—सम्पादकीय— संघीयता नझल्कने बजेट

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ १७ गते १३:४३


अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा नयाँ, आकर्षक र दूगगामी महत्वका कार्यक्रम परेनन् । वृद्धभत्ता बढाउने लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश भयो, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको सम्बोधन पनि हो ।

कर्मचारीको तलब १८ देखि २० प्रतिशत बढ्यो, पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढ्यो । सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा पनि कर बढ्यो । यी परम्परागत बजेटकै विशेषता हुन् । कृषिमा अनुदान, कर छुटको सीमा वृद्धि जस्ता विषयमा पनि पुरानै चलन हुन् । दीर्घकालीन महत्व राख्ने अर्थ नीतिको झल्को भने यो बजेटले दिए । सरकारको नारा सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाललाई मलजल गर्ने कार्यक्रम के हुन् भन्ने पत्तो बजेटले पाएको छैन ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेर प्रदेशहरु बनेको अवस्थामा प्रदेश केन्द्रित बजेटको अपेक्षा गरिएको थियो । अथवा परम्परागत योजनाका आधारमा सबैतिर बजेट छर्नेभन्दा कुनै खास योजनामा केन्द्रित हुने अपेक्षा थियो । सबैलाई रिझाउने र खुसी पार्ने भन्दा पनि भोलिका दिनमा नतिजा देखिने योजनामा बजेट केन्द्रित भइदियोस् भन्ने अपेक्षा थियो । तर त्यस्तो अपेक्षा पूरा भएन । अझै पनि ठूला विकास आयोजनाहरुमा नेपाल सरकारले नै दायित्व वहन गर्ने गरी बजेट आयो । प्रदेशहरुसँग बजेट अघि सरसल्लाह पनि नभएको गण्डकी सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरुले बताइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा गति दिन सक्थ्यो, उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिने हो भने । आयोजना स्थलको नजिक प्रदेश सरकार हुन्छ । उसले अनुगमन र निरीक्षण धेरै गर्न सक्छ नेपाल सरकारको तुलनामा । जनताले पनि निगरानी गर्दै प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउन सजिलो हुन्थ्यो ।

विकासे आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनुको पछाडि नेपाल सरकारको निगरानी नपुग्नु मुख्य कारण थियो । त्यसैलाई ख्याल गरी ठूला आयोजना जस्तै सडक, जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा प्रदेशलाई दिने गरी बजेट आउनुपथ्र्यो । आएन । बरु प्रदेशहरुले नचाहेका आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ । जस्तो कि गण्डकी प्रदेशले विरोध जनाउँदै आएको कालीगण्डकी डाइभर्सन ।

कालीगण्डकी नदीको प्राकृति बहाव रोकेर अन्तै मोड्ने प्रयास हुन दिन्नौं बरु शीर छेदन होस् भनेर गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चेतावनी दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समेत डाइभर्सनको सुरुदेखि विरोध जनाउँदै आएका हुन् । तर नेपाल सरकारले उनीहरुको बोलीको कुनै मूल्य राखेन ।

धरातलीय आवाज नसुन्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । अर्काेतर्फ गण्डकी प्रदेशकै हकमा यहाँ ठूला कुनै आयोजना नेपाल सरकारले बजेटमा पारेन । पोखरा विमानस्थलका लागि भनिएको ८ अर्बको बजेट निर्माणाधीन चरणकै निरन्तर आवश्यकता हो । त्यो कुनै फरक बजेट परेको होइन । अर्थतन्त्र बुझेको र अर्थविद समेतका रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको विचारमा विकास अझैं पनि केन्द्रबाट हुनुपर्छ भन्ने देखियो ।

विकासको आवश्यकता स्थानीय तहमा छ । प्रदेशमा छ । त्यो आवश्यकता पहिचान गरी विकासलाई डोर्‍याउने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको भए बजेटमा संघीयता झल्केको आभास हुन्थ्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया