बन्दीपुरका बेरोजगारलाई काम

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ २२ गते १२:१९

कृष्ण न्यौपाने
दमौली

तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएकालाई काममा खटाउन लागिएको छ । नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बन्दीपुरका बेरोजगारलाई नाला निर्माणमा खटाउन लागिएको हो ।

गाउँपालिका१ स्थित पिप्ले गुर्दुम नाला निर्माण, बन्दीपुर २ स्थित गुर्दुम बन्दीपुर नाला निर्माण तथा वडा नं ४ स्थित तीनधारे पर्यटकीय पुन्टे खोला नाला निर्माण योजनामा बेरोजगारलाई खटाउन लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ पारित एवं लागु भइसकेको हुँदा सोही कार्यविधिमा आधारित भई सञ्चालन गर्न सम्भावित श्रमप्रधान आयोजना छनोट भएको छ । ती आयोजनामा बेरोजगारमा सूचीकृत भएका युवालाई खटाउने तयारी गरेका छौ ।’

योजनामा काम गर्न चाहने बेरोजगारलाई सम्बन्धित वडामा गई १ हप्ताभित्र नाम दर्ता गराउन आग्रह गरिएको छ । बन्दीपुरमा ६ सय १४ जनाले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिएका छन् । रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख शरणसिं गुरुङका अनुसार वडा नं १ मा ४१, वडा नं २ मा ८२, वडा नं ३ मा १ सय ७२, वडा नं ४ मा ५३, वडा नं ५ मा ६९ र वडा नं ६ मा सय ९७ जनाले निवेदन दिएका छन् ।

छनोट भएका ३ योजनामा ४१ जना श्रमिक र १ जना प्राविधिक सुपरभाइजर खटाउने तयारी छ । लम्सालले भने, ‘सूचीकृत भएकालाई सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरिसकेका छौ, वडाले सूची तयार गरेपछि पायक पर्ने ठाउँमा बेरोजगारलाई १ महिनाका लागि काममा खटाउँछौ ।’

न्यूनतम रोजगारीको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बन्दीपुरलाई ११ लाख पठाइसकेको छ । पिप्ले गुर्दुम नाला निर्माणमा खटिनेलाई ४ लाख, गुर्दुम बन्दीपुर नाला निर्माणमा खटिनेलाई ४ लाख र तीनधारे पुन्टे खोला नाला निर्माणमा खटिनेलाई ३ लाख पारिश्रमिक दिइनेछ । नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा बेरोजगारले निवेदन दिएका छन् ।

जिल्लामा कृषि, सहकारी तथा पशु विकास, ऊर्जा सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रबद्र्धन, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पुनर्निर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारीका लागि निवेदन परेको छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फारम भरेका थिए ।

लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम काम समेत नपाएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दावी गर्न मिल्छ । परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता दावी गर्न पाइने छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया