फेवाताल संरक्षणको बाटो

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ ३० गते १४:३१

फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार तालको पोखरा महानगरपालिकाले ६५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउन गरेको पहल तत्काल कामयावी हुन नसक्ने देखियो । ताल छेउछाउका सरोकारवालाले हालेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले पहिला तालको ४ किल्ला कायम हुनुपर्ने बताइदियो ।

तालको सीमांकन भइसकेपछिमात्रै ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन बाटो फुक्ने उच्चले ठहर्‍यायो । ४ किल्ला कायम नभई महानगरले संरचना हटाउन नसक्ने भइहाल्यो । ४ किल्ला कायम गर्ने दायित्वचाहिँ संघ सरकारलाई छ ।

१६ वैशाख २०७५ मा सर्वाेच्चले गरेको फैसला अनुसार महानगरपालिकाले तालको मुहान क्षेत्रमा सिल्टेसन बाँधहरु बनाउनुपर्ने हो । सम्भवतः त्यसको काम अघि बढ्दैछ । फैसला अनुसार संघ, प्रदेश र महानगरका आआफ्नै दायित्व छन् । सबैभन्दा पहिला फेवातालको सीमांकन हुनु पहिलो आवश्यकता देखिएको छ ।

त्यसमा संघ सरकार तात्नुपर्छ । तालको सीमा निर्धारण नगरी मापदण्ड कहाँ लगाउने भन्ने टुंगो हुँदैन । अर्काेतर्फ व्यक्तिले तालको मापदण्ड लागु हुनुअघिदेखि बनाएका संरचनालाई त्यत्तिकै हटाउन मनासिव देखिन्न । व्यक्तिको सम्पतिमाथिको अधिकारलाई रक्षा गर्दै त्यस्ता संरचनाका हकमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुन्छ ।

आम बुझाइ के छ भने फेवाताल वरिपरिका बासिन्दाले ताल मिचे । वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ । सबैले त्यसो गरेका छैनन् । पुस्तौंदेखि ताल छेउछाउमै बसेका र त्यहाँ खेतबारी भएकाहरुको जमिनचाहिँ तालको मिचेको यथार्थ पनि छ । पहिला फेवाताल सानो थियो । बाँध बाँधेर ठूलो बनाइयो र व्यक्तिका जमिन पानीमुनिसम्म पनि गए । घर, खेतकै नजिक पानीको भाग आइपुग्यो ।

यसरी हेर्दा व्यक्तिको निजी सम्पतिमा राज्यले मापदण्ड लगाउँदा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनु नै पर्ने हुन्छ । मुआब्जा र क्षतिपूर्ति संघ सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व हो । सार्वजनिक जमिन मिचिएको अवस्थामा त्यस्ता संरचना हटाउन बाधा नपर्ने त अदालतले भनेकै छ । महानगर पहिला त्यता लाग्न सक्छ ।

ताल जोगाउन किनारको भाग खाली गर्न जरुरी होला । त्यो विज्ञहरुले जान्ने कुरा हो, खाली जमिन आवश्यक छ छैन भन्ने । तर ताल किनारको किमती जमिनमा मापदण्ड लगाउन कुनै पनि नागरिकलाई भूमिहीन बनाउन हुँदैन । राज्यले यसमा संवेदनशील भएर सोच्नै पर्छ । तालको संरक्षण र व्यक्तिको निजी सम्पतिको रक्षा दुवै गर्न राज्यको दायित्व हो । यसमा तालको रक्षा महत्वपूर्ण कि व्यक्तिको निजी सम्पतिको रक्षा महत्वपूर्ण भन्ने प्रश्नै छैन । दुवै महत्वपूर्ण छन् । यसैमा सन्तुलित र न्यायिक बाटो रोज्नु नै राज्यको दायित्व हो ।

व्यक्तिलाई मनासिब मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसमेत दिएर तालहितमा काम गर्न राज्य तम्सिँदा सहयोग गर्नु सरोकारवाला नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ । आखिर तालतलैया, नदीनाला, पहाडहरु मिचेर वा नास गरेर मानव कल्याण सम्भव छैन । तर त्यस्ता प्राकृतिक सम्पति मानव कल्याणकै लागि हुन् भने संरक्षण गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको अकल्याण र कुभलो पनि हुनु हुँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया