समाधान सम्वाददाता

सरकारीबाहेक कार्यक्रममा जाँदा आयोजकबाटै इन्धन लिन गण्डकी प्रदेश सभाको लेखासमितिले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ऐनले तोकेभन्दा बेसी इन्धन खर्च गरेको भेटिएपछि लेखाको शुक्रबारको बैठकले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

इन्धन खर्च र गाडी गुडेको विवरण लगबुक कायम राख्न पनि लेखाको निर्देशन छ । एकद्वार प्रणालीबाट इन्धन खर्च गर्न, मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर जान र ऐनमा भएको व्याख्यात्मक टिप्पणी सुधार्न पनि लेखाले निर्देशन गरेको छ ।

मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रीले मासिक १५० लिटर इन्धन पाउने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीलाई भने २५० लिटर सुविधा हुन्छ । तर मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै ६ जना मन्त्रीले १५० लिटरभन्दा बढी इन्धन लिएको थाहा भएपछि लेखासमितिले त्यसबारे अध्ययन गर्न सदस्य रामजी बराल जीवनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला सदस्य छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत गरी लेखासमितिले मन्त्रीहरुलाई ४ वटा निर्देशन दिएको हो ।

लेखाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी वितरण हुने आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । शुक्रबारकै बैठकले कृषि मन्त्रालयबाट वितरित अनुदान कसकसलाई कतिकति र कुनकुन शीर्षकमा बाँडियो भन्ने विवरण पनि माग्ने निर्णय गरेको जानकारी सभापति कुमार खड्काले दिए । मन्त्रालयले ८ सय २७ किसानलाई ४० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण छ ।

समितिको बैठकमा बोल्दै सदस्य मायानाथ अधिकारीले सरकारलाई प्रक्रियामा हिँडाउन समितिले सघाउने धारणा राखे । अर्की सदस्य गायत्री गुरुङले तोकिएभन्दा बढी इन्धन मन्त्रीहरुले लिनु दुखद भएको बताइन् । उनले अधिकारप्राप्त व्यक्तिले १५० लिटरभन्दा बढी दिन नहुने पनि सुनाइन् । सदस्य ओमकला गौतमले रकम जति ठूलो सानो भए पनि अनियमिततालाई भ्रष्टाचार मान्नुपर्ने बताइन् ।

इन्धन खर्च अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुको भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर मन्त्रीले आफ्नो जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा बढी भ्रमण गरेको पाइएको उल्लेख छ । ‘सबैजसो मन्त्रीहरुलाई उपलब्ध गराइएको इन्धन सुविधा १५० लिटरभन्दा बढी इन्धन सुविधा लिइएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लगबुक भर्दा खपत किलोमिटरको अंक सामान्य घटबढ भएको तथा नियमित रुपमा सिलसिलेबार रुपमा राखेको देखिएन ।’

उपसमितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लगबुक प्रणालीलाई अधिकतम व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लगबुक प्रणाली कम व्यवस्थित पाइएको पनि उपसमितिले जनाएको छ ।

‘मन्त्रालयहरुले तोकेको सीमाभित्रको इन्धन प्रयोग गर्दा फरकफरक ढंगबाट खर्च लेखेको देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको इन्धन लगबुकको अध्ययन गर्दा मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारको सीमाभित्र रही इन्धन सुविधा उपयोग गर्नुभएको देखियो ।’