सञ्जीव पौडेल

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा ८४ प्रतिशत खर्चको प्रक्षेपणसहित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्षको १० महिना सकिँदासम्म आधा बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । यो लक्ष्य भेटाउन अबको बाँकी २ महिनामा दैनिक ३ अर्ब विकास खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतदेखि नै विकास खर्चको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म आर्थिक वर्षका अन्तिम २ महिनामा मात्र खर्च हुने गरेको छ । यो अवस्था नेपालको विकासमा देखिएको निरन्तरको रोग हो ।

हावाहुरी निरन्तर चलिरहेकै छ । पानी निरन्तर परिरहेकै छ । यता हामी निरन्तर हिँडिरहने बाटोमा खाल्डा खन्ने, गिट्टी बिछ्याउने, अलकत्रा हाल्ने र कालोपत्रे गर्नेसम्मका कार्य पनि भई नै रहेका छन् । कालोपत्रे गर्ने क्रममा बाटोमा अलकत्रा खन्याइन्छ, आकाशमा कालो बादल मडारिन्छ, पानी वर्षन्छ अनि पानीले अलकत्रा बगाएर लगिदिन्छ । त्यसपछि हतारहतारमा कालोपत्रे गरिन्छ । यसले कालोपत्रेको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्छौं । हामीलाई थाहा छ कि कालोपत्रेको शत्रु भनेको पानी हो । कालोपत्रे गरिएको सडकमा केही समयमात्र पानी जम्यो भने पनि त्यसले कालोपत्रे नष्ट गराउँछ ।

अर्कोतिर पहाडी क्षेत्रमा उक्लिने हो भने हिउँदभरि सुनसान रहेका भिरपाखामा यतिबेला डोजरको घंग्रङघुंग्रुङ आवाज चर्को सुनिन्छ । निरन्तर भिरपाखा कोतर्ने क्रम चलिरहेको छ । सिंगो हिउँद सुतेर बिताउने विकास बर्खा लाग्नासाथ ब्युँझन थालेको भान हुन्छ । विकासका गतिविधिका सापेक्षमा हेर्ने हो भने हाम्रो सरकारले सुत्ने कार्यमा कुम्भकर्णलाई पनि माथ गरिरहेको हुन्छ । कुम्भकर्ण १ वर्षमा ६ महिना खाने र ६ महिना सुत्ने गथ्र्यो भने हाम्रो सरकार १० महिना सुत्छ र २ महिनामात्र जागा हुन्छ ।

जेठ र असारमा मात्र आधाभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने हाम्रो विकासे परम्पराले हाम्रा विकास कार्यलाई गुणस्तरहीन बनाउँछ । साथै यतिबेला तीव्र गतिमा हुने विकास बजेटको खर्चको उचित नियमन पनि हुँदैन । आवश्यक नियमनविना विकास कार्यमा खर्च गर्दा त्यसको सही सदुपयोग हुने प्रश्न नै उठ्दैन । यसले रकम निकासा र खर्च दुवैतिर अनियमिततालाई स्वागत गरेको हुन्छ ।

विकासका सरोकारवाला भनेका जनता नै हुन् । जनताका तहमा विकासका योजना तथा आयोजनाले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यस्ता गतिविधिलाई विकास मान्न सकिँदैन । विकासका लागि त सञ्चालन भएका गतिविधिले जनताका तहमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।

जनताले थोरबहुत परिवर्तन महसुस गर्न सक्नुपर्छ । वर्षभर बकम्फुसे गलफत्तीमा व्यस्त हुने, अनावश्यक व्ययभार पर्ने गरी वैदेशिक भ्रमण गरी नै रहने अनि हतारहतारमा विकास खर्च बढाएर सडकभरि पोख्ने । भत्काउने र घोप्ट्याउने कार्य यस समयमा अत्यधिक हुन्छन् । डाँडा भत्काउने, अलकत्रा घोप्ट्याउने बाहेक यो २ महिनाको छोटो समयमा अन्य कुनै विकासका कार्य सञ्चालन गर्न असम्भव देखिन्छन् ।

१० महिनाको अवधिमा भन्दा २ महिनाको अवधिमा बढी विकास खर्च हुने अनि यो छोटो समयमा बाटो निर्माण तथा स्तरोन्नतिबाहेक अन्य गतिविधि नगण्य मात्रामा सञ्चालन हुनुले नेपालको विकास केबल बाटो निर्माण मात्र जस्तो देखिएको छ । २ दशकभन्दा बढीको समय यस्तै नियति नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन् ।

नेपालीमा एउटा उखान छ ‘हतपतको काम लतपत’ । यो उखान यत्तिकै बनेको होइन, हुन त उखान कुनै पनि यत्तिकै बनेका हुँदैनन्, लामो समयका जीवन अनुभवलाई खारिएको र पेचिलो शैलीमा आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै उखान निर्माण भएका हुन् । हाम्रो विकास कार्य यही उखानको सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो ।

यदि पत्यार लाग्दैन भने हालसालै निर्माण भएका सडकको तस्बिर तथा भिडियो बनाएर राखौं अनि साउन अथवा भदौ महिनामा तिनै सडकको तस्बिर र भिडियो खिचेर तिनको विश्लेषण गरौं । यसरी विश्लेषण गरेपछि थाहा हुन्छ यो जेठ र असार महिनामा सडकमा बजेट प्रयोग गर्नु भनेको सडकमा चिनी छर्नु बराबर हो । सडकमा छरिएको चिनी उठाएर प्रयोग गर्न मिल्दैन । यत्तिकै प्रयोग गर्दा किरकिर लाग्छ भने पखालेर प्रयोग गर्दा चिनी पग्लिएर सकिन्छ ।

जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने विकासका कार्य द्रूत गतिमा सम्पन्न हुन दिनु भनेको आफूले आफैंलाई बन्चरो हान्नु बराबर हो । वर्खाको समयमा हुने बाटो निर्माणका गतिविधिलाई हामीले जनस्तरबाटै रोक्न सक्नुपर्छ । जनचासो अत्यन्त न्यून हुनुले विकास कार्यमा नेतृत्वको निरन्तर मनोमानी बढिरहेको छ र विकास प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । हामीकहाँ विकास कार्यलाई कर्मकाण्डी ढंगले मात्र गरिने भएकाले बन्दै गरेका पुल भाँचिनेदेखि ठडिँदै गरेका टावर ढल्नेसम्मका घटना सुन्न बाध्य भइन्छ । कर्मकाण्डी विकासलाई वर्षका अन्तिम २ महिनामा मात्र सीमित गराउँदा त्यसले विकासका नाममा हुने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।

हामीलाई एउटा विकासे रोगले दीर्घ रोगकै रूपमा गाँजेको छ । बाटोमात्र विकास हो भन्ने निच मानसिकता नेतृत्वमा रहेसम्म यो रोगले हामीलाई छोड्ने वाला छैन । हरिया डाँडामा डोजर चलाउनु र सुन्दर डाँडा कोतरेर कुरूप बनाउनु नै विकास हो भन्ने भ्रम छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहमा कोरा निर्माण कार्यलाई नै बढी महत्व दिने गरेको देखिन्छ । संस्कृति, सभ्यता एवं बौद्धिक विकासलाई विकास नै नठान्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ द्रूत गतिमा बढ्दो क्रममा छ । स्थानीय तहका वडा र गाउँपालिकामा निर्वाचित कयौं जनप्रतिनिधि ठेकेदारी पृष्ठभूमिका भएका कारण यो प्रवृत्तिमा झनै बढोत्तरी भएको छ । विकास भनेको कोरा भौतिक निर्माणमात्र हो भन्ने भ्रम तेस्रो विश्वका मुलुकमा रहनु अस्वाभाविक र असान्दर्भिक भने होइन तर नेतृत्व त्यसैमा मात्र केन्द्रित भएर लागिरहनु नेपाली जनताका लागि अभिशाप नै सावित भएको छ ।

भौतिक निर्माणका क्रममा दीगो विकासका अवधारणा अवलम्बन गर्न नसक्नु र शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकासका क्षेत्रमा राज्य निरन्तर अन्धो बनिरहँदा सम्भावना रहेका क्षेत्रमा पनि विकास हुन नसकेर जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नभएको यथार्थ हामी भोगिरहेका छौं । आवश्यक नभएका योजना नेताका वैयक्तिक लाभ र दलगत स्वार्थका लागि जनताले स्वीकार गरिदिनुपर्ने बाध्यता रहेसम्म देशको सर्वांगीण विकास हुन सक्दैन र हामीलाई समृद्धिको बाटोमा त्यसले हिँडाउन सक्दैन ।

जनस्तरमा छलफल गरी छनोट भएका योजनाका सट्टामा नेता, उच्च तहका कर्मचारी अनि पहुँचवालाका इच्छाका भरमा योजना छनोट भएर बजेट आउने क्रम तीव्र बनेका कारण जनताले ती योजनामा अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । आफूले वडामा छलफल गरेर प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी पठाएका योजना बजेटमा नपरेपछि जनतामा जाँगर हराएर जानु अस्वाभाविक होइन । हरेक वर्षको अन्तिममा विकासका गतिविधि घरनजिक आउनु र चुनावको समयमा नेता घरदैलोमा (गाउँमा) आउनु उस्तै लाग्न थालेको छ जनतालाई ।

जनतामा विकासप्रति अपनत्व होओस् भनेर हरेक स्थानीय आयोजना उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको अलि वर्ष भएको छ तर यसले केही सुधार ल्याएको छैन । वर्तमान समयमा उपभोक्ता समिति र जनप्रतिनिधि मिलेर अनावश्यक रूपमा स्रोत र साधनमाथि चरम दोहन गर्ने गरेको भेटिन्छ ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि पनि ठेकेदारी गर्ने क्रम नरोकिँदा मिलेर खाने क्रम बढ्दै गएको छ । कमिसनको सञ्जाल स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म यसरी फैलिएको छ कि केही प्राप्ति नभईकन कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीसमेत बहन नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप राजनीति सेवा नभई अकल्पनीय लाभको पेसाका रूपमा स्थापित बन्दो छ ।

सरकार जनतासँग विभिन्न शीर्षकमा निरन्तर कर उठाउँछ तर घरनजिकैको बाटो स्तरोन्नती गर्नुप¥यो भने जनताले फेरि पैसा उठाएर त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ । यसरी विकासका काममा जनता स्वयंले पटकपटक ठूलो लगानी गरिरहनुपर्ने भएपछि सरकारको औचित्य के रह्यो ? हतारहतारमा काम गर्ने, कार्यकर्तालाई ठेक्कापट्टा पार्ने, जनताका आँखामा समृद्धिको भ्रम छर्ने र विकास खर्च बाटोमा पोखेरै सक्ने हाम्रो विकासे परम्परा नै बस्यो । अरू त अरू २ तिहाई बहुमतसहितको बलियो सरकारले पनि यो परम्परा चिर्न सकेन । बरू उल्टै यसलाई विकास संस्कृतिको अनुपम पहिचानका रूपमा स्वीकार गरी थप बलियो बनाउँदै विगतका वर्षमा भन्दा पनि बढी रकम २ महिनाका लागि सञ्चित गरेर राखेको छ ।

चाल्नाजस्ता सडक र भालुले कोपरेपछिको गालाजस्ता डाँडापाखा बनाएर विकासको नाममा पहिरो र भू–क्षयको जोखिम बढाउने, तालतलैया पुर्ने, नदी थप धमिल्याउने कामलाई कसरी विकास मान्न सकिन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीको तहसम्म सबैले विकासका कार्यलाई वर्षभरि नै चलायमान कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान नदिएसम्म र जनताप्रति जवाफदेही नबनेसम्म विकासले अपेक्षित गति लिने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ ।

जनता स्वयं जागरुक भई आर्थिक वर्षका अन्तिम दिनमा हतारहतार गरिने गुणस्तरहीन विकास निर्माणका कार्यको विरोध नगरेसम्म यो क्रम रोकिनेवाला छैन । विकासलाई वर्षभरि चलायमान बनाउन जनता, कर्मचारी, नेतृत्व, नागरिक समाज सबै चनाखो भएर लाग्नुपर्ने र हतारमा गरिने विकास खर्चलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । विकासका नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पोख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठ्न जरुरी छ । यस प्रकारका विकासे अपसंस्कृतिलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न सकेनौं भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा नारा नै सीमित रहने निश्चित छ ।