क्षेत्रकुमारी केसी

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सन् १९४८ मा गरिएका महिला विरुद्ध हुने सबै खाले भेदभाव विरुद्धको महासन्धिमा विश्वका धेरै राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । ती राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि हस्ताक्षर गरी सबै खाले भेदभाव हटाउनेमध्ये १ हुँदाहुँदै पनि नेपालमा महिलाका लागि बोक्सी र महिनावारी सम्बन्धित रुढी अझैं पनि कायमै छ ।

महिनावारी पुरुष र महिलाबीचको भिन्नता छुट्याउने एउटा प्रमुख कडी हो । एउटी महिला आफ्नो सफल जीवनयापनका लागि आफ्नो जीवनकालमा ३०–४० वर्ष महिनावारी भइ जीवन व्यतीत गरिरहेकी हुन्छिन् । यस्तो महत्वपूर्ण विषयवस्तु हुँदाहुँदै पनि संसारका धरै ठाउँमा महिनावारीलाई त्यति महत्व दिइएको छैन ।

युरोपियन लगायत विकसित मुलुकमा महिनावारीको आधारभूत आवश्यकताको बारेमा सचेतना भइसकेको भएर होला महिला कर्मचारी र किशोरी अफिस÷स्कुलमा नआउँदा त्यहाँका सरोकारवाला बौद्धिक सर्कलमा महिनावारीको बहस चलेकै हुन्छ । नेपाली मिडियामा विकसित मुलुकमा महिलालाई ३ दिन महिनावारी बिदा दिने विषयमा समयसमयमा छलफल चलाइन्छ ।

तर पनि विश्वका ५ राष्ट्र– इन्डोनेसिया, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया र भारत (थोम्सन रिउटर फाउन्डेसन) ले क्रमश १ देखि २ दिन महिनावारी बिदा दिइएको पाइन्छ । महिनावारी बिदा लिनु कत्तिको न्यायोचित छ, यो कुरा पनि ती बिदा पाउने देशका महिलाको भोगाइमा आधारित हुन्छ । कतिपय देशमा यस बिदालाई फरक नजरले हेर्दै महिला कामदारले महिनावारी बिदा नै नलिएका उदाहरण पनि भेटाइएका छन् ।

नेपालको परिप्रेक्षमा भने महिनावारीलाई असाध्यै तल्लो स्तरबाट हेर्ने गरिन्छ । यहाँ चलिआएका सामाजिक, धार्मिक, पारम्परिक रुढीहरूले गर्दा महिनावारी समस्या मर्यादित नभएको अवस्था छ । मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म समाजपिच्छे गरेर ४५ भन्दा बढी सामाजिक रुढीहरू महिनावारीको बेलामा नेपाली महिलाले सामना गर्नुपर्छ । नेपाल प्रजनन स्याहार केन्द्रको तथ्यांक अनुसार दैनिक झन्डै ३ लाख महिला र किशोरी महिनावारी हुन्छन् ।

ती सबै महिनावारी भएका जनले कुनै न कुनै सामाजिक रुढीहरू र अत्यन्त नरकीय जीवनशैली छाउगोठमा बिताउन बाध्य हुन्छन् । फलस्वरूप कुपोषण, प्रजनन समस्या, मानसिक तनाव, डिप्रेसन, आत्महत्या र छाउगोठबाट हुने दुर्घटना जस्ता समस्याबाट ग्रस्त भइ आफ्नो पढाइ र दैनिकीसमेत छोडेका घटना धेरै भेटिन्छन् ।

हाम्रो समाजको ढाँचामा एउटी बच्चा तोते बोलीबाट प्रस्ट बोलीमा प्रवेश गर्नासाथ उसलाई महिनावारीमा बार्ने रुढी बारेमा सिकाइन्छ । अब उसलाई डर, लाज र पीडा हुन थाल्छ । छाउको अज्ञात ठाउँको भयले बालापनको मानसिकतामा परेको नकारात्मक प्रभावले आफ्नो चौतर्फी समग्र विकासका लागि अवरोध भएको महसुस गर्छे ।

महिलाले छाउगोठ र सामाजिक रुढी साथै अर्को अझ फरक ढंगले महिनावारीको पीडा भोग्नु परेको छ । नेपालमा बनेका भौतिक संरचना र सम्बन्धित निकायले सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयमा महिलामैत्री शौचालय निर्माण गरेका छैनन् । अझैं पनि कति अफिसमा साझा शौचालय र अपुग शौचालय छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार महिला शौचालय पुरुषका लागि भन्दा डबल हुनुपर्छ ।

धेरै महिला कर्मचारी र छात्रा धेरै भएको संस्थामा शौचालय अपुग छन् भने अर्कोतर्फ शौचालयमा प्रशस्त पानी, हात धुने साबुन र महिनावारी व्यवस्थापनका लागि डस्टबिनको व्यवस्था गरिएको हुँदैन । अझ स्कुल र कलेजमा स्यानेटरी प्याडको समेत व्यवस्था नभएको हुँदा धेरै किशोरी आफ्नो पढाइ र परीक्षा छोड्न बाध्य हुन्छन् । न ती छात्राले महिनावारी भयो भनेर खुलेर भन्न सक्छन्, न त आवश्यक सामग्रीको आफै जोहो गर्न सक्छन् ।

फलस्वरूप २–३ दिनसम्म आफ्नो पठनपाठन नै छोड्न बाध्य हुन्छन् । समाजले सजिलै मर्यादित महिनावारीलाई स्वीकार गरेकै छैन । अझैं पनि पसलेले स्यानेटरी प्याड दिँदा पेपरले बेरी लुकाएर दिन्छन् । यस्तो संकुचित विचार बोकेको समाजका किशोरीको भविष्यको बारेमा सोच्ने र उनीहरूमा पर्ने शारीरिक र मानसिक असरबाट हुने दुर्घटनाबाट जोगाउनु हाम्रो दायित्व हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता दिवस ‘मे २८’ ले पनि सुरुबाटै मर्यादित महिनावारीको बारेमा कार्यक्रम र बहस चलाइरहेको छ । यो दिवस मनाउनुको इतिहास छुट्टै प्रकारको छ । यो दिवसको बारेमा सुरुआत गराउनुपर्ने महिला र स्वास्थ्यअन्तर्गतका सम्बन्धित निकायले हो । तर जर्मनीको खानेपानी तथा सरसफाइमा काम गर्ने संस्था ‘वास’ ले सन् २०१४ मे २८ गतेका दिनबाट महिनावारी स्वच्छता दिवस भनी मनाउन सुरु गर्‍यो ।

हालसम्म विश्वका १ सयभन्दा बढी देशले यो दिवस मनाउँछन् । नेपालले भने यसलाई सन् २०१७ बाट मनाउन सुरु गर्‍यो । यस वर्षको नारा ‘इट इज टाइम फर एक्सन’ हो । नारा जेसुकै भएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता दिवसको बारेमा नेपालका महिलावादी अभियन्ता, राजनीतिज्ञ, महिला कर्मचारी, पत्रकार र अधिकारकर्मीलाई थाहा भए जस्तो देखिँदैन । महिनावारी नै महिलाको चौतर्फी विकासको बाधक हो भन्ने अनुभूति भएको भए यसका बारेमा गम्भीर बहस र छलफल हुन्थ्यो । तर यहाँ यसको बारेमा स्वयं महिला नै संवेदनशील देखिँदैनन् ।

तैपनि नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले अन्य विकसित राष्ट्रले प्रदान गरेको सुविधा दिन नसके पनि कम्तीमा महिनावारीमा चाहिने न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्नसके मर्यादित महिनावारीलाई टेवा पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन, जापान र दक्षिण कोरियामा जस्तै गरी हरेक क्षेत्रमा महिलालाई सशक्त बनाउनसके देश समृद्धितर्फ अगाडि लम्कन्छ । तर २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म महिलालाई यस्तै सामाजिक रुढीमा अल्झाई राख्दा यसले महिला आफैं, परिवार, समाज र देश विकास, शान्ति सुव्यवस्था, मानव अधिकार, रोजगार, सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र वातावरणमा समेत दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । यसबाट देशलाई जोगाउन हामी महिलाले नै आफ्नो पीडा र समस्यालाई उजागर गर्दै समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ ।

हामी महिलाले नै अमेरिकाबाट सुरु भएको ह्यासट्याग ‘मिटु’ (म पनि पीडित हुँ) है भन्ने अभियान जस्तै समाजका हरेक महिलामा चेतना वृद्धि गर्दै निकाल्न सकियो भने मर्यादित महिनावारीको वातावरण बन्न सक्छ । यसरी मर्यादित महिनावारीको पूर्ण व्यवस्थापन गर्नसके कुपोषण, रक्तअल्पता, प्रजनन् समस्या र मानसिक समस्याबाट छुटकारा पाउनुका साथै वातावरणमैत्री समाज स्थापना गरी दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिएला । यसका लागि मर्यादित महिनावारीको वातावरण सिर्जना गर्न व्यक्ति, समाज र राज्यबाट पहल होस् ।

केसी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नर्सिङ अधिकृत हुन् ।