समाधान संवाददाता, पोखरा

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासका लागि १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान रहेको सुनाएका छन् । उनले गण्डकी प्रदेशलाई संघीय सरकारबाट आउने अनुदान सबैभन्दा कम रहेकाले आफ्नै स्रोत र साधनबाट अगाडि बढ्नुपरेको दुखेसो पनि पोखेका छन् । गण्डकी प्रदेशको ‘समग्र विकासका लागि १० खर्ब १२ अर्ब चाहिने अनुमान गरिए पनि माथिबाट जम्मा २४ अर्ब अनुदान आउँछ’, उनले भने, ‘म निस्कँदा आफ्नो कार्यकाल सकिँदा त्यो १४ अर्बमा झर्छ कि भन्ने डर छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङ शनिबार पोखरामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभामा बोल्दै थिए । उनले शुक्रबार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही नभएको स्वीकारे । ‘पोहोरको राम्रा काम केही गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘योपटक नयाँ कुरा केही छैन ।’

उनले ठूलाठूला योजना ल्याएर कार्यान्वनय नहुनुभन्दा त्यस्तो योजना नै नल्याउनु राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । ‘योपटक नयाँ कुरा लेख्नै (नीति तथा कार्यक्रममा) मन लागेन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

उनले अहिले मौसम राम्रो भएकाले कृषि बाली राम्रो भएर आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको बताउँदै पानी नपर्नासाथ त्यो वृद्धिदर ५–६ प्रतिशतमा झर्ने पनि स्वीकारे । उनले सधैँ इन्द्र भगवानलाई पुकारेर आर्थिक समृद्धि नहुने भएकाले पुँजी र उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रको साथ चाहिएको बताए । उनले गण्डकी प्रदेशका टारहरुमा कुलो नहर बनाउनेतर्फ संघीय सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै संघीय गण्डकी प्रदेशको विकास नहुँदा त्यसको दुःख केपी ओलीलाई नहुने तर्कसमेत गरे । ‘गण्डकी प्रदेश पृथ्वीसुब्बालाई दुखेको छ, केपी ओलीलाई केही हुँदैन,’ उनले भने ।

उनले गण्डकी प्रदेशले तयार पारेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अनुसार नै प्रदेशका विकास आयोजनाहरु अगाडि बढ्ने प्रष्ट पारे । उनले निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आग्रह पनि गरे । गण्डकी प्रदेशमा केही गर्छु भन्दा जग्गाको अभाव हुने गरेको बताउँदै उनले पाटन नै पाटन भएको पोखराको जग्गाहरु भूमाफियाको हातमा जाँदा यो अवस्था आएको जिकिर पनि गरे ।

उनले लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै लगानी नबढ्ने तर्क गर्दै अगाडि भने, ‘यकाँ जमिन प्राप्ति नै महाभारत हुन्छ, कानुनहरुको जञ्जालको अन्त्य नि छैन, सुरु पनि छैन, त्यसैगरी वातावरणीय मूल्यांकनले पनि समय खाइदिन्छ ।’ उनले कर्मचारीतन्त्र पुरानै मानशिकतामा रहेकोले समस्या भएको दाबी पनि गरे ।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष करिब ६ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने तयारी गरेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन आग्रह पनि गरे । उनले निजी क्षेत्रलाईै आफ्नो देउताको उपमा पनि दिए । फरक प्रसंगमा उनले देशमा २ हजार मान्छे अट्ने सम्मेलन केन्द्र पनि नरहेको स्वीकार्दै उनले भने, ‘२ हजार मान्छे अट्ने घर नभएको पनि राज्य हुन्छ, नेपाल त अहिले पनि राज्य बन्ने प्रक्रियामा पो रहेछ ।’

उनले औद्योगिक सुरक्षा लगायत विषयप्रति गण्डकी सरकार संवेदनशील भएको बताउँदै आफ्नै प्रहरी नभएकोे आफूहरु बन्धनमा भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य निर्वाणकुमार श्रेष्ठले स्थानीय सरकारहरुले मनोमानी करको दर तोक्दा निजी क्षेत्र मर्कामा परेको सुनाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि नगरे सोचेजस्तो आर्थिक वृद्धि नहुने जिकिर गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले निजी क्षेत्र पीडा नै पीडामा बाँचेको जिकिर गरे । उनले प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई खासै महत्व नदिएको जिकिर गर्दै आफूहरु सरकारको सहयोगी भए पनि हेर्ने दृष्टिकोण भने राम्रो नभएको गुनासो गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्ष कृष्णराज पण्डितको धन्यवाद ज्ञापन तथा अर्का एसोसियट उपाध्यक्ष मोति पौडेलको सञ्चालन रहेको कार्यक्रममा बोल्दै महिला उद्यमी रामकली खड्काले गाउँगाउँमा बेरोजगार रहेका महिलाहरुलाई तालिम दिँदै रोजगार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।