स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खोलेलगत्तै विभिन्न खाले मतमतान्तर सतहमा आएका । बेरोगार अवस्थामा रहेको शिक्षित युवा पुस्तालाई त यसलाई ठूलै अवसरको रुपमा लिए । विज्ञापन खुलेको छोटो अवधिमै १ लाख भन्दा बढीको आवेदन पर्नुले युवावर्गको आकर्षण पुष्टि गर्छ ।

विदेशिन लागेको कयौंलाई यसले रोकेको छ । स्वदेशमै केही गरौं भन्ने भावना जागृत गराएको छ । यहाँ त सन्दर्भ रोजगार वा बेरोजगारको रहेन । जसै सामान्य प्रशासनले दिएको सूचीका आधारमा लोकसेवाले विज्ञापन निकाल्यो । यहाँ त संघीयतको सफलता र असफलतासँग जोडेर कुरा गर्न थालियो । सबैभन्दा पहिला प्रदेश नम्बर २ ले यसको विरोध जनायो ।

स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी अब संघीय सरकारले तोकेर पठाउने होइन । प्रदेशमा बन्ने लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी छनोट गर्न पाउनुर्ने जिकीर प्रदेश र स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । अनि स्थनीय तहमा आवश्यक भन्दा धेरै कम संख्यामा विज्ञापन निकालेर लोकसेवाले समेत झुलाउने काम गरेको आरोप पनि त नलागेको होइन ।

संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिव दुवैलाई बोलाएर र्‍याखर्‍याख्ती नै पार्‍यो । त्यति मात्र नभएर विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवालाई निर्देशन पनि दियो । कुरो त्यतिमा मात्रै सिमित रहेन । लोक सेवाकै विज्ञापन संघीयता विरोध भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत दायर भयो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन रद्द गर्न बाध्य नहुने जनाएको छ ।

उता समितिको निर्देशनको खण्डन गर्दै आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन संविधानसम्मत भएको र रोक्न नमिल्ने जवाफ दिइसकेको छ । आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै निकाले विज्ञापन अहिले दोसाँधमा चेपिएको छ । सरकारी जागीरको पर्खाइमा रहेका शैक्षिक बेरोजगार युवालाई समेत यसले दोधारमा पारेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवाको गतिविधिमा देखाएको चासो नै यतिबेला शंंकाको घेरामा परेको छ । निक्ष्पक्ष भनेर दाबी गरिएको लोक सेवा आयोगलाई बित्थैमा विवादको घेरामा पारेर समितिले आफ्नो कमजोरी प्रदर्शन गरेको छ । संवैधानिक आयोगको काम कारवाहीमाथि प्रश्न चिह्न उठाउने समितितिर प्रश्न तेर्सिएको छ ।

संविधानको धारा २९३ मा टेकेर समितिले निर्देशन दिएको दाबी गरे उक्त धाराको प्रयोजन समितिले ब्याख्या गरेको जस्तो नभएको सरोकारवालाले प्रस्ट्याइसकेका छन् । प्रदेश तहमा लोक सेवा आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्र लोक सेवाले विज्ञापन खुलाएर कुनै आपराधिक काम गरेको होइन । स्थानीय तहमा नागरिकका काम सहज बनाउन अहिले पर्याप्त कर्मचारी छैनन् ।

स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार दिने हो भने भाइभातिजा र आसेपासेले मात्र अवसर पाउने अवस्था आउँछ । यसबाट गुणस्तरीय जनशक्तिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तसर्थ लोक सेवा आयोगलाई विवादमा नपारी स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिनुपर्छ । जहाँसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको विषय छ । कार्यसम्पादन चुस्त बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने बित्तिकै संघीय सरकार अधिकार हस्तान्तरण गर्न वाध्य हुनेछ ।