भरत कोइराला

फेवा पूर्ण प्राकृतिक ताल होइन । पार्दीमा बाँंध बाँंधेर यसलाई ठूलो बनाइएको छ । बाँंध नहुने हो भने फेवाताल अहिलेको भन्दा आधामात्र बाँंकी रहन्छ । पोखरा सहरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा रहेको यो ताल हाल पोखरा महानगरभित्रै पर्छ । यो १ सय २३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । पूर्व–पश्चिम लम्बाइ १७ किलोमिटर र चौडाइ ७ किलोमिटर रहेको फेवाको औसत गहिराइ साढे ७ मिटर र अधिकतम गहिराइ १९ मिटर छ । हर्पनसमेत ५ खोला यसका स्रोत हुन्, जसले फेवाको पानीलाई ताजा बनाइराख्छन् ।

फिर्केखोला र सेती नहरको पानी पनि बाह्रै महिना यसमा मिसिन्छ । फेवाको पानी पार्दी बाँंधबाट निस्केर पातले छाँंगो हुँंदै फुस्रेखोलामा मिसिन्छ । फेवा धेरै प्रकारका जलचरको बासस्थान हो । यहाँं पानीमुनि जरा हुने ३ खालका, तैरिने ६ प्रकारका, पानीमुनि हुने जलचर बिरुवा ७ प्रकारका र २२ जातिका माछा छन् ।

त्यतिमात्र नभएर पोखराको पर्यटनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ फेवाताल । फेवाताल अर्थात् लेक छ र त लेकसाइड छ । जसका कारण देश विदेशका लाखौं पर्यटक बर्सेनि पोखरा ओइरिन्छन् । अनि यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउँछन् । पोखरालाई नेपालकै पर्यटकीय राजधानी बनाउन घच्घच्याउने पनि फेवा र फेवामा देखिने माछापुच्छ्रेकाे मनोरम दृश्य हो ।

जसरी फेवाताल सुन्दरता अनि पर्यटनसँग जोडिएको छ, उसैगरी बारम्बार विवादमा पनि तानिँदै आएको छ । फेवाताल आफै बोल्न सक्दैन । आफ्नै लयमा छाडिदिने हो भने पनि फेवाले कोही कसैलाई असर गर्दैन । तर योसँग जोडिएका विभिन्न घटनाक्रमले स्थानीय जनजीविकामात्र हैन पोखराकै पर्यटनलाई समेत कहिलेकाहीँ विवादमा तान्ने गरेको छ ।
एकथरी भन्छन्, अतिक्रमणकारीले फेवाको दोहन गरे । यसको प्राकृतिक स्वरुपलाई बिगारे । अनि फेवाबाट फाइदा लिएर फेवामाथि नै अन्याय गरे । तालसँग सिमाना जोडिएका स्थानीयको भनाइ भने फरक छ । तालसँगै जमीन जोडिएका कारण कतिपय स्थानीयले अतिक्रमणकारीको आरोपसमेत खेप्नु परेको छ । कोही भने संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै फेवा किनारको जमीनमा चलखेल गर्दै आएका छन् ।

१७ वैशाख २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवातालबारे अन्तिम आदेश ग¥यो । उक्त आदेशअनुसार फेवातालको कुल क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी कायम भयो । फेवाताल अतिक्रमणबारे पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारै उक्त क्षेत्रफल कायम गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

मंसिर ६ गते उक्त फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै अदालतले ३ तहका सरकारको जिम्मेवारीसमेत तोकिदिएको छ । सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने पूर्व सावधानी अन्तर्गत विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चार किल्लाबाट कायम भएको तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४ असार १५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठककोे निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गण्डकी प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’

यही आदेश आएपछि पोखरा महानगरले आफ्नो दायित्व महसुस गरी जेठ ९, २०७६ मा १५ दिने म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । तालको वरिपरि ६५ मिटर मापदण्डभित्र स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि संरचना बनाएको भए १५ दिनभित्र हटाउन महानगरले आग्रह ग¥यो । अटेर गरी त्यस्ता संरचना नहटाएमा महानगरले हटाउने र सो बापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।

महानगरले उक्त मापदण्डभित्र थप संरचना नबनाउन अनुरोध गरेको थियो । तर १५ दिने म्यादको अघिल्लो दिन पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध मापदण्ड पीडितको तर्फबाट उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता भयो । त्यसको भोलिपल्ट उच्च अदालत पोखराले रिटमा सुनवाइ गर्दै फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका निवेदकको हकभोग दर्ताभित्रका जग्गामा निर्मित स्थायी, अस्थायी संरचना हटाउन प्रकाशित गरेको सूचना हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

उक्त रिटमा दुवै पक्षको जिकिर सुनेपछि उच्च अदालत पोखराले मंगलबार अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलाशले अघिल्लो अन्तिम आदेश खारेजमात्र गरेन कि पहिला नगरपालिका लगायत सरकारी निकायले दायित्व बहन गर्नसमेत सचेत गराएको छ । फेवातालको ६५ मिटरको ४ किल्ला कायम र मुआब्जाको व्यवस्था गरेरमात्र मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन उच्च आदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतसमेतले ४ किल्ला कायम गरी मुआब्जाको व्यवस्था भएपछि मात्र संरचना हटाउन फैसला गरे बमोजिम उच्च अदालतले परमादेश गरेको हो ।

सर्वाेच्चको आदेश अनुरुप प्रथमतः फेवातालको ४ किल्ला कायम नभएसम्म फेवातालको वरिपरि ६५ मिटरभित्रको जग्गा र सोमा बनेको स्थायी÷अस्थायी संरचना यकीन हुन सक्ने स्थिति र अवस्था नै नदेखिएकाले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट जारी परामादेश बमोजिमको चरणबद्ध कार्यलाई सम्पन्न नगरे नगराएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले अवस्था अनुसार देवानी वा फौजदारी दायित्वसमेत बहन गर्नुपर्ने’, उच्चका न्यायाधीशद्वयले भनेका छन्, ‘पोखरा महानगरपालिकाको सूचना स्वभावतः प्रथम दृष्टिमा नै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नहुँदा यस्तो कार्यान्वयन नहुन नसक्ने प्रकृतिको सूचनालाई आधार मानी निवेदकको माग बमोजिम यस अदालतबाट २०७६-२-२४ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन,’ उच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

विष्णु दाहालसमेत २२ जनाले गत बिहीबार दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश सोमबारको अर्को आदेशबाट खारेज भएको छ । निवेदनमा महानगरसहित जिल्ला समन्वय समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना र कपिलमणि दाहाल र विपक्षीका तर्फबाट कमल अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सीमांकन गरी अवैधानिक संरचना भत्काउन दिएको ६ महिने सीमा नजिक आउँदै गर्दा उच्च अदालतको आदेश आएको थियो ।सर्वोच्चको फैसलाले दिएको अवधि यही असार ४ गते सकिँदैछ ।