न्यायिक क्षेत्रमा संघीयता आएनः मुख्यमन्त्री गुरुङ

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ २७ गते ११:३९

समाधान संवाददाता
पोखरा 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयताको मूल मर्मविपरीत न्यायिक क्षेत्र अझै पनि एकात्मक ढाँचामा रहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले न्यायिक क्षेत्रलाई संघीय संरचना मुताविक रुपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय न्यायिक समितिले आइतबार आयोजना गरेको मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम उद्घाटन गर्दै उनले जटिल अवस्थामा रहेको न्यायिक क्षेत्र जनभावना अनुसार नचलेको दावी गरे । उनले न्यायिक निकायका व्यक्तिलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।

स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिलाई समेत सानोतिनो अंकुश लगाउने काम भएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख्य न्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्तालाई रिपोटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवाहारिक भएको जिकिर गरे । स्थानीय सरकार जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सबभन्दा नजिकको सरकार भएको चर्चा गर्दै उनले स्थानीय सरकारले विधायकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार पाएको धारणा राखे ।

‘न्यायिक समितिले न्याय दिँदा कानुनको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘न्यायमा सबैको पहँुच पु¥याउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ कानुनको सिद्धान्त, विधिको शासन, विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाव दिदै उनले न्यायिक समिति जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार भए विश्वसनियता हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरे । न्यायिक समितिलाई सामाजिक न्याय, तटस्थता र आदिवासी जनजातिको परम्परागत मान्यतालाई ख्याल गर्न सुझाव दिदै उनले महिला र दलितका लागि छुट्टै इजलास तोक्नुपर्ने बताए । सामाजिक क्षेत्रको व्यक्तिको रायसुझाव लिएर काम गरे न्याय दिलाउन सहज हुने चर्चा गर्दै उनले सैद्धान्तिक रुपमा सुदृढ र विषयविज्ञ राखेर न्यायिक समितिलाई सवलीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि, महासन्धिलाई ख्याल, गर्नुपर्ने सुझाव दिदै मुख्यमन्त्री गुरुङले मुलुकी देवानी र फौजदारी संहितालाई आधार बनाउन आग्रह गरे । उनले नेपालको परिवेशमा द्वन्द्व व्यवस्थापनभन्दा पनि चर्काउने मानसिकता हावी भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन मेलमिलापकर्तालाई सुझाव दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले मिलाउन मिल्ने विषय स्थानीय स्तरमा मिलाउदा कम खर्च हुने बताए । मेलमिलापकर्तालाई मैनबत्ती बनेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिदै मेयर जिसीले स्वअध्ययनलाई बढाएर मेलमिलाप गर्दा व्यवहारिक अभ्यास प्रयोग आग्रह गरे । उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले महानगरका १० वडामा मेल मिलाप केन्द्र स्थापना भएको जानकारी दिइन् । उनले वडा समितिको सिफारिसमा बाँकी वडामा समेत मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना गर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा न्यायिक समितिका अभिलेख प्रशासक राममणि अधिकारी, प्रमुख प्रशिक्षक हरिप्रसाद पण्डित लगायतले तालिमको महत्वबारे बोलेका थिए । मेलमिलापमार्फत विवादको प्रभावकारी निवारण भन्ने नाराका साथ भएको तालिममा ८५ जनाको सहभागिता छ । ८ दिनसम्म(४८ घण्टे)तालिममा कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी, कानुन व्यवसायी तथा मेलमिलापकर्ताहरु यज्ञप्रसाद अधिकारी, सोमबहादुर श्रेष्ठ र कल्पना भण्डारीले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया