समाधान सम्वाददाता

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी झुक्किँदा गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठक २ मिनेटमै स्थगित भएको छ । बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रमुख विपक्षी दलका सांसद टेबुल ठटाउँदै उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख अलमल भइहाले । माननीयहरु बस्नोस् भनेर ३ पटकसम्म भने तर नमानेपछि बैठक स्थगितको घोषणा गर्दिहाले ।

संसदीय अभ्यासमा कुनै १ सांसदमात्रै पनि उठे संसदको बैठक अघि बढ्दैन । त्यसरी उठेर विरोध जनाउने सांसदलाई सभामुखले बोल्न दिने अभ्यास छ । तर आइतबार गण्डकी प्रदेशको संसदमा सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई उठ्नुपर्नाको कारणबारे बताउन समय दिएनन् । संसदीय अभ्यासबारे सभामुख अलमलिए, झुक्किए । २ बजेटर ३३ मिनेट जाँदा सुरु भएको बैठक ३५ औं मिनेटमै स्थगित भयो ।

सभामुखले भने, ‘यो सदन प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट अवरोध भएको हुँदा मिति २०७६ साल जेठ २० गतेसम्मका लागि स्थगित हुन्छ ।’ अर्काे बैठकबारे जानकारी दिन समय पनि सभामुखबाट घोषणा हुँदै आएकोमा सोमबारका लागि उनले समय पनि तोक्न सकेनन् ।

पूर्वबजेट छलफलको कार्यसूची आइतबारलाई थियो । कांग्रेसले आफ्ना माग राख्ने र सरकारबाट सम्बोधन नभएमात्रै संसद अवरोध गर्ने योजना बनाएको थियो । ‘उठ्नासाथ मलाई बोल्न दिनुपथ्र्याे, सभामुखले स्थगितै गरिदिनुभयो,’ प्रमुख विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संवाददाताहरुसँग भने ।

पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालले घोषणा गरेको इन्जोय जोन र त्यसको डिपिआरका लागि छुट्याएको ९ करोड रुपैयाँबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने पोखरेलले बताए । ‘बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्येक सांसदलाई एउटा कार्यक्रम दिनुप¥यो,’ उनले भने, ‘बजेट कनिका छरेजस्तो आउनुभएन ।’ संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने, प्रत्येक सांसदलाई एउटा कार्यक्रम दिनुपर्ने, आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्न नहुने लगायत मागसहितको ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइसकेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

पोखरेलले १५ जेठको बैठकमा भनेका थिए, ‘आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लगायत प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्षरुपमा जोडिने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबाट निर्वाचितको नाममा माननीयबीच भेदभाव नगरी समानताको आधारमा अगाडि बढ्न सभामुखमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।’

कृषि मन्त्रालयबाट कार्यविधिलाई नै संशोधन गरेर रकम वितरण गरिएको पनि कांग्रेसको आरोप छ । ‘मोडेल फार्मको नाउँमा कनिका छरियो । आस्थाका आधारमा ठूला फर्मलाई मोटो रकम दिइयो भने अस्तित्व नै नभएको फर्मलाई आस्थाको आधारमा रकम बाँडियो’, पोखरेलले भनेका थिए, ‘एकाएक इन्जोय जोनको डिपिआरका लागि ९ करोड विनियोजन गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

इन्जोय जोन जस्तो समाजमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने विषयमा निर्णय गर्दा सम्मानित सदनमा गम्भीर बहस हुनुपथ्र्यो ।’ नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले पनि सभामुखले बोल्नसमेत नदिएर लोकतन्त्रको अपहरण गरेको बताए ।