समाधान संवाददाता
पोखरा

सर्वाेच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले कर्मचारीका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा दिन सरकारलाई आदेश गरेको छ । आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशीताको मर्म विपरीत भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सोमबार रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा बुधबार न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।

यो विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्चले निवेदक र आयोग दुवैलाई असार ३ गते बहसका लागि बोलाएको छ । आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा ९ हजार एक सय ६१ जना पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो , संविधान अनुसार उक्त संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनुपथ्र्यो । तर ४५ प्रतिशतको आधा समावेशीताका लागि विज्ञापन खुलाएको भन्दै संसदीय समितिले समेत विज्ञापन रोक्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विज्ञापनका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच बहस सुरु भएको छ । विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै आदिवासी जनजातिले विरोध पनि सुरु गरेका छन् । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि १३ हजार ६ सय ४५ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण पठाएको आधारमा विज्ञापन निकालेको जनाएको छ । ४ हजार ४ सय ४८ कर्मचारी बढुवाका लागि थाँती राखेर विज्ञापन निकालिएको हो ।

विज्ञापन प्रकाशन भएपछि ८० हजारभन्दा बढीले परीक्षाका लागि फारम भरिसकेका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समावेशी सिद्धान्तको आधारलाई बेवास्ता गरेको विज्ञापन भन्दै रद्द गर्न निर्देशन नै दिएको छ । समितिले सो निर्देशन दिए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने विज्ञापन स्थगित नहुने बताएको छ । मन्त्री लालबाबु पण्डितले आयोगले कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै विज्ञापन खुलाएको दाबी गर्दै संसदको समितिले निर्देशन दिँदैमा रद्द नहुने बताएका थिए ।

परीक्षाको तयारीमा लागेका विद्यार्थी भने अन्योलमा छन् । उनीहरूले बुधबार लोकसेवाको विज्ञापन रद्द नगर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शनसमेत गरे ।