पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ४ को सामाजिक विकासतिरको योजना र कार्यक्रमको सूची हेर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ नागरिकले तिरेको कर कत्तिको सदुपयोग भएको छ भन्ने । २४ वटा विभिन्न शीर्षकमा ३७ लाख ५ सय रुपैयाँ विनियोजना भएको छ ।

तीमध्ये अधिकांशको कतिपयको त शीर्षक नै खुलाइएको छैन भने कतिपय उस्तै शीर्षकमा फरक योजना देखाइएको छ । धूप बनाउने तालिमका लागि १० हजार रुपैयाँदेखि बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्मका कार्यक्रम योजनामा समेटिएका छन् । शीर्षक नै नखुलाई केबल तालिम या कार्यक्रम लेखेको भरमा बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा पहिलो त योजना प्रस्ताव गर्ने वडाकै चलाखी देखिन्छ ।

कार्यक्रमको संख्या पनि धेरै देखाउन पाइने अनि आफू नजिककालाई तालिमको नाममा रकम पनि उपलब्ध गराउन पाइने । पहिला कर्मचारीले स्थानीय निकाय बिगारे भनेर आरोप लगाउने जनप्रतिनिधि नै यसरै बजेटलाई ‘खट्टे’ कौ रुपमा बाँढ्न थालेपछि नागरिकले सकारात्मक आशा कसरी राख्न सक्छन् । अनि वडाले ल्याएका यस्ता लाजमर्दा योजना कटौती गरी रचनात्मक र प्रभावकारी योजनामा रकम विनियोजन गर्न महानगरको नेतृत्वलाई कसले रोकेको छ ? महानगरको मेयर कार्यकारी पद हो । नचाहिने कुरालाई कटौती गर्ने अधिकार मेयरसँग हुन्छ । तर मेयर पनि यसबाट चुकेको देखिन्छ ।

अहिले पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले योजना बैंकको अवधारणा अगाडि सारेका छन् । वडाका प्राथमिकता क्षेत्र के हो निर्धारण गरी वर्षभरिका योजना लिस्टिङ गर्ने र योजना अनुसार बजेट खर्चिने अवधारणा अनुसार योजना बैंकको चर्चा सुरु भएको हो । तर मेयरको यो योजनामा वडाध्यक्षहरुको भने साथ देखिएको छैन । यसको मुख्य कारण हो आफूखुसी बजेट बाँड्न पाउने अधिकार खोसिन्छ कि भने वडाध्यक्षहरु झस्कनु । योजना बैंकको अवधारणा लागु भए वडा नम्बर ४ को जस्तै कनिके बजेटबाट वडा वञ्चित हुनेछन् ।

वडाध्यक्षहरुले टुक्रे योजना बीचबीचमा घुसाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । ३३ मध्ये ७ वटा वडाले मात्र मेयरको आग्रहलाई पछ्याउँदै सूची पठाएका छन् । तर बाँकी वडाले भने आलटाल गरी अल्मल्याएका छन् । आएका योजना छनोट गरेर वडामा जाने बजेटको आकार निर्धारण गर्ने सोचमा बसेका मेयरको योजनामा वडाध्यक्षले तगारो तेस्र्याइदिएका छन् । जसका कारण बजेट निर्माणमा अलमल छ ।

कम्तीमा पनि देखिने योजना प्राथमिकतामा परुन् र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न होस् भन्ने मेयर जिसीको चाहना वडाध्यक्षकै कारण पूरा नहुने पक्का भएको छ । बजेट निर्माणको चरणमा जुटेको महानगरले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रस्ट हुनुपर्छ । साँच्चिकै आवश्यकता के हो ? कुन योजनामा रकम विनियोजन गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा मूल्यांकन गर्न अब ढिलो भएन र ? पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, कृषि तथा पशुपंक्षी, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत सेवा प्रवाह लगायत शीर्षकमा महानगरले रकम छुट्याएको हुन्छ ।

तर सबैभन्दा बढी रकम दुरुपयोग सामाजिक विकास महाशाखाबाटै हुन्छ । त्यसो त अन्य शाखा र महाशाखाबाट समेत नीति रुपमा अनियमितता हुने गरेको सन्दर्भ कतैबाट चुकेको छैन । टुक्रे अनि कनिके बजेट बनाएर कार्यकर्ता र सुभेच्छु पोस्ने भन्दा अब साँच्चिकै देखि र महसुस हुन खालको विकास चाहिएको छ पोखरेलीलाई ।