स्थानीय तहमा तालिमका नाममा हुने खर्च रोक्न धेरै पहिलादेखि नै पहल थालिएको हो । भूगोलका रुपमा मुलुककै ठूलो महानगर पोखरादेखि अरु पालिकाले समेत महिला, दलित, सीमान्तकृतको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमका नाममा बर्सेनि लाखौं रकम खर्च गर्दै आएका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा शीर्षक निकै आकर्षक छ । घरभित्रै चुलोचौको सम्हालेर बसेका गृहिणीमा सचेतना ल्याउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पक्कै पनि राम्रो हो । अझ विभिन्न बाहानामा पछि पारिएका दलित र पिछडिएका वर्गका महिलाका लागि त झन् यस्ता कार्यक्रम पक्कै प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । पोखराकै कुरा गर्ने हो भने पनि अभिमुखीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका नाममा खासगरी सामाजिक विकास महाशाखाबाट ठूलै रकम जान्छ ।

टोलटोलमा रहेका आमा समूहले उक्त रकम लगेर खर्चिने गरेका छन् । तर अहिलेसम्म यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन कहींकतैबाट भएको पाइँदैन । मूल्यांकन भएको छ, केबल सामाजिक सञ्जालमा । त्यो पनि जो तालिम दिन गएको छ, उसैले तालिम अत्यन्त फलदायी भएको भनेर सञ्जालका भित्तामा फोटो टाँसेर यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन हुने गरेको छ । तालिम लिनेलाई त कुन्नी तालिम दिनेलाई भने यसले पक्कै फाइदा पुगेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले वडा र अन्य सामाजिक संस्थामार्फत क्षमता अभिवृद्धि र अभिमूखीकरण तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । तर यस्तो तालिममा पछिल्लो समयमा समस्या देखिन थालेको छ । पहिलो त तालिम दिने व्यक्तिको योग्यता र क्षमता । कुन तालिम दिनका लागि को व्यक्ति योग्य हो भनेर पहिला पहिचान त हुनुपर्‍यो नि । नत्र कुन वडामा कुन पार्टीको व्यक्तिले चुनाव जितेको छ, उसैको इच्छाका आधारमा तालिम दिने व्यक्ति वा सहजकर्ता बोलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको आयोजकको गुनासो छ ।

अनि अर्को समस्या रकम फर्छ्योटमा पनि देखिएको छ । महानगरले सहजकर्ताले लागि प्रतिक्लास १६ सय रुपैंया लिन पाउने नियम बनाएको छ । तर यहाँ त सहजकर्ताले म त व्यस्त व्यक्ति हो, यति नभएसम्म आउन पाउन्न भनेर धेरै रकम लिने र त्यसबाट स्रोतमै कर कट्टी (टिडिएस) गर्नुपर्ने बारे आयोजकलाई केही पनि नभन्ने गर्दा फाइल सामाजिक महाशाखाका अड्किएको अवस्था छ ।

अहिले आएर पोखरा महानगरले तालिम दिने व्यक्तिको योग्यताको बारेमा चासो दिन थालेको छ । जस्तै सूचनाको अधिकार सम्बन्धी तालिम दिनु परेको खण्डमा सूचना आयोगबाट टिओटी लिएका जनशक्ति प्रशस्त पाइन्छ । तर उद्घोषण, सकारात्मक सोच, कानुनी सचेतना जस्ता विषयमा तालिम दिने व्यक्तिको दक्षता, क्षमता र योग्यताको परीक्षण गर्ने कसले ? यो विषयले महानगरमा ढिलै भए पनि प्रवेश पाएको छ ।

न्यायिक समितिमा सहजकर्ताको काम गर्न महानगरले सूचीकृत गरेजस्तै यस्तो तालिम दिनका लागि पनि विशेष योग्यता भएका व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्न सकिँदैन र ? यसबाट रकम खर्च गर्ने महानगर, तालिम लिने लक्षित समूह र तालिम दिने लक्ष्य व्यक्ति ३ पक्षलाई नै फाइदा पुग्छ । अनि महानगरले बर्सेनि कति लक्षित समूहका कति व्यक्तिलाई तालिम दियो के त्यसको रेकर्ड कसैसँग छ ? कि एउटै व्यक्तिले बर्सेनि उही प्रकृतिको तालिम पो लिइरहेको छ कि यसबारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।