पाेखराकै आयमा पर्यटनको योगदान न्यून, करको दायरामा नआउँदा सही तथ्यांक आएन

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ १० गते ८:०९

समाधान संवाददाता

गएको वर्ष गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । जिडिपी आकारमा ७ मध्ये ५ औं नम्बरमा रहेको गण्डकीलाई आर्थिक वृद्धिदरमा भने ५ नम्बर प्रदेशले मात्र उछिनेको छ । जिडिपी ४ खर्ब ५२ अर्ब रहेको ५ नम्बर प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत छ ।

प्रदेश नम्बर ३ को जिडिपी सबैभन्दा बढी अर्थात् १४ खर्ब ३२ अर्ब छ । उक्त प्रदेशको आर्थिक वृद्धिर ७.४ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकार २ खर्ब ८८ अर्ब २० करोडको छ । यो तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बिहीबार पोखरामा सार्वजनिक गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम छ । १ खर्ब १९ अर्ब जिडिपी रहेको कर्णालीको आर्थिक वृद्धि ५.६८ प्रतिशत छ । २ खर्ब २१ अर्ब जिडिपी रहेको सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर ६.२५ प्रतिशत छ । यसैगरी ५ खर्ब ६ अर्ब जिडिपी रहेको प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक वृद्धि दर ६.४९ र ४ खर्ब ४४ अर्ब जिडिपी ओगटेको प्रदेश नम्बर २ को ६.५३ प्रतिशत छ ।

गत वर्ष ४ लाख विदेशी पर्यटक पोखरा भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ । उनीहरु सरदर ५ दिन बस्छन् । पर्यटन मन्त्रालयको आँकडा अनुसार १ दिनमा विदेशी १ पर्यटकले सरदर ५४ डलर खर्च गर्छन् । यसलाई नै हेर्ने हो भने विदेशी पर्यटकले मात्रै साढे १२ अर्ब रुपैयाँ पोखरामा खर्च गरे । त्यस्तै पोहोर ६ लाख आन्तरिक पर्यटक पोखरा आए । नेपालीले दैनिक सरदर ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छन् ।

३ दिनको बसाइलाई आधार मान्दा स्वेदशी पर्यटकले झन्नै ९ अर्ब खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस्तै टानले उठाउने टिम्स र अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना (एक्याप) ले समेत बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ शुल्क उठाएका छन् । टिम्स र एक्याप शुल्क सरकारी आँकडामा देखिए पनि पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय लेखा लेखा तथ्यांकमा गणना हुन सकेको छैन ।

प्रदेश समृद्धिकै प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै कम देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अधिकृत अवधेशकुमार शुक्लका अनुसार गण्डकी प्रदेशको जिडिपीमा होटल तथा रेस्टुरेन्टको योगदान करिब ४ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमात्र छ । पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक योगदान जिडिपीमा किन देखिएन त ?

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘तथ्यांक विभागले पहिलोपटक प्रदेश तहको जिडिपी अनुमान गरेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा केही कमजोरी भएका छन् । अर्को पर्यटन व्यवसायी करको दायरामा आउन हिच्किचाएका कारण सही तथ्यांक आउन नसकेको हो ।’ बिना दर्ता होटेल तथा रेस्टुरेन्ट दर्ता गरी चलाउँदा कर तिर्नु नपर्ने र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकसमेत सरकारी तथ्यांकमा नसमेटिएका कारण यो समस्या आएको उनले बताए ।

मनाङ र मुस्ताङका सबैजसो घरमा कुनै न कुनै खालको व्यवसाय सञ्चालन भए पनि कानुनी दायरामा परेका छैनन् । उपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘प्रतिकप कफीको ३ सय रुपैयाँसम्म लिँदा रहेछन्, तर उनीहरुले राज्यलाई १ रुपैयाँ पनि तिरेका छैनन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र आउन व्यावसायिक इमान्दारिता आवश्यक छ ।’

सेवा क्षेत्रको योगदान बढी
प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान धेरै देखिएको छ । चालु वर्षको जिडिपीमा सेवा क्षेत्रले ५२ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । सेवा क्षेत्र अन्तर्गत थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार, तथा भण्डारण, बित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट, तथा व्यावसायिक क्षेत्र पर्छन् ।

यसैगरी सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा पर्छन् । जिडिपीमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३१ प्रतिशत छ । यस क्षेत्र अन्तर्गत कृषि तथा मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्र पर्छन् । द्वित्तीय क्षेत्र अर्थात् निर्माण, उद्योग, र विद्युत, ग्यास तथा पानीको योगदान १७ प्रतिशत छ । प्र

देश जिडिपीमा कृषिको झन्डै ३० र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया