शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ २६ गते १७:३४

बद्रीविनोद प्रतीक

यो हप्ता २ गाउँपालिकामा घुम्ने अवसर मिल्यो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मादी गाउँपालिका । त्यहाँ भइरहेका विकासको चटारो हेर्ने अवसर पनि जुट्यो । ती गाउँपालिकामा पनि विकासको असार सुरु भएको रहेछ । पहाडभरि डोजर, एक्साभेटर र टिपरको ताँती देखियो । एकातिरबाट हेर्दा गाउँमा तीव्र विकास भइरहेको छ । सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पशुपालन आदिमा राज्यको लगानी ह्वात्तै बढेको छ । जसले जनतामा उत्साह र उमंग थपिदिएको छ । यसरी संघीयताले उत्साह र उमंग थपेको बेला गाउँगाउँका विद्यालयको भने अवस्था चिन्ताजनक छ । यस्तो हुनुमा जनताको भन्दा पनि राज्यको दोष हो कि भन्ने लाग्छ । चुनावी भाषणका भरमा बिना योजना खोलिएका विद्यालय यतिबेला संकटमा छन् । तिनीहरुलाई कताबाट सुधार गर्ने ? १०÷२० को दशकमा खुलेका ती विद्यालयको अवस्था नाजुक देख्दा लाग्यो झन् नयाँको हालत के होला ?

जेठ १५ गते सहरमा गणतन्त्र दिवसको भव्य कार्यक्रम थियो । सिर्जनाचोकबाट भव्य जुलुस सहिद चोकतिर लाग्यो । हामी पनि त्यहींबाट छुट्टिएर अन्नपूर्ण गाउँपालिका भदौरे देउराली पुग्यौ । पञ्चासेको प्रवेशद्धार मानिएको देउरालीमा रहेको बाहादुरे मावि हाम्रो गन्त्व्य थियो । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नौलो घुम्ती नेपालले विद्यालयमा पढिरहेका आर्थिकरुपले विपन्न समुदायका बालबालिकालाई पोसाक, कापीकलम र स्कुल ब्याग वितरणको कार्यक्रम राखेको थियो । गुडनेवर्स इन्टरनेसल नेपालको सहयोगमा नौलो घुम्ती नेपालको ब्यानरमा म पनि त्यहाँ पुगेको थिए । उनीहरुले विगतदेखि गर्दै आएको कर्मकाण्डी धर्म निर्वाह गरे । मैले उनीहरुको अन्तर–व्यथा खोतल्न थाले ।

बाहादुरे मावि विसं २०११ सालमा स्थापित भएको रहेछ । अहिले यहाँ कक्षा १ देखि १२ सम्मको पढाइ हुन्छ । जहाँ १ सय ७५ विद्यार्थी रजिस्टरमा छन् । नियमित कक्षामा भने सयको वरपर पनि थिएनन् । कुनैकुनै कक्षा त पूरै खाली । कुनैमा २÷३ विद्यार्थी लिएर शिक्षकले पढाई रहेका थिए । विद्यार्थी जतिसुकै भए पनि पढाउने शिक्षक भने १९ जना छन् । तिनीहरुको हाजिरी पनि विद्यार्थीको जस्तै । विद्यार्थी कम भएको भन्दा शिक्षक कम भएकोमा प्रधानाध्यापक रामप्रसाद पौडेलको गुनासो थियो । उनको गुनासो पूरा गर्न सक्ने अधिकारी त्यहाँ कोही थिएनन् र पनि गुनासो पोख्न छोडेनन् ।

विदेशी दाताले बनाइ दिएको भव्य विद्यालय भवन छ । बेल्जियमका दाता आन्द्रे मोचाम्स र उनकी श्रीमती भिन्सी आनेलाई खुसी पारेर कास्कीकै रामप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त भवन बनाइ दिएका थिए । २ तले पक्की भवनमा १७ वटा कोठा छन् । भवन हेर्दा लाग्छ यो एउटा गतिलो प्रविधिक शिक्षा आर्जन गर्ने थलो हो । मूल भवनको वरपर सहायक भवन पनि उस्तै छन् । पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याबलगायत आवश्यक पूर्वाधारको कमी छैन । तर ती सबै कक्ष हात्तीको देखाउने दाँत भएका छन् । विद्यार्थी संख्याको अभावमा धुलो झार्ने जागर पनि शिक्षकमा पलाउन सकेकोे देखिएन । ‘दाताहरुले ल्याएर दिन्छन्, हामी हात थाप्छौ । प्रयोग गर्ने विद्यार्थी थोरै छन्, त्यसैले प्रयोगविहीन छन्’ स्वयं शिक्षकले नै लाजै नमानी भनेको सुन्दा लाग्यो बालुवामा पानी कत्ति हाल्ने हो अब ?

उस्तै कार्यक्रम लिएर जेठ १९ गते मादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ११ सैमराग पुगियो । राष्ट्रज्योति माविको प्रांगणमा पुग्नसाथ स्वागत कार्यक्रम भयो । गाउँलेले एउटा संस्कार भने बसालेका छन्, सहयोगी आउँदा चाहे जोसुकै होउन् फूलमालाले गला भरिदिने । निधारमा टिका पनि लगाइ दिने । यस्तो स्वागत बाहादुरे माविले पनि गरेको थियो । लाग्यो यस्तो चलन गाउँभरि रहेछ । सहरमा झैं खादा लगाई दिने चलन त्यहाँ छैन । जुन राम्रो कार्य हो । घरगाउँकै फूलपाती जे–जे मिल्छ त्यही उनेर अतिथिको स्वागत गर्नु राम्रो हो । यस कार्यले स्थानीय स्रोतको प्रयोगसँगै आत्मियता पनि बढाउँछ ।

विसं २०२२ सालमा स्थापित विद्यालय ०५६ सम्म प्राविमात्र थियो । २०५७ मा कक्षा ८ सञ्चालन ल्याए पनि त्यसको १० वर्षपछि मात्र कक्षा ९ र १० को स्वीकृति पाएको राष्ट्रज्योतिमा जम्मा १ सय ३४ जना विद्यार्थी रजिस्टर छन् । जहाँ १७ जना शिक्षक कार्यरत छन् । जसरी प्राविबाट मावि भयो त्यसरी नै यसको पूर्वाधार पनि विकास भयो । बाहादुरे माविले जस्तो विदेशीदाता नपाए पनि स्थानीय जनता र नेपाल सरकारकै स्रोतमा राम्रो भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भवन निर्माण भएका छन् । झट्ट हेर्दा बाहादुरेकै हाराहारीमा भौतिक संरचनाको विकास गरिएको छ । यो पक्ष राम्रो छ । अर्कोतिर भौतिक संरचनाको विकासमा प्रतिस्पर्धा देखिए पनि शैक्षिक कार्यक्रममा भने दुवै माविको हालत कछुवा चाल जस्तै छ । जुन उनीहरुकै तथ्यांकले देखाउँछ ।

एउटा मावि कास्कीको पूर्वी गाउँमा, अर्को पश्चिममा छ । राष्ट्रज्योति माविको प्रअ महिला छन् भने बाहादुरेमा पुरुष छन् । योग्यता दुवैको बराबर । यी २ विद्यालयमा भर्खर भएको एउटै प्रकृतिका उस्तै कार्यक्रममा भेटिएको व्यवस्थापकीय क्षमताको आधारमा भनिएको हो । हामी यी दुवै विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री, पोसाक र स्कुल ब्याग वितरण गर्न गएका थियौं ।

शिक्षालाई राष्ट्रको स्तरमापनको आधार मान्ने समाज अझैं तयार भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि यो चेत पसेको छैन । यदी चेतना खुलेको भए यस्तो अव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली हुने थिएन । यी २ विद्यालय प्रतिनिधिमात्र हुन् । यी भन्दा गए गुज्रेका अरु धेरै छन् । कुन ठाउँमा कस्तो शिक्षाको आवश्यकता छ त्यसबारे अनुसन्धान गरिएन । देशभरि एउटै पाठ्यक्रम लादेर विकास खोजियो । आजको परिणाम त्यही हो । यतिबेला प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षाको राग अलापेको छ । कस्तो प्राविधिक उत्पादन गर्दैछ थाहा छैन । देशले खोजेको प्राविधिक शिक्षा ल्याउँछ भने स्वागत हुनेछ अन्यथा आया राम, गया राम हुनेछ– प्रदेश सरकार ।

सरकारले गरेको शैक्षिक क्षेत्रको लगानी हेर्ने हो भने कम छैनन् । भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा गरिएको खर्च खर्बौं छ । यसबाट बेरोजगार उत्पादन बाहेक केही भएको छैन । अहिले पनि प्रति विद्यार्थीका लागि सरकारले मासिक १० हजारभन्दा बढी लगानी गरेको छ । अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीका लागि गरेको खर्च बेग्लै छ । यसको हिसाब–किताब गर्ने हो भने डरलाग्दो छ । यसरी छरपष्ट तरिकाले विद्यालय चलाउनुको साटो व्यवस्थित किसिमले सञ्चालन गर्दा फलदायी होला कि ?

राज्यको स्रोत खोलाको पानी झैं बगेको छ । सरकारमा रहेका जिम्मेवारले देख्दैनन् । अब सधैं यसरी जनताले तिरेको राजस्व खोला झैं बगाउनु हुँदैन । यतिन्जेल जति बग्यो बग्यो छोडौं, अब नयाँ ढंगले सोच्नौ । विद्यालय सर्वसुलभ हुनुपर्छ । यसमा विवादै छैन । कसरी व्यवस्थित गर्ने त भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । जनसंख्या कम भएका गाउँपालिकामा हाल कतिवटा विद्यालय छन् ? त्यहाँ कति खर्च हुने गरेको छ ? कति विद्यार्थी त्यहाँ पढ्छन् ? उपलब्धि कति भएको छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने सजिलै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई एकीकृत गरौं । त्यहाँ भएका स्रोत–साधनको मूल्यांकन गरौं । त्यहाँ भएका विद्यालय मध्ये कुनै एकलाई छनोट गराैं र आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरौं । नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा आवासीय मावि रहने गरी ठाउँ तोकौं । यस्ता विद्यालय सरकारको अनुदानमा जनताले सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिलेको भन्दा कम खर्चमा सम्पूर्ण विद्यार्थीले निशुल्क आवासीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउँछन् । आवासीय विद्यालयमा कक्षा ४ देखि १२ सम्मको व्यवहारिक शिक्षाको व्यवस्था गराैं । विद्यालयसम्म पुग्ने स्तरीय सडक बनाएर आवासीय विद्यार्थीको चाप घटाउन पनि सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा घरघरमा स्तरीय सडक पु¥याउन सकिँदैन भने गाउँको केन्द्रसम्म स्तरीय सडक पुर्‍याउनु पर्छ । प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था सानो–सानो क्षेत्रमा किन्डर गार्डेनको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षक भने पर्याप्त सुविधा दिएर करारमा राखिनुपर्छ । जसले आफ्नो पेसाको मान राखोस् ।

यसो गर्न सकियो भने शिक्षाको लगानी बालुवामा पानी हुने छैन । यस क्षेत्रको गण्डकी आवासीय विद्यालय जस्तै गाउँमा धेरै विद्यालय सञ्चालन हुन सक्छन् । जसले गर्दा गाउँबाट सहरमा बसाइ सर्ने क्रम पनि स्वत कम हुन्छ । अहिलेको असन्तुलित जनसंख्यमा क्रमशः सन्तुलन आउँछ । प्रदेश, स्थानीयपालिका तथा सरकार यस प्रकारका विद्यालय व्यवस्थापकीय ढाँचातिर लाग्नु राम्रो होला ?

तपाईको प्रतिक्रिया