन् । कठै ! समयले यस्तो झापड लगायो, कलमलाई ध्वस्त गर्न फरमान जारी गर्नेहरू नै सत्ताबाट पत्तासाप भए ।

आजको २ तिहाइ याने कि ओदान जस्तो ३ वटा खुट्टा टेकेको सरकारले मिडियालाई फरक रबैयामा हेर्न खोजेको छ । हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा मिडियामैत्री बनेका र आज मिडिया कै बुई चढेर सञ्चार मन्त्रालय पुगेका महोदयलाई, ‘सामसुङको आइफोन, किस्ता किस्तामा दाइजो’ जस्ता पद पदावली किस्सा बनेर घाँटीमा अड्केको कसार र आँखामा परेको बेसार जस्तो भएको छ ।

सरकार र राज्यको चौथो अंग भनिंदै आएको मिडियाको दूरी बढेको छ । कविले कविता नै लेखिदिए ‘ल्याम्प पोस्टबाट आएको समृद्धि’, गायकले गाइदिए ‘लुट्न सके लुट’, व्यंग्य चित्रकारले बनाइदिए ‘कार्टुन’, जता हे¥यो त्यतै भ्वाङ, अन्त्यमा चिनियाँ बादशाहका नयाँ लुगाको कथा जस्तो बन्दैछन् शासक । यद्यपि सरकार भन्दैछन् ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ । रेल, पानीजहाज इत्यादि…..।

शक्तिशाली सरकारका अगाडि टाङमुनि पुच्छर लुकाएको स्याल जस्तो प्रतिपक्ष बनेको बखत, प्रतिपक्ष दलका नेता दरी ओढेर छायाँ सरकारको प्रधानमन्त्री बनेको सपना देखेको घडी, मिडियाले नै विसंगति र बेथितिको खबरदारी गरिरहेको छ । सञ्चारकर्मी सडकमा ओर्लेर खुलेआम विरोधको बतास र विद्रोहको झन्डा देखाइरहेका छन् । मुखमा कालोपट्टी बाँधेर सिंहदरबारतिर फिर्किएका छन् ।

राणाशासनको जर्जर समय र पञ्चायती तानाशाहीले प्रजातन्त्रको उज्यालो चाहनेहरुको कठालो समाउँदा पनि मिडियाले राजनीतिक दल र नेतालाई समसाथ दिएको थियो । हिजो मिडियाको भूमिकालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने महोदयहरु आज चर्को र खरो विरोधमा उत्रेका छन् ।

ढेड वर्षमा यो सरकारले गरेका काम र नेतालाई मिडियाले स्पेस दिएकै हो । लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्ना कुरा मिडियामार्फत जनसमक्ष पु¥याउने र जनस्तरका कुरा मिडियामार्फत नै सरकारले सुन्ने परिपाटी भएका कारण नै मिडिया ‘मिडियम’ पनि बनेको हो । आफ्ना कमीकमजोरी र त्रुटीलाई संकेत गरिदिने मिडियालाई वाइपास गर्दा सरकार अलोकप्रिय बन्ने निश्चित छ ।

जुन क्षेत्रका लागि विधेयक बनेको छ, त्यस क्षेत्रको राय, अभिप्राय र मनसाय नबुझी लागु गर्नु लाद्नु हो । जबरजस्त लादिएको कुरा प्रिय नलाग्नु स्वभाविक हो । सरकारको यो कदमले सञ्चारकर्मीले गोता त खाने नै छन् साथै सरकारको पनि आङको छारो उड्ने वाला छ । आलाकाँचा स्वकीय सचिव, स्थार्थ लम्पट विचौलिया र काम चलाउ सल्लाहकारका परामर्शबाट एक तहमाथि उठेर सञ्चार जगतको मर्म बुझ्न आवश्यक छ ।

संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा बाझिएका बुँदालाई परिमार्जन गरी प्रसन्न र प्रफुल्ला मुद्रामा विधेक पारित गर्दा बहुजन हिताय नै हुन्छ । वेकारमा राता ताता गाला गरेर हर्मोनको सत्यानाश नगरेकै राम्रो । ‘मेरा गोरुका बाह्रै टक्का’ मनस्थितिमा रहँदा प्रतिष्ठाको सिङ भाँचिएर रगाताम्य हुनुको पीडा दर्शकलाई भन्दा भोेक्तालाई नै बढी हुन्छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत यो सरकार मिडियालाई आफ्नो पञ्जामा ल्याउन चाहन्छ । हातको मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल चलाउने साइबर पुस्ताको दाहिने हातको चौर औंला काट्न चाहन्छ । जसरी द्रोणाचार्यले एकलव्यसँग गुरुदक्षिणामा बुढी औंला मागेका थिए । आजको यो दुनियाँ जगतमा मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्नु सरासर अधिनायकवादी शैली हो ।

राज्य नियन्त्रित प्रेस नीति कुनै जमानामा रुसमा चलेको थियो । विधेयकका धारा उपधाराले सञ्चारकर्मीको स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गर्छ । पत्रकारका समाचारभित्र, भ्रष्टाचार, अख्तियार, बालुवाटार, बलात्कार, सुन तस्कर, विचौलियाको लस्कर सबैसबै विषय पर्छन् । अंकुश लगाएपछि यी सवाल ओझेलमा पर्छन् भन्ने दाउ सरकारको हो ।

सरकार कतिसम्म घामट छ भन्ने तथ्य हेरौं, आर्थिक लेखनदेनको समाचार लेख्ने पत्रकारलाई साइबर क्राइमको हवला दिएर गिरफ्तार गर्छ र जहाजमार्फत सुपुदर्गी गर्छ । साइबर क्राइमको मुद्दामा तारेखमा छोड्छ । जसरी उद्योगी व्यावसायीका लागि ‘व्यावसायिक आचारसंहिता’ छ, त्यस्तै पत्रकारका लागि पनि आचारसंहिता छ, यो बनाउने प्रेस काउन्सिल हो, कार्यान्वयनमा छ छैन जाँचबुझ गर्ने निकाय पनि काउन्सिल हो । १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने पनि काउन्सिल नै भयो भने पैसाका लागि अर्कैबाट अबलम्बन गर्नुपर्ने दुर्भाग्य हुन्छ । कारवाही गर्ने निकाय काउन्सिल हुनु हुँदैन अदालत हुनुपर्छ ।

सत्ताको साँचो सधैंका लागि होइन । समय गतिशील र परिवर्तनशील छ । शक्तिशाली तानाशाह र बादशाह पनि सय वर्ष सत्तामा टिकेका छैनन् । राणा १ सय ४ वर्ष, पञ्च ३० वर्ष, कांग्रेस २० वर्ष, राजा १५ महिना, प्रचण्ड ६ महिना, ओली सरकार अब ४२ महिना नै त हो टिक्ने । सरकार संयन्त्रका कर्मचारीले घुस खाँदा, भ्रष्टाचार गर्दा कसरी गल्ती हुन्छ । मनसाय नै गर्ने छ भने त्यो त्रुटी होइन । पत्रकारले काम गर्दा गल्ती हुन सक्छ, कानुन भन्दामाथि व्यक्ति रहन सक्दैन त्यसैले कारवाही पनि हुनुपर्छ यद्यपि बहानामा फसाउन पाइँदैन् ।

नेकपाको शक्तिशाली सरकारका लागि यो विधेयक सकस भएको छ । संसदमा दर्ता त भयो तर जस्ताको तस्तै पारित होला भन्ने छाँटकाँट छैन र हुनु पनि हुँदैन् । सरोकारवालासँग संवाद चलाएर संसदमा पेस भएको भए विरोधको सामना गर्नुपर्ने थिएन । यसले सरकारका प्रवक्ता र सञ्चारमन्त्रीको कार्यसम्पादनमा प्रश्न चिह्न उठान गरेको छ । पत्रकारितामा विकृति बढ्यो, प्रेस छाडा भए, मिडिया मर्यादित भएनन् भन्ने बहानामा नियन्त्रणका लागि विधेयकमा प्रावधान राख्न खोजिए पनि गलत सन्देश गएको छ । जिम्मेवार मर्यादित बनाउने नाममा नियन्त्रित प्रेसको अवधारणा लाद्नु मन्त्री बास्कोटा आफंै आएका बाटोलाई दुर्गन्धित बनाउनु हो ।

संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतासँगै नागरिकको सूचनाको हकमाथि अंकुश लाग्ने आभास सञ्चारकर्मीलाई भएपछि आन्दोलन घोषणा भएको हो । सरकारले सस्तो मानेको विषय, ठट्टा सम्झेको आन्दोलन प्रतिपक्ष दल र नागरिक समाजले समेत ऐक्यबद्धता जनाएपछि गम्भीर भएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा यो विधेयकले ढोका लगाउने छ ।

विधेयकको दफा १८ उपदफा १ मा उल्लेख भएको २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको जरिवानाले सञ्चारकर्मीको हुर्मत लिने चेस्टा गरेको प्रतित हुन्छ । आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने निकायले नै यति लाख जरिवाना गर भनेर अधिकार दिनु मिडियालाई मार्नु हो ।

सरकार प्रमुख ओली आफू भने बोल्न चाहन्छन् र सञ्चारकर्मीको बोली बन्द गराउने धृष्टता राख्छन् । यसलाई साकार पार्न उनका सञ्चारमन्त्री तथा सरकारकाका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा लगौंटी कसेर लागेका छन् । अन्टोसन्टोको बहानामा सरकारले कुनै पनि आरोप लगाएर पत्रकारलाई थुन्यो भने त्यसघडी कसले आवाज उठाउने । अल्जेरियाली कवि ताहर जाउदले लेखेको कविताका पंक्ति जस्तै मृत्यु स्वीकार्नुको विकल्प रहँदैन ।
‘मौनता मृत्यु हो
तिमी बौल्छौ भने मारिन्छौ
र, नबोल्दा पनि मारिन्छौ
तसर्थ,
बोल र मृत्यु स्वीकार गर ।’