समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएका कानुनले समावेशिताको सिद्धान्त सम्बोधन गर्न नसकेको मानवअधिकारकर्मी औंल्याएका छन् ।

उनीहरुले गण्डकी प्रदेशका कानुनहरु अधिकारमुखी अवधारणाका आधारमा निर्माण भए पनि पूर्ण रुपमा लैंगिकमैत्री र समानुपातिक र समावेशीतालाई ख्याल गर्न नसकेको बताए । मानव अधिकार आयोगका पूर्व निर्देशक अच्युत आचार्यले प्रदेशले बनाएको कानुनमा संविधानको मौलिक हक, वातावरण, जनस्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र स्थानीय समुदायको अधिकारलाई ध्यान दिएको बताए । निर्देशक आचार्यले ऐन अन्तर्गत गठन हुने कार्यकारी समिति तथा उपसमिति गठनमा समावेशिताको शिद्धान्तलाई ध्यान नदिएको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगको सहकार्यमा बिहीबार गरेको मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित कानुनहरुको प्रारम्भिक समीक्षात्मक कार्यक्रममा आचार्यले प्रदेशले बनाउने कानुनी व्यवस्थाले समग्र प्रदेशमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सबै समुदायलाई समानुपातिक ढंगले सहभागी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।

‘प्रदेशको सहकारी ऐनले सहकारी गठन गर्दा सामान्यतया २९ जना व्यक्ति आवश्यक पर्ने भएता पनि श्रमिक, युवा, महिला र अपांगको हकमा १५ जना भए पुग्ने व्यवस्था छ,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘केन्द्रीय सरकारी ऐनले महिला र अपांगलाई समेट्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश ऐन केही हदसम्म प्रगतिशील भए पनि समानुपातिक रुपमा समावेशीको अधिकार पाएका अन्य समुदायको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएन ।’

प्रदेशले बनाएको बर, पीपल, समी र चौतारो संरक्षण ऐनले धार्मिक र वातावरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सघाएको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक ऐनले संविधान अन्तर्गतको समुदायको हक र सामाजिक न्यायको हकको सम्मान गरेको बताए ।

खोप सेवा ऐन प्रारम्भिक बाल बालिकाको हक सुनिश्चित गर्न उन्मुख रहेको दावी गर्दै उनले सुर्ती जन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने )ऐनले धूमपान नगर्ने व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गरेको उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले कानुन बनाउँदा मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तलाई पालना गरेको बताए । उनले प्रदेशको अधिकारका सूची अनुसार कानुन बनाउदा संविधानको मौलिक हक र नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेका सन्धी सम्झौतालाई ख्याल गरेको पनि दाबी गरे । प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन सक्ने भएता पनि कानुन पालना गराउनको लागि दण्ड जरिवाना गर्न सक्ने कि नसक्नेमा अन्यौल रहेको उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कानुन बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । संविधान विपरीत काम नगर्न उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले प्रदेशको अधिकारलाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरे । ‘साझा अधिकारको सूचीमा संघीय कानुन नबन्दासम्म हतार गर्ने होइन,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘प्रदेशले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै जानुस् । जहाँ अफ्ठेरो हुन्छ । त्यहिं छलफल हुन्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभाले सर्वसम्मत ढंगले कानुन बनाएको बताए । उनले संघीयताको कार्यान्वयन र समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गर्ने उल्लेख गरे । सभामुख अधिकारीले परम्परागत ढंगले मात्र अगाडि बढे सक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकिने बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा काुनन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा कानुन बनाउदा चुकेको बताए । प्रदेश सरकारको रुपमा पर्ने कानुन बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चुमानले पदेन सदस्यहरुको वाहुल्यता हुने समितिलाई समावेशी बनाउनमा ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरुमा महिला नहुँदा पदेन समितिमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको बताइन् । महिला सहभाागिता र समावेशिताको सिद्धान्तको बारेमा भएका कमीकमजोरी औंल्याई दिएकोमा धन्यवाद दिदै मन्त्री पुनले आगामी दिनमा ऐन बनाउँदा ख्याल गर्ने उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्मा, आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेल, गण्डकी प्रदेश सभाका विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मी, नेकपाका सचेतक मायानाथ अधिकारी, गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापा, पुष्पा केसी भण्डारी, मणिभद्र शर्मा कँडेल, सावित्री थापा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा, आयोगका निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेल, उपनिर्देशक श्यामबाबु काफ्ले, प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्ट लगायतले बोलेका थिए ।