सरकारी जग्गामा गिद्दे नजर

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ १० गते १३:३४

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयले अहिले आमसञ्चार माध्यममा गतिलै ठाउँ पाएको छ । राष्ट्रिय नीति निर्माणमै प्रभाव पार्नसक्ने मिडियाले यसरी लगातार एउटै विषयलाई फलोअप गर्नु सकारात्मक पनि हो ।

यसले सरकारी जग्गा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । कहिले बालुवाटारको त कहिले खुलामञ्चको जग्गाले ठाउँ पाएका छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ? संघीय राजधानीभन्दा बाहिर निस्कने हो भने पनि प्रादेशिक तहबाट समेत यो विषयले महत्व पाएको छ । पर्वतमा त कालिगण्डकी नदीको मध्यभागको जमिन पनि व्यक्तिको नाममा रहेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासनले बाहिर ल्यायो ।

फेवातालको त कुरै नगरौं । तालको बीचमा १ किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाइका कित्ता नापी गरेर लालपूर्जा बनाइएको छ । छेउछाउको जग्गाको त के कुरा भो र । विभिन्न समयमा तय गरिएका मापदण्डका कारण ताल किनारको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

कतिपय ठाउँमा त पक्की घरसमेत ठडिएका छन् । विभिन्न समयका प्रतिवेदन र लेख्य सामग्री अध्ययनका क्रममा भेटिएको तथ्यमा मुलुकमै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको सहर पोखरा हो । राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिका आडमा सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्ने काम अझै रोकिएको छैन ।

अतिक्रमण भएको खबरमात्र आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिका २९ स्थित गडुवाखोलानजिकको १५ रोपनी जमिन सार्वजनिक ठहर गरिदिएको छ । व्यक्तिले दर्ता गरेको उक्त जमिनको अहिलेको चलनचल्तीको मूल्य ५० करोड रुपैयाँ भन्दा हो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको फैसलालाई नै सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले सदर गरिदिएपछि उक्त जग्गा अब सार्वजनिक कायम भएको छ ।

२०६५ असार १९ गते मीनकुमारी अधिकारी र पूर्णदीप पौडेलले क्रमश १२ र २ रोपनी जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । तर उनीहरुले दर्ता गराएको जमिन सार्वजनिक हुनुपर्छ भनी स्थानीय चोलाप्रसाद बराल, ईश्वर गुरुङ र रामजी पौडेलले सोही वर्षको २०६५ सालको भदौमा मुद्दा हालेका थिए । पोखरामा अतिक्रमित जग्गा संरक्षण मात्र होइन, दर्ता भइसकेको भइ पनि सरकारी कायम हुन सक्छ भन्ने उदारण यो फैसलाले पेस गरेको छ ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले विभिन्न संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्दा उपयुक्त ठाउँ पाउन सकेका छैनन् । एकातिर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले ओगटेर अंशको सम्पत्ति जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयुक्त ठाउँ नपाउँदा भौतारिनु परेको अवस्था छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले यो वर्षलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्षको रुपमा घोषणा गरेको छ । तर उसले ठोस रुपमा काम भने गर्न सकेको छैन । वडातहमा केही काम सुरु नभएका होइनन् । वडा नम्बर १८ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण कम गराउन अभियान नै थालेको छ । व्यक्तिले दर्ता गर्न लागि लभ्ली हिलको जग्गा संरक्षणमा अहिले वडाले चासो देखाएको छ ।

वडा नम्बर १५ ले त अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर जग्गा सरकारकै नाममा ल्याइ पनि सकेको छ । यति राम्रो पोखरामा गतिलो बसपार्क बन्न सकेको छैन । कारण जग्गा नै हो । तसर्थ वडा तहबाट भएका सरंक्षणका कामलाई प्रोत्साहन गर्दै महानगरले यसका लागि कडा भएर कदम चाल्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया