नवराज ओझा
अध्यक्ष, रुपा गाउँपालिका कास्की

स्थानीय तहका प्रमुखलाई लाग्ने गरेको आरोप चाहिँ आफ्नो घोषणापत्र एकातिर काम अर्कोतिर भन्ने सुनिन्छ । तपाईले आफूले घोषणा गरेको घोषणापत्र कत्तिको हेर्नुहुन्छ ?
चुनावमा प्रतिबद्धता गरेको घोषणापत्र जुन हामीले जनतामाझ जारी गरेका थियौं । प्रत्येक ६ महिनामा एकपल्ट पल्टाएर हेर्छु । कति पूरा भए भनेर । प्रतिबद्धता अनुसार २ वर्ष भित्रमा हामीले गर्छौ भनेको सय प्रतिशत सकेका छौं ।

प्रतिबद्धता त पूरा गर्‍याैं भन्ने आयो । जस अपजस कत्तिको पाइएको छ । जनअपेक्षा पूरा भएका छन् त ?
अपेक्षा राख्ने त कुरा स्वाभाविक भए । जनप्रतिनिधिले काम गरेनन् भन्ने आक्रोश सुन्नु परेको छैन ।

अध्यक्षले गरेपछि त भइहाल्छ नि भन्ने कतिपय स्थानीय तहमा देखिन्छ । त्यहीँ काम फेरि कानुनले नमिल्ने पनि हुन्छ । तपाईकाे गाउँपालिकामा कस्तो छ ?
जनताको काम सहज तरिकाले होस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान हुन्छ । कर्मचारीको हकमा काम गरिरहँदा कानुनी रुपले कहीँ कतै समस्या नआओेस् भन्ने हुन्छ । हामीले त कानुनले मिल्नेसम्मको सहुलियत गरेर लैजानुहोस् भन्ने हो । तर कानुनले नमिल्ने ठ्याक्कै उल्टो गर्नुस् भनेर दबाब दिएका छैनौं ।

काम गर्न कर्मचारीतन्त्रले नदिएर हो कि जनप्रतिनिधिमा समस्या हो ?
कतिपय सबालमा समस्या आउँछन् । छलफल विधि र कानुनसम्मत ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ भने, धेरै लामो समयदेखि एउटै ट्रयाकमा हिँडिरहेको र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने पद्धति नभएको । त्यसले गर्दा मनोमानी ढंगले चलाइरहेको । आफू प्रमुख भएर चलाइरहेको ठाउँमा अर्को प्रमुख भएर आएर यो गर्दिनुपर्‍यो भन्दा अस्वाभाविक लाग्यो होला । तर यही कारणले नै काम रोकेका छैनौं । छलफल गरी कानुनसम्मत नै अघि बढेका छौं ।

२ वर्षको समयमात्रै काम गरिरहेको स्थानीय तहको महालेखाले निकालेको बेरुजु हेर्दा डरलाग्दै छ । बेरुजु किन बढिरहेको छ त ?
हाम्रो गाउँपालिकामा नीतिगत बेरुजु अलिअलि छ । संख्यागत बेरुजु हेर्दा ३५ करोडको बजेटमा जम्मा ३ लाख छ । त्यो पनि कस्तो छ भने, सम्झौता भएर काम गरेकाले कर नतिरेको छ । आधाजसो घटाइसकेका छौं । नीतिगत रुपमा समस्या आउने कुरा भर्खर भएर पनि हुनसक्छ ।

उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारलाई दिएको भन्ने गुनासा छन् नि ?
समितिसँग मेसिनरी सामग्री हुँदैन । ठेकेदारबाटै ल्याउनुपर्ने भयो । कामै ठेकेदारलाई नै दिएको भन्नेचाहिँ छैन । यदाकता हुनसक्छ । हामीले सकेसम्म अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौं । विधिमा उपभोक्ता समितिलाई नै काम लगाउने गरेका छौं ।

२ वर्षभित्र शिक्षा सुधार्छु भन्नु भएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य स्थानीय तह मातहतमै पनि छ । गाउँपालिकाका विद्यालयको गुणस्तर बढाउन के गर्नुभएको छ ?
जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि पहिलो पटक गाउँपालिकाले त्यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सरोकारवाला र बौद्धिक वर्गसँग अन्तक्र्रिया गरियो । निचोडमा सबैको भनाइ अंग्रेजी शिक्षा लागु गर्न सके निजीमा आकर्षण नहुने भन्ने आयो । गाउँपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी पाठ्यक्रम लागु गर्‍यौँ ।

पठनपाठनमात्रै गरेर पनि भएन । शिक्षकलाई सोही किसिमको तालिमको व्यवस्था गर्‍याैं । बेलाबेलामा कार्यशाला भयो । गाउँपालिकाले अंग्रेजी पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक निशुल्क वितरण गर्‍यो । शिक्षकलाई शिक्षक डायरी बनायौं । शैक्षिक क्यालेन्डर जारी भयो । विद्यालयमा उपस्थिति नियमित गर्न इलेक्ट्रिक हाजिरको व्यवस्था गरियो ।

कम्प्युटर शिक्षा सञ्चालन गर्न २ किलोवाटको सोलारको व्यवस्था गरी सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा पठन पाठन व्यवस्था भएको छ । व्यावसायिक शिक्षा आजको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकाकै पहलमा प्राविधिक शिक्षाको सुरुआत पनि भएको छ । प्रदेशभरिमै एउटा नमूना सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालय स्थापनासमेत भएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा यी उपलब्धि सकारात्मक संकेत हुन् भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

सरकारले पनि शिक्षामा ठूलो लगानी गर्ने स्थानीय तहले पनि लगानी गरिरहेको अवस्थामा विद्यार्थी भने सहरका निजी विद्यालयमै केन्द्रित हुने देखिन्छ । रुपाको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो हकमा उल्लेख गर्नुपर्दा यस शैक्षिक सत्रमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी बढेका छन् । सुरुआत आफैंबाट गर्नुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने निर्णय गर्‍यौँ । यो निर्णयले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँगको कार्यशालाबाट भएको प्रतिबद्धता निर्णयले सघाएको छ । समग्र गाउँपालिकामा भएका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण थपिएको छ ।

रुपाको सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानी र सिँचाइँ । जस्तो सिँचाइँकै समस्याका कारण पोल्याङटारमा भएका ठूला फाँट बाँझा छन् । त्यस्ता ठाउँमा सिँचाइ पुर्‍याउने र आधुनिक कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न कत्तिको ध्यान गएको छ ?
पोल्याङटार, दरबाङटार, रम्जाटार, देउराली फेदी, आँपुखोला, माझबेंसी जस्ता ठाउँमा सिञ्चाइँ पुर्‍याउन योजना बनाइरहेका छौं । रुपामा के छ भने धेरैजसो ठूला नहरहरु छन् । पुराना सरकारी कुलाहरु छन् । तिनको प्रयोग गर्न गाउँपालिकाका तर्फबाट प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्न योजना मागेका छौं ।

हिउँदमा तरकारी खेती गर्न सहज होस् भनेर स्यालो ट्युबेल राख्न सुरु गरेका छौं । सोलार लिफ्टिङमार्फत् हिउँदमा सिँचाइ गर्नका लागि काम गरेका छौं । पोल्याङटारका लागि मुख्यमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत योजना परेको छ । अन्य ठाउँमा पनि चाँडै नै सिँचाइ व्यवस्था पुर्‍याउने गरी योजना अघि बढाउने तयारीमा छौं ।

खानेपानी २ वर्षभित्र पुर्‍याउँछु भन्नु भएको थियो नि ?
२ वर्षभित्र १ घर १ धारा पुर्‍याउने संकल्प जुन गरेका थियौं । हामीले भनेअनुसार नै ४२ ठाउँमा खानेपानीका योजना सञ्चालनमा छन् । २० वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी अन्तिम चरणमा छन् । कतिपय टेन्डरमार्फत भएका हुन् । गाउँपालिकाभित्र २ लाख १७ हजार किलोमिटर खानेपानी पाइप वितरण भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट समेत योजना सञ्चालन भइरहेको छ । रेडक्रस, रोटरी, सामाजिक संस्थासँग पनि समन्वय गरी खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न लागि परेका छौं ।

रुपामा भएका सरकारी भवन भव्य छन्, कतिपयमा स्वास्थ्य ल्याब सेवा सञ्चालन भएको छ । तर त्यहाँ जाने सेवाग्राही अति न्यून छन् । नागरिकलाई स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्‍याउन के गर्न सकिन्छ ?
स्वास्थ्य संस्थामा भएका चिकित्सकमार्फत बेलाबेलामा घरघरमा स्वास्थ्य जाँच सेवा पुर्‍याउने । स्वास्थ्य संस्थाबाटै गर्भवती महिलाका लागि आइरन चक्की, क्याल्सियम वितरण गर्ने गरेका छौं । टोलटोलमा स्वास्थ्य घुम्ती शिविर सञ्चालनसमेत हुँदै आएको छ । गाउँपालिकाका लागि १५ शड्ढयाको अस्पताल केन्द्र सरकारमार्फत स्वीकृत भएको छ । त्यसको टेन्डर प्रक्रियामा छौं । अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामी अस्पताल आउन सकेनन् भने निशुल्क रुपमा गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सेवा दिन्छ । उपचार त्यहाँ सम्भव नभएको हकमा पोखरासम्म पनि हाम्रै गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सले सेवा दिन्छ । त्यसपछि सेवाग्राहीको चाप औषतमा बढ्नेछ ।

तपाईँहरु आउँदा बाटोको अवस्था कस्तो थियो । अहिले कस्तो छ ?
रुपामा जनप्रतिनिधि चुनिएर आइसक्दाको समयमा १ मिटर पनि बाटो पिच थिएन । रुपाकोटदेखि थुम्कीको बाटो काम हुँदै थियो तर प्रभावकारी थिएन । हामी गएपछि त्यसलाई निरन्तरता दियौं । शिशुवादेखि पोल्याङटारको बाटो केन्द्रीय भूकम्प प्राधिकरण इकाइबाट आयोजना परेको थियो । त्यसको काम भइरहेको छ ।

बेगनासदेखि लमजुङको भोर्लेटार जोड्ने सडकको टेन्डर भई प्रदेशकै ठूलो सडक योजना अन्तर्गत काम भइरहेको छ । गाउँपालिका जोड्ने मुख्यबाटो रामकोट रामदीको बाटोका लागि प्रतिनिधि सभा सांसद खगराज अधिकारीद्वारा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमा अन्य रकम गाउँपालिकाले बहन गर्ने गरी नमूना बाटो बनाउन अस्पाल्ट पिच गर्ने योजना अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

चिसापानीदेखि फालभन्याङ सडक खण्डलाई पनि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । रुपाका सबै वडा जोड्न रुपा रिङरोडको परिकल्पना अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत १० किलोमिटर पिच हुँदै छ । हाम्रो गाउँपालिकाभित्र ६१ किलोमिटर पिचको काम अघि बढिरहेको छ । अन्य शाखा बाटोलाई स्तरोन्नति गर्ने लगायतका काम भइरहेका छन् । ५३ वटा शाखा सडकको सफाइ लगायतको काम समन्वय समितिमार्फत दिइएको डोजरले काम गरिरहेको छ ।

तत्काल चर्चामा आउन केही गाउँपालिकाले अनेकौं योजना ल्याए । रुपाले पनि मदिरा पिउनका लागि निश्चित समय तोक्यो । लागू औषध नियन्त्रणका लागि जाँच गर्ने किटको व्यवस्था भयो । अन्य यस्तै जागरणका अभियान के भइरहेका छन् ?
रुपामा बेलुका ५ बजेसम्म मदिरा पिउन पाइँदैन । यथावत् नै छ । प्रहरी, आमा समूह र जनप्रतिनिधि साथीले मदिरा पिउने समय पालना गर्न सहयोग गरिरहनु भएको छ । गाँजा फँडानीको काम बर्षेनि हुन्छ । बालबच्चा तथा युवायुवती कुलतमा नफसून् भनेर लागू पदार्थ सेवन किट विदेशबाट मगाएर चेक गर्‍याैँ । गाउँपालिकामा चेकजाँचको काम निरन्तर छ । महिला सचेतनाको काम पनि निरन्तर छ । सीपमूलक काममा लगाई आयआर्जन बढाउन गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ ।

गाउँमा सुविधा उर्लिरहेको छ । तर मानिसहरु सहर झर्ने क्रम बढ्दो छ । बसाइसराइँको प्रभाव रुपामा पनि परेको छ । मानिस केको खोजीमा बसाइसराइँ गर्दा रहेछन् त ?
विशेषत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारीकै कारणले गाउँ छाड्ने गरेका छन् । अझ हाम्रो गाउँको हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी मुख्य समस्या छन् । यी समस्यालाई निराकरण गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघिल्लो वर्ष पनि कार्यक्रम ल्यायौं । बसाइसराइँको गति केही कम भएको छ रुपामा । छाडिसकेकालाई कसरी गाउँ फर्काउने र आयआर्जनको बाटोमा कसरी जोड्ने भनेर सोचिरहेका छौं ।

गाउँ फर्काएर आय आर्जनमा जोड्ने स्वरोजगार उन्मुख बनाउन गाउँपालिकाको योजना के छ ?
रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न आयामको खोज सुरुआत गरेका छौं । गाउँपालिकाभित्रका सबै ठाउँको माटो परीक्षण गरेका छौं । पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौं । विज्ञमार्फत अनुसन्धान गराएर काम गरेका हौं । त्यहाँ २ वटा आधारमा अनुदानसमेत वितरण गरेका छौं ।
उत्पादनमा आधारित र बिउबिजन उपलब्ध गराउने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरी अनुदान उपलब्ध गराइरहेका छौं । पर्यटन क्षेत्रमा होमस्टे प्रवद्र्धन गर्ने । रोयल ट्रेक निर्माण गरेर पर्यटकको आकर्षण बढाउने । रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावित क्षेत्रमा स्थानीयलाई नै प्राथमिकता दिने ।

बाँदर नियन्त्रण गर्न देशमै पहिलो पटक बाँदरका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु भयो । कत्तिको सहज भयो बाँदर नियन्त्रण गर्न ?
त्यसबेला हामीलाई धेरैले उडाए पनि । हाँसीमजाक का पात्र बन्यौँ । अघिल्लो वर्ष भारतबाट विज्ञ झिकाएर बाँदर नियन्त्रण गरियो । यस वर्ष तिनै विज्ञ बोलाउँदा हामीलाई नै समय दिन सकेनन् । कारण, अन्य स्थानीय तहमा व्यस्त भइदिए । राज्यले अब त्यस्तो हकमा व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति ल्याइदिनुपर्छ ।

गाउँपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा बाहेकका अन्य दल पनि छन् । अध्यक्षले एकलौटी गरेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
कार्यपालिका बैठकमा एकपटक पनि विरोधको स्वर सुनेको छैन । कुनै १ कांग्रेसले जितेको वडा पिछडिने होइन । समग्र गाउँपालिका नै पिछडिन्छ । प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेका छौं । त्यसैले पनि कुनै वडाध्यक्ष, सदस्य, राजनैतिक दलसँग आस्था राख्ने व्यक्ति विकास योजना लिएर आउँछन् भने हामी ‘बायस’ गर्दैनौं । हाम्रै विकास हुने न हो । समान रुपले अघि बढेका छौं ।

जनप्रतिनिधिसँग जनताका कस्ता कस्ता अपेक्षा हुँदा रहेछन् ?
जनताका सारै ठूला अपेक्षा छैनन् । सामान्य कुलो, बाटो, घरमा पानी पुर्‍याइदिने । बिरामी भए भन्ने, कृषि व्यवस्थापन, आयआर्जनका कुरा छन् । स्वाभाविक किसिमले जनप्रतिनिधिसँग जनताले अपेक्षा राख्ने नै भए । समग्र पूर्वाधार विकास भइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै छ ।

२ वर्ष बित्यो अब ३ वर्ष बाँकी छ । कार्यकाल पूरा गर्दा रुपा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउनुहुन्छ ?
हाम्रो गाउँपालिकाभित्र सारै ठूलो समस्या खानेपानीको थियो । यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य पनि समस्या थिए । हामीले हेर्दा ५ वर्ष अगाडिको रुपाको भौतिक पूर्वाधारको स्थिति र पछिको स्थिति धेरै फरक छ । समग्रमा भन्नुपर्दा स्पष्ट विकासको खाका कोर्छौ ।

गाउँपालिकाको सुशासनको पाटो कस्तो छ ?
गाउँपालिकाका ७ वटै वडा कार्यालय थिएनन् । सबै वडा कार्यालय स्थापना भएका छन् । पारदर्शिता कायम राख्न १ रुपैयाँ हामी पनि खाँदैनौं अरुलाई दिँदैनौं । अवैधानिक लेनदेनमा शून्य सहनशीलता पालना गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतासमेत हो । सबै कार्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था गरेका छौं । इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने र इसेवामार्फत कर भुक्तानीको आगामी दिनमा तयारी गर्ने योजना बुनेका छौं । जनतालाई सुविधा पुर्‍याउने हकमा कन्जुस्याइँ नगरी निजी स्रोतबाट भए पनि प्राविधिक फिल्डका कर्मचारी भर्ना गरेका छौं । ५ लाखसम्मका योजना वडाबाटै सम्झौता हुने अधिकार दिइएको छ । बाटो, नदीनालाको मापदण्ड तोकी घरनक्सा पासको काम अघि बढाएका छौं । कर संकलनको काम सबै वडाबाट भएको छ ।

प्रस्तुतिः ईश्वर देवकोटा/समाधान