विपन्न महिलालाई सुत्केरीको मिति नजिक आउनुअघि बजारमा अस्पताल नजिकै बस्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्नु पर्छ । सबै गाउँबस्तीमा बाह्रैमास गाडी चल्न सक्ने पक्की सडक पुर्‍याएर २४ सै घन्टा एम्बुलेन्स सेवा पुर्‍याउन सके पनि यस्ता समस्या दूर हुन सक्छन् ।

आज पनि महिला घरमै सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था छ । धेरै टाढा होइन, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिकाभित्रै त्यस्ता घटना देखापरेका छन् । पछिल्लोपटक पोखरा २० मौजाकी २५ वर्षीया नरमिला विक सोमबार घरमै सुत्केरी भइन् । त्यो गाउँमा यसअघि पनि थुप्रै महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् । २०७४ यतामात्रै त्यस्ता महिला १० जना पुगेका छन् । कति त बाटोमै र जीपमा पनि सुत्केरी भएका छन् । पोखराभरिचाहिँ २०७४ यता घरमै सुत्केरी भएका महिला १ सयभन्दा बेसी रहेछन् ।

सरकारको स्वास्थ्य नीतिले भन्छः कुनै पनि महिला घरमा सुत्केरी हुनु हुँदैन । स्वास्थ्य संस्थाः बर्थिङ सेन्टर वा अस्पतालमा सुत्केरी हुनुपर्छ । गर्भवती हुँदाका अवस्थामा आमा र बच्चामा धेरै जोखिम हुन सक्छ भनेरै अस्पताल आउनुपर्छ भनिएको हो । अस्पताल वा बर्थिङ सेन्टर आउन् भनेरै सरकारले २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर मौजाका महिला कसरी बर्थिङ सेन्टर जाउन् र ! गाउँमा बर्थिङ सेन्टर भए पो । पोखरा बजारका अस्पताल आउन पनि विपन्न र दलित समुदायका महिलालाई बडो कठिन छ ।

एक त गाउँको बाटोमा बाह्रैमास गाडी नचल्ने । रातबिरात गाडी नपाइने । एम्बुलेन्स त झन् छँदैछैन । गाडी रिजर्भ गरेर बजार झार्ने आर्थिक हैसियत छैन । अस्पताल आउने आर्थिक हैसियत नभएकै चाहिँ झन् सरकारी भत्ताबाट पनि बञ्चित हुँदा रहेछन् । थोरै जनसंख्या भएका ठाउँमा सरकारले बर्थिङ सेन्टर खोल्दो रहेनछ । पोखरा २० का वडाध्यक्ष सिम गुरुङले पोहोरपरारदेखि नै हारगुहार गर्दा पनि महानगरको स्वास्थ्य महाशाखा र उच्चपदाधिकारीले नसुन्नुको कारण त्यही रहेछ ।

जनसंख्याका मापदण्ड नपुग्दैमा कुनै पनि गाउँमा बर्थिङ सेन्टर नहुनु दुखद हो । कुनै पनि नेपाली महिलाले जोखिमपूर्ण सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था हुनु अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण र संवेदनशील हो । एउटा उपाय भनेको कि बर्थिङ सेन्टर खोल्ने हो । सम्भव छैन भने अर्काे उपाय खोज्नै पर्छ । विपन्न परिवारकी महिला हुन् भने सुत्केरीको मितिनजिक आउनुअघि बजारमा अस्पतालनजिकै बस्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने जोखिमका सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाटै उद्धार गर्ने भन्ने सरकारी नीति सस्तो लोकप्रियताको उदाहरणमात्रै हुन्छ ।

सबै गाउँबस्तीमा बाह्रैमास गाडी चल्नसक्ने पक्की सडक पुर्‍याएर २४ सै घन्टा एम्बुलेन्स सेवा पुर्‍याउन सके पनि यस्ता समस्या दूर हुन सक्छन् । पहिलो कुरा त महिलाको गर्भावस्था र प्रसूति जस्ता मुद्दामा महानगरपालिका संवेदनशील हुनैपर्छ ।

देशका थुप्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाले शून्य होम डेलिभरीको अभियानै चलाएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले त्यसो गर्न नसक्ने अवस्था पक्कै छैन । महिलाको स्वास्थ्य र जिउज्यान ख्याल गर्दै महानगरपालिका संवेदनशील बनोस् । समृद्ध पोखरा बनाउने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ ।