ईश्वर देवकोटा

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रमा सवारी पार्किङ व्यवस्थापनको लागि ठेक्का पाएको अशेष निर्माण सेवाको धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टी बापतको १ करोड रुपैयाँ जफत हुने भएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले धरौटी रकम जफत सहित निवेदक माया कार्की भण्डारीको रिट समेत खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

कम्पनीले २०७३ असोज ३ गतेदेखि २ वर्षका लागि पोखरा महानगरपालिकासँग २ करोड ८८ लाख ७० हजार रुपैयाँमा सवारी पार्किङका लागि ठेक्का लिएको थियो । सम्झौता सकिएपछि कम्पनीले गत वर्ष २०७५ असोजमसान्त देखि सवारी पार्किङ उठाउन छाडेको थियो ।

पूरा समय काम गरेर सवारी पार्किङ उठाएको भएपनि कम्पनीले महानगरलाई ठेक्का सम्झौता बमोजिमको पैसा तिर्न आलटाल गर्दै आएको हो । कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्दा पोखरा महानगरलाई प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड पोखरा शाखामा रहेको (पफरमेन्स बन्ड) बैंक ग्यारेन्टी बापत १ करोड रुपैयाँ रहेको पत्र बुझाएको थियो । ७ किस्तामा बुझाउने सम्झौता भएपनि कम्पनीले अझैसम्म १ करोड ६१ लाख ५२ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ महानगरलाई बुझाएको छैन ।

भण्डारीले नवलपरासी प्रगतीनगरमा रहेको घरजग्गा प्राइम कमर्सियल बैंक पोखरा शाखामा धितो बन्धकमा राखी १ वर्षसम्मका लागि १ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरिदिएकी हुन् ।

बैंक ग्यारेन्टीको समय सकिन लाग्दा महानगरले नविकरण गराई बाँकी रहेको किस्ता समेत समयमै दाखिला गर्न निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । ०७५ वैशाख २० मा महानगरले बैंक ग्यारेन्टी गरेको १ करोड रुपैयाँ महानगरलाई दिन समेत पत्र पठाएको थियो ।

कम्पनीले बाँकी किस्ता पनि नबुझाउने र धितो फुकुवा समेत नगरिदिएपछि जग्गा धितो राख्न दिएकी भण्डारीले धितो जोगाउन पोखरा महानगरपालिका, अशेष निर्माण सेवा, त्यसको प्रोपाइटर ऋषिराम गौतम र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालत पोखरामा ०७५ जेठ ७ गते दायर गरेका रिटमा भण्डारीले १ वर्षका लागि धितोमा राख्न दिएको जग्गाको लिखित समय सकिएपछि पनि रोक्का गरी राख्न नमिल्ने उनले जनाएकी छन् । गैरकानुनी ढंगबाट सम्पत्ती रोक्का राखी फुकुवा नगरेको हुँदा फुकुवा गरी दिन र निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म धितो जफत हुनबाट रोक्नका लागि अन्तरिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरेकी थिइन् ।

अदालतले विभिन्न मितिमा अन्तरिम आदेश दिँदै पेसी तोकेको भएपनि महानगरले अन्ततः मुद्दा जितेको हो । उक्त मुद्दामा २०७५ असार ६ गते लिखित जवाफ पेस गरेको महानगरले ‘रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ’ भनेको थियो । धितो बन्धक वा बैंक ग्यारेन्टी पत्र बमोजिम रकम खिच्न कानूनी सैद्धान्तिक तवरले मिल्ने र रिट निवेदकले महानगरलाई केवल दुःख दिने मनसाय राखेकोले रिट नै खारेज गर्न महानगरले लिखित पठाएको थियो ।

अदालतले फैसलाको आधिकारिक जानकारी दिएसँगै धितो राखिएको रकम असुल उपर गर्न महानगरलाई बाटो खुलेको बरिष्ठ अधिवक्ता नारायणप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘रिट समेत खारेज भई सकेको अवस्थामा कानुन अनुसार महानगरले सम्झौता गर्दा बखतको बैंक ग्यारेन्टी तान्न बैंकलाई जानकारी गराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘एक हप्ताभित्रमा नै महानगरको खातामा पैसा जम्मा भइसक्छ ।’

बाँकी ६१ लाख ५२ हजार तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका ५ मा उमेश गौतमको नाममा रहेको २७ रोपनी जग्गा रोक्का गरी राखिएकोले त्यसैबाट असुल उपर हुने बरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्माले जानकारी दिए । ठेक्काको लागि बन्धक उक्त जग्गा तनहुँ जिल्ला मालपोतमा रोक्का छ ।

बक्यौता नर्तिदा सम्झौता भएन
सडकलाई पार्किङ ठेक्कामा दिई आम्दानी गर्दै आइरहेको पोखरा महानगरले पुनः ठेक्का खोल्दा दोस्रो नम्बरमा रहेको अशेष निर्माण सेवाकै पोल्टामा पर्ने सम्भवना बढेको छ । ४ पटकसम्म टेन्डर आह्वान गरेको महानगरमा ३ ठेकेदारले बोलपत्र बुझाएका थिए ।

२ पटकसम्म ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको महानगरमा एउटा पनि ठेकेदारले आवेदन हालेका थिएनन् । तेस्रो पटकको सूचनामा ५ करोड २८ लाख ९८ हजारमा बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत आवेदन परेनन् । त्यसपछि चौथों पटकको आह्वान गरेको बोलपत्रमा यसअघि दिइएको ठेक्का २० प्रतिशत बृद्धि गरी ३ करोड ४६ लाखमा टेन्डर बोलाएको थियो ।

उक्त ठेक्कामा ३ कम्पनीले बोलपत्र बुझाएका थिए । सबैभन्दा बढी टेन्डर बिड गरेको मेन्स विल्डर्सले ३ करोड ७४ लाखको बोलपत्र बुझाएको थियो । अशेष निर्माण सेवाले ३ करोड ६० लाखको बोलपत्र बुझायो । तेस्रो नाइस नेपाल कन्स्ट्रक्सनले ३ करोड ५४ लाखको टेन्डर बिड गरेको थियो ।

पहिलो नम्बरमा छानिएको मेन्स विल्र्डसले ठेक्का सम्झौता नगर्ने भन्दै महानगरलाई मनसाय पत्र फिर्ता गरेपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको अशेष निर्माण सेवाले नै पाउने सम्भावना बढेको हो ।

अशेष निर्माण सेवालाई भने महानगरले पुरानो रकम नउठेसम्म सम्झौता नहुने भएको छ । राजस्व परामर्श समितिको ०७६ बैशाख २२ गतेको बैठकले पुरानो रकम उठाउने र नयाँ सम्झौताका लागि पहिलो किस्ता बापतको ९० लाख रुपैयाँ लिई सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको बैंक ग्यारेन्टी सहित ७ दिनका लागि समय दिएको भएपनि कम्पनीले बुधबार मात्रै पत्रमार्फत किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने आशय व्यक्त गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले कम्पनीले पैसाको साटो जग्गा रोक्का गरी सम्झौता गर्न खोजेपनि उसले चाहें अनुसार अघि बढ्ने विकल्प नदेखिएको राजस्व शाखा अधिकृत छवि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

कम्पनीको पत्र राजस्व परामर्श समितिको आगामी बैठकमा पेस गरी छलफल गरिने उनले बताए । निश्चित समयमा पनि उपस्थित नभएकोले अशेष निर्माणलाई नै ठेक्का दिने की के गर्ने बैठकबाट टुंगो लाग्ने राजस्व शाखाले जानकारी दिएको छ ।

आगामी २ वर्षका लागि महानगरले सडकलाई पार्किङका लागि ठेक्कामा दिने भएको हो । नयाँ ठेक्का अनुसार एक दिन पार्किङका लागि प्रति मोटरसाइकलले मुख्य सडकमा १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।