ईश्वर देवकोटा

सरकारले यातायात समितिलाई कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुन बाध्यकारी व्यवस्था लागु गरेपछि अन्ततः गण्डकी प्रदेशका १२ यातायात समिति कम्पनीमा रुपान्तरणको प्रक्रियामा गएका छन् ।

पोखरामा प्रधान कार्यालय राखेर देशभर यातायात सञ्चालन गरिरहेको पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समितिसमेत कम्पनीमा रुपान्तरण हुने भएको छ । पोखरा बस व्यवसायी समिति, ट्याक्सी व्यवसाय समिति पोखरा, बेगनासताल बस सञ्चालक समिति, विन्दवासिनी यातायात व्यवसायी समिति, स्थानीय श्रृंग यातायात व्यवसायी समितिसहित सञ्चालनमा रहेका पुराना समिति सरकारको निर्देशन अनुसार कम्पनीमा रुपान्तरण हुने प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् ।

स्याङ्जाबाट सञ्चालनमा आएका समितिहरु श्री गण्डकी यातायात बस व्यवसायी समिति, कालीगण्डकी यातायात व्यवसायी समिति, आँधीखोला यातायात व्यवसायी समितिसमेत कम्पनीमा रुपान्तरण प्रक्रियामा छन् ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई गैरनाफामूलक सेवा क्षेत्रको रुपमा सञ्चालनमा आइरहेका यातायात समितिलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले नवीकरणमा रोक लगाएको थियो । २०७५ वैशाख १ को मन्त्रिपरिषद बैठकले यातायात समितिहरु नवीकरण नगर्ने भन्दै सबै समितिलाई कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो ।

पटक पटक म्याद थप गरी व्यवसायीको माग अनुसार असीमित सेयर सदस्य राखेर कम्पनीमा दर्ता हुन सक्ने गरी प्रावधान लागु गरेर सरकारले जेठ १८ गतेसम्मका लागि समय दिएको हो । पछिल्लोपटक यातायात व्यवस्था विभागले थप गरेको समयमा मात्रै अधिकांश पुराना समिति कम्पनीमा रुपान्तरणका लागि राजी भएका हुन् । यसअघिको निर्देशनलाई यातायात व्यवसायी समितिले आलटाल गर्दै आएका थिए ।

समितिहरु प्रालिमा रुपान्तरण हुन चाहे असीमित सेयर सदस्य लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालकसहितका धेरै सवारी धनीको सेयर सूचीकृत गरेका समिति कम्पनीमा जान सजिलो भएको हो ।

पुराना समितिको हकमा विभागले तोकेको समयसीमा भित्र कम्पनीमा रुपान्तरणका लागि सहज प्रक्रियामार्फत काम भइरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीका कार्यालय प्रमुख अच्यूतराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘म्याद थपेर पछिल्लो पटक जेठ १८ सम्मलाई तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा सञ्चालनमा रहेका संघ, संस्था दर्ता ऐन अनुसार चलेका समितिलाई प्रालिमा रुपान्तरणका लागि सेयर सदस्यसहित सवारी पञ्जीकरण गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सिफारिस गरेका छौं ।’

पृथ्वी राजमार्ग बस समितिले ९ सय ५१ सेयर सदस्यसहित कम्पनीमा रुपान्तरणका लागि निवेदन यातायात कार्यालय गण्डकीमा जेठ १४ गते निवेदन दिएको थियो । समितिले साधारण सदस्यलाई सेयर सदस्यको रुपमा रुपान्तरण गर्न आबद्ध सबैको विवरणसहित निवेदन बुझाएको थियो ।

पोखरा बसले ३ सय ६५ सेयर सदस्यको सवारी विवरणसहित कम्पनीमा रुपान्तरणका लागि प्रक्रिया थालिसकेको छ । ट्याक्सी व्यवसाय समितिले १ हजार ५ सय ६१ सेयर सदस्यको विवरण बुझाएको छ । ढुवानी प्रकृतिको गण्डकी मझौता मिनी ट्रक सञ्चालक समितिसमेत कम्पनीमा रुपान्तरण हुने भएको छ ।

तनहुँको व्यासभूमि यातायात व्यवसायी समिति र लमजुङ कालिका यातायात सञ्चालक समितिसमेत कम्पनीमा रुपान्तरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीले जानकारी दिएको छ ।

स्वतः विघटन, सम्पति के हुन्छ ?
सरकारको निर्णय अनुसार जेठ १८ गतेबाट देशभरका झन्डै ३ सय समिति स्वतः विघटन हुनेछन् । ०७५ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले २ सय ४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का भएको छ । बाँकी ६५ भन्दा बढी समितिको खाता रोक्का भने भएको छैन । विघटन हुने समितिको चलअचल सम्पति राज्यको हुने वा नहुने भन्नेबारे जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरु नै अलमलमा देखिएका छन् ।

‘राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले कानुन अनुसार राज्यकै नियन्त्रणमा हुने व्यवस्था भएप नि कम्पनीमा रुपान्तरण भएका समितिको सम्पति के हुने भन्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ होला,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका उच्च अधिकारीले भने । विघटन हुने यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका हुन् । ऐन अनुसार विघटित समितिको सम्पति राष्ट्रियकरण हुन्छ ।

‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भए त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ’, संस्था दर्ता ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ । समितिहरुको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने समितिको सम्पतिमा व्यवसायीकै हक हुने बताउँदै आएको छ ।

गण्डकीमा १ सय १ कम्पनी दर्ता
समितिबाट कम्पनीमा रुपान्तरणबाहेक सोझै कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका यातायातसम्बन्धी कम्पनीको संख्या गण्डकीमा १ सय १ पुगेको छ । यो यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी सवारी शाखाले उपलब्ध गराएको पछिल्लो रेकर्ड हो ।

सार्वजनिक सवारी सञ्चालन प्रयोजनका लागि कम्पनी अनुसार दर्ता भएकाको हकमा यातायात कार्यालयमा अनिवार्य सवारी सेयर सदस्य पञ्जीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप दर्ता भएका उक्त कम्पनीमध्ये अधिकांश ढुवानी, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी छन् ।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै पुराना समितिको नवीकरण रोकेको थियो । तर, गण्डकीमा तत्कालै दर्ता भएका नयाँ कम्पनीमार्फत सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिहाल्ने स्थिति भने देखिएको छैन । रुट व्यवस्थापन प्रणाली र यातायात सञ्चालन पद्धतिमा अझै पनि पुरानै यातायात व्यवसायीकै हालिमुहाली छ ।

रुट व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक आधार तय नभए बजार क्षेत्रमा मात्रै सवारीको चाप हुने निश्चित छ । पछिल्लो समय पोखरा केन्द्रित पुराना समितिले धमाधम सवारी थप गरेपछि जाम बढेको छ ।