महानगरको योजनाः नीति तथा कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कोतिर
समाधान संवाददाता
पोखरा महानगरपालिकमा योजना तर्जुमा परम्परागत ढंगले हुँदै आएका कारण विकासको गति लिन नसकेको १ अध्ययनले देखाएको छ । सयपत्री समाजका लागि अमृतकुमार भण्डारीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा योजना तर्जुमा प्रक्रियामै महानगर अलमलिएको उल्लेख छ ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्राध्यापनरत भण्डारीले ६ महिना लामो अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनको निश्कर्ष सार्वजनिक गर्दै भण्डारीले भने,‘महानगरले परम्परागत किसिमकै योजना तर्जुमा प्रक्रिया जारी राख्दा नेतृत्वको सिर्जनशील क्षमता तथा कल्पनाशीलतताको प्रयोग हुन नसकेको पाइयो ।’
योजना तर्जुमामा अझै पनि टोल विकास संस्था र स्थानीय अगुवाको हालिमुहाली रहेको भन्दै भण्डारीले यसम जनप्रतिनिधिको पूर्ण नियन्त्रण नहुँदासम्म पोखरा र पोखरेलीले सममयानुकुल समृद्धि हासिल गर्न कठीन देखिएको निश्कर्ष सुनाए । महानगर नेतृत्वका प्रमुख २ काममध्ये प्रशासनिक जिम्मेबारी विकास योजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेबारीमाथि हाबी रहेको उनले बताए ।
प्रतिवेदनमा महानगरको पाश्वचित्र र आवधिक योजना सकेसम्म छिटो बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको छ । नीति योजना तथा कार्यक्रमबीचको तादत्म्यता प्रभावकारी बनाउँदा राम्रो हुने सुझाव महानगरलाई दिएको अध्येता भण्डारीले बताए । उनले भने,‘वार्षिक कार्यक्रमहरु महानगरले लिँदै आएको नीतिमा आधारित गरी तर्जुमा गर्दा राम्रो हुने थियो ।
नीति योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा विभिन्न विषयका विज्ञहरुको राय सुझाव, तथा ज्ञानको पनि सदुपयोग गर्न समाजले सुझाव दिएको छ । ‘परम्परागत योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट बाहिर निस्की नगरवासीले समायानुकुल र समान रुपमा सहभागी हुन सक्ने योजना तर्जुमा प्रक्रिया अपलम्बन गर्दा राम्रो हुनेथियो,’ सुझावमा उल्लेख छ ।
महानगरमा आवधिक योजना नै नबन्दा विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नेतृत्व अलमलमा परेको पाइएको छ । विभिन्न खाले सीप भएका प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा पनि महानगरले गति लिन नसकेको भण्डारीले बताए । विद्यमान नियम तथा मापदण्डको उल्लंघन, स्थानीय जनताका आकांक्षाका चाङ बढ्दै जानु, नेतृत्वको दृष्टि वार्षिक कार्यक्रमहरुमा प्रभावकारी रुपमा प्रतिविम्बित नहुन मुख्य चुनौती रहेको अध्येता भण्डारीले सुनाए ।
पोखराका गौरव शीर्षकमा १२ वटा योजना संलग्न गरिए पनि ती योजनाका लागि बजेट भने विनियोजन नगरिएको पाइएको भण्डारीले खुलाए । नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट बीचमा प्रष्टसँग सम्बन्ध नदेखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया