किरण गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, गण्डकी

संघीयताको हिसाबले हेर्दा उत्साहजनक छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी बजेट आएन । विकास र पूर्वाधार निर्माणमा समन्यायिक हुन सकेको छैन ।

७ वटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई केन्द्रित गरी विकास बजेट आउनुपथ्र्याे । पहुँचवाला र संघ केन्द्रित बजेटको रुपमा यो आएको छ । प्रदेशको आवश्यकता अनुसार आएको छैन । संघीयतामा गएपछि प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपथ्र्याे ।

संघले नै बनाउने ठूलाठूला आयोजनाहरु सबै प्रदेशमा समन्यायिक हुनुपथ्र्याे । काठमाडौंमात्रै केन्द्रित भौतिक विकास गरेर हुँदैन । सबै प्रदेशमा समन्यायिक ढंगले भौतिक विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपथ्र्याे ।

हिजोको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले विकास गरेको योजनामा आधारित रहेर यो बजेट आएको छ । प्रदेश बनेको छ, स्थानीय तह बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपुरक र ससर्त अनुदान दिएरमात्रै संघ सरकारको कर्तव्य पूरा हुँदैन ।

प्रदेश केन्द्रित ठूलाठूला आयोजना आउनुपथ्र्याे । कालीगण्डकी डाइभर्सन भन्ने अप्राकृतिक र संघीयता विरोधी आयोजनालाई नै बजेट छुट्याएर गण्डकी प्रदेशलाई निराश बनाइएको छ ।