समाधान संवाददाता

निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाएर कुनै हालतमा कलेज चलाउन नसकिने बताएका छन् । कलेज चलाउनकै लागि सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको उनीहरुले स्वीकार गरेका छन्

मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिइरहेको भन्दै गुनासो सार्वजनिक भएपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत चैतमा गठन गरेको ९ सदस्यीय उपसमितिले बुधबार विभिन्न कलेजका प्रतिनिधिसँग काठमाडौंमा छलफल गरेको हो ।

कलेजमा प्रतिनिधिहरुले आफूहरुले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत विद्यार्थीसँग ४७ लाख ९० हजारसम्म शुल्क लिने गरेको बताए । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गतेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबिबिएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५र७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने बढी शुल्क लिने गरेको बताएका हुन् ।

उनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिएको र आफूहरुसँग रसिद भएकाले छानबिन गर्न समेत आग्रह गरे । उनीहरुले बताएका अन्य शीर्षकमा होस्टेलको वार्षिक शुल्क नै १ लाख ६० हजारसम्म छ ।

जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डेले कलेजको खर्च महँगो भएकाले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिनु बाध्यता भएको बताए । ‘पहिलेभन्दा फ्याकल्टीहरुलाई बढी दिनुपरेको छ । जाँचमा पनि धेरै खर्च छ । एक्टर्नललाई काठमाडौंबाट बोलाएर होटलमा राख्नुपर्छ । अन्य खर्च पनि बढी छ । विद्यार्थी कोटा पनि १ सय ५० बाट एक सयमा झरेको छ । त्यसलाई १ सय ५० नै कायम गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले शुल्कमा सरकारले सुधार गरिदिए राम्रो हुने थियो ।’

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुरेशकुमार कनोडियाले माथेमा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कको दायरामाथि नै प्रश्न उठाए । ‘प्रतिवेदनमा तोकिएको शुल्कको विषयमा ४ लाइन मात्र छ । त्यसको कुनै आधार छैन, कुनै विश्लेषण छैन,’ उनले भने

उनले माथेमा आयोग गठनमा मेडिकल शिक्षामा सुधारको कुरा गरे पनि नेपालका मेडिकल शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने षडयन्त्र लुकेको बताए । कनोडियाले आयोगले तोकेको शुल्कमा पढाउनै नसकिने बताए । उनले आफूहरुले ४७ लाख ९० हजार शुल्क रसिद काटेर लिइरहेको बताए । ‘ट्युसन फि, परीक्षा फि जेजे ब्रेकअप लेखे पनि त्यति शुल्क लिएकै हो । यस्ता शीर्षकमा शुल्क लिन सकिन्छ भनेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको वेबसाइटमै लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो व्यक्तिको खातामा जाँदैन । चेक गर्न सकिन्छ ।’

विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारले दिएको आदेश पालना गर्नु आफूहरुको नैतिक दायित्व भए पनि नसक्ने कुरालाई सक्दैनौं भन्न पाउनुपर्ने बताए । उनले काठमाडौंमा ६÷७ पढ्ने पढ्ने कतिपय विद्यार्थीको मासिक शुल्क ५० हजार भए पनि त्यस विषयमा कोही नबोलेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा सिइओ सन्तोषलाल श्रेष्ठले काठमाडौं मेडिकल कलेजले शैक्षिकसत्र सन् २०१७–१८ का लागि तोकेको शुल्क २०१८–१९ मा पनि लिएको बताए । त्यसै अनुसार साढे ३७ लाख शुल्क लिएको बताए । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन शुल्क, काउन्सिलको रजिस्ट्रेसन शुल्क, परीक्षा शुल्क, बिमा, होस्टेल लगायतका शुल्क लिन्छौं,’ उनले भने, ‘सबै गरेर ४७ लाख ९० हजार लिन्छौं ।’

मनिपाल कलेजका प्रशासन प्रमुख गौरव यादवले आफूहरुले गल्ती नगरेको दाबी गरे । ‘विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिए अनुसारको शुल्क लिएका छौं,’ उनले भने, ‘१÷१ पैसाको रसिद दिएका छौं ।’