—अनुदान बाँड्ने यो तरिका बन्द गर्न निर्देशन दिन्छुः दीपक कोइराला
—४५ वर्षमुनिकालेमात्रै अनुदान पाउने मापदण्ड सच्याउँछौंः मन्त्री लेखबहादुर थापा
—आवश्यकता हेर्ने कि, बाउको अंश जसरी बाँड्नेः सरीता गुरुङ
—कृषि उत्पादन वृद्धि फगत गफ भएको छः इन्द्रलाल सापकोटा
— खेती गर्न गरिबलाई सरकारी जमिन लिज दिनुपर्‍याेः राजीव गुरुङ

समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेको छ । प्रदेश सरकारको उद्देश्य उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तिनै लक्ष्यलाई सघाउ गर्ने भनेर कृषि नमुना फार्मलाई अनुदानका लागि बजेट छुट्यायो । तर सत्तारुढ नेकपाकै सांसदको प्रश्न छ, ‘बेलुकी ह्विस्की खुवाउनेकहाँ बजेट दिएर गरिबी निवारण हुन्छ ?

प्रदेश सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले यो प्रश्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापासँग राखेका हुन् । कृषि मोडल फार्मको अनुदान वितरणबारे नै सोध्न र छलफल गर्न प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले मन्त्री थापालाई डाकेको थियो । सांसद सापकोटाले अनुदान दामासाही प्रणालीबाट बाँडिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सबैका माग आए, चित्त बुझाऊँ भन्ने प्रणालीमा गएका छौं, यसरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्नु फगत गफ हुन्छ ।’

सापकोटाले ५० लाख माग्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ दिनु अनुदान नहुने बताए । उनले भने, ‘बरु यसलाई राहत भनौं ।’ १० वटा होइन, १० हजार कुखुरा पाल्नेलाई अनुदान दिन उनले आग्रह गरे । ‘११ जिल्लाकै आधारपत्र तयार छ, गरिबी जहाँ छ, त्यहाँ कृषि कार्यक्रम हुनुप¥यो,’ उनले भने, ‘जसले बेलुका ह्विस्की खुवाउँछ बजेट त्यसैकहाँ गएपछि कसरी हुन्छ गरिबी निवारण ?’

अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले वितरण प्रणालीको अनुदान बन्दै गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिए । ‘समितिका तर्फबाट कडाइपूर्वक निर्देशन दिन्छु— अहिलेको तरिका पूराका पूरा बन्द गरिनुपर्छ ।’ समानुपातिक हिसाबले बाँडिएको अनुदानबाट उत्पादन नबढ्ने तर्क उनले गरे । ‘यस्तो प्रकारको अनुदान वितरणले हामीलाई ठिक ठाममा पुर्‍याउँदैन,’ उनले भने, ‘आधारभूत किसानले लाभ लिन सक्या छैन, सपोर्ट गर्ने हो भने आधारभूत किसानलाई गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री थापाले अनुदान साना किसानलाई दिने र ठूलालाई ब्याजमा अनुदान दिनेबारे सोचिरहेको प्रष्ट्याए । उनले साना किसानलाई माथि उठाउनुपर्ने खाँचो औंल्याए । ४५ वर्षमुनिका युवालाई मात्रै अनुदान दिने मापदण्ड सच्याउने पनि उनले सुनाए ।
मन्त्रालयले ८ सय २७ कृषि फार्मलाई ४० करोड रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ । २ लाख रुपैयाँदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान बाँडिएको छ । गाई, भैंसी, बाख्रा, माछापालन तरकारी, फलफूल, चिया, कुखुरा, बंगुर, एकीकृत कृषि र मौरी फर्महरुलाई अनुदान दिइएको हो । २२ सय फार्मले अनुदानका लागि आवेदन दिएकोमा ८ सय २७ लाई छनोट भएका हुन् ।

समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले कृषि अनुदान ४५ वर्षभन्दा माथिकाले पनि पाउनुपर्ने बताए । कांग्रेसकै अर्की सांसद सरीता गुरुङले अनुदान दामासाही तरिकाले बाँडिएको बताइन् । ‘आवश्यकता पहिचान गर्ने हो कि ? बाउको अंश बाँड्दा झैं बाँड्ने हो ?’ उनले भनिन् ।

स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले मनाङमा धनीहरुको कब्जामा जमिन रहेको सुनाए । उनले भने, ‘गरिबसँग ४ आना पनि छैन, उनीहरुलाई सरकारी जमिन लिजमा दिएर कृषि फार्म चलाउन दि¥यो ।’ नेकपा सांसद पुष्पा भण्डारीले कार्यक्रम राम्रो भए पनि जनतालाई छुन नसकेको बताइन् । उनले महिलामैत्री बजेट ल्याउन पनि माग गरिन् ।