समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदले भनसुन र पहुँचका आधारमा बजेट बनाउने क्रम भंग गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले शुक्रबार गरेको छलफलमा सहभागी सांसदले मन्त्री र पहुँचवाला नेताको प्रभावमा नपरी आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउन सुझव दिएका हुन् ।

समिति सभापति दीपक कोइरालाले जिल्लागत तहबाट आएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नु मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘बजेट वितरणमुखी हुनुभएन । परिणाममुखी बजेट हुनुपर्‍यो । कुनै आयोजनामा १० करोड चाहिएको छ १० लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेर काम हुँदैन । बरु १० करोड रुपैयाँ त्यो आयोजनालाई दिएर अर्को पटक अर्को आयोजना सञ्चालन गरौं ।’

क्षमता र आवश्यकतामा आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएकाले विकास निर्माणको गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । जिल्ला समन्वय समितिलाई योजना अनुगमनको जिम्मा दिन उनले आग्रह गरे ।

वडा र पालिकाको जस्तो शीर्षकमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको पटक्कै नसुहाएको उनको भनाइ थियो । ३ तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीय र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहकै हो । संघीय र प्रदेश सरकारको आफ्नो भूगोल त कहीं पनि छैन ।’

प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न उनकोे सुझाव थियो । ‘पर्यटन हाम्रो मुख्य आधार हो भने त्यसैमा लगानी बढी गर्नु पर्‍यो । पर्यटनमैत्री भौतिक पूर्वाधार बनाउन हामीले जोड दिन सक्नुप¥यो,’ उनले भने । स्थानीय तहको चाहानाका आधारमा प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको खण्डमा उसले पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याउन नसेको जनाउँदै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग लगानी गर्ने प्रशस्त रकम हुँदा हुँदै पनि हामी विदेशीलाई बोलाएर लगानी सम्मेलन गर्छौ, तर यहिंका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन पछि परेका छौं ।’

सांसद विनोद केसीले बजेट बनाउने बेलामा आफूहरुलाई पूरै बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेला सांसदलाई विस्वासको पात्र बनाइनुप¥यो, बेवास्ता गर्नु भएन ।’ चाहिएको ठाउँमा बजेट माग्दा नदिएको तर्फ इंगित गर्दै उनले छलफलका क्रममा गीत नै सुनाए– कोहीलाई भने दहीमा चिनी, हाम्लाई भने पानी नि नदिनी ।

सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको स्थितिपत्रलाई आधार मानेर बजेट बनाउन सुझाए । उनले भने, ‘गरिबीलाई आधार मानेर बजेट बनाउनुपर्छ, जहाँ गरिबी बढी छ, त्यहाँ लगानी बढाउनुपर्छ ।’ कोही कसैलाई चित्त बुझाउने गरी नभइ साँच्चिकै विकास हुने गरी योजना बनाउन उनको आग्रह थियो ।

कास्की केन्द्रित योजना बढी भएको तिर लक्ष्य गर्दै उनले पोखरालाई राम्रो बनाउँदा कसैको आपत्ति नरहे पनि त्यसो गरिरहँदा कुनै जिल्ला कर्णाली नहोस् भन्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘अप्ठ्यारोमा परेका जिल्ला उठाउन सकिएन भने कर्णालीको कर्णाली पो हुने हो कि ?

प्रदेशका योजना बेवारिसे भएको भन्दै उनले निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा स्थानीय तहले गिज्याउने अवस्था रहेको भनाइ राखे । योजना प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन उपयुक्त रहेको भन्दै उनले जिल्ला समन्वय समिति अहिले खाली भएकाले उसैलाई पनि जिम्मा दिन सकिने गरी प्रावधान बनाउन आग्रह गरे ।

सांसद हरिशरण आचार्यले प्रदेश सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारण बेवारिसे बनेको बताए । उनले भने,‘स्थानीय तह आफै सबल र सक्षम छन्, संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई पाखा लगाइसक्यो, प्रदेश सरकार बेवारिसे बन्यो ।’ सरकार आफैले बनाएको कार्यविधि बाहिर गएर योजना सञ्चालन र बजेट विनियोजन गरेका कारण यो अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद दोबाटे विस्वकर्माले सरकारले आफूलाई सहज हुने खालको कार्यविधि बनाएको भन्दै आलोचना गरे । पहिला बनिसकेका उपभोक्ता समितिलाई आस्थाका आधारमा भंग गरी आफू अनुकुलको समिति बनाउने प्रवृत्ति बढेको उनको गुनासो थियो । नागरिकको माग भन्दा पनि पहुँचकै आधारमा बजेट बनाउने चलन संघीयतामा पनि कायमै रहेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न उनले आग्रह गरे ।

सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले कुन योजना कसले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निक्र्योल गरेर बजेट बनाउन आग्रह गरिन् । प्रदेश मन्त्रालयले ससना योजनामा बजेट बाँढेको भोट बैंक जोगाउन पो हो कि भन्ने गुनासो जिल्लास्तरबाट आएको उनले बताइन् ।

सांसद सरीता गुरुङले प्रतिपक्षी सांसद मार्फत परेका योजना जुनसुकै हालतमा पनि असफल बनाउन खोजिएको आरोप लगाइन् । उनले पनि बजेट बनाउँदा भनसुनलाई नै आधार नबनाउनु सुझाव दिइन् ।

अर्का सांसद जनकलाल श्रेष्ठले स्थानीय तहको वडाध्यक्षले योजना बाँडिरहेका बेला प्रदेश सांसदहरु खाली हात गाउँ जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरे । संघीय सांसद समेत विकास योजनामा सक्रिय हुँदा प्रदेश सांसद भने टुलुटुल हेरेर बस्न परिरहेको भन्दै गुनासो पोखे । सांसद लक्ष्मी सुनारल प्रदेश सरकारको काममा चित्त बुझाउने ठाउँ नभए पनि सुधार गरेर जान सकिने बताइन् ।

सांसद दीपक मनाङले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको कम रकम बोल्नेलाई ठेक्का दिने चलन नै विकासको वाधक रहेको बताए । राजनीतिकर्मीदेखि कर्मचारीतन्त्र सबै अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै उनले काम गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिए मात्र समृद्धि सम्भव भएको बताए ।

मन्त्री गुरुङ अनुपस्थित
अर्थ तथा विकास समितिले पूर्व बजेट छलफलका लागि डाकेको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ सफल भएनन् ।

बजेट निर्माणकै तयारीमा आफू जुटेको र पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएकाले समितिको बैठकमा सहभागी हुन नसकेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने,‘अर्थ तथा विकास समितिका यस अघिका बैठकमा म सहभागी भइसकेकोे थिएँ, यसपालि कार्य व्यस्तताले जान नभ्याएर हो ।’

मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डे पनि कामको सिलसिलामा काठमाडौं गएकाले निमित्त सचिव निरण भट्टराई बैठकमा सहभागी भएका थिए । समिति सभापति दीपक कोइरालाले पूर्व बजेट छलफलका लागि मन्त्री र सचिवलाई पत्र नै पठाएर जानकारी गराएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले बैठकमा बोलाएको जानकारी गराउने हो, आउने नआउने त उहाँहरुको विषय हो ।’ सांसद डोबाटे विकले समितिले डाकेपछि अरु काम छाडेर भए पनि मन्त्री बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने बताए । सांसद हरिशरण आचार्यले मन्त्रीको अनुपस्थितिले संसदीय अभ्यासमा व्यवस्थापिकाकालाई कमजोर पार्न खोजिएको आरोप लगाए ।