राकेश शर्मा
म्याग्दी

बेनी नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदातलले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतले जारी गरेको आदेश पत्रमा बेनी नगरपालिकाको जेठ ३ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्दैमा विपक्षी वा बहुमत सदस्यको अपुरणीय क्षति पुगिहाल्ले अवस्था नभएकाले असार १२ सम्म नगर्नू, नगराउनू उल्लेख छ । अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि असार १२ गते बिहान १० बजे उपस्थित हुन भनेको छ ।

गत जेठ ३ गते बसेको बैठकमा विवाद आएपछि बैठक मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले बीचैमा बैठक स्थगित गर्न भन्दै बैठक छाडेर बाहिरिए पनि बहुमत कार्यपालिका सदस्यले मेयरकै अध्यक्षतामा बसेको सोही बैठकलाई निरन्तरता दिएर शिक्षा शाखामा रिक्त पदमा तत्कालीन स्रोतव्यक्ति मोहन बानियाँ र जयराम सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । आफूले बहिस्कार गरेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्मालाई मेयर श्रेष्ठले निर्देशन दिएपछि निर्णय कार्यान्वयन अन्यौलमा परेको थियो ।

निर्णय विवादमा तानिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमा रायको पत्र पठाएकोमा मन्त्रालयले नगरपालिकामा बहुमतबाट भएको निर्णय कानुन सम्मत भएको राय पठाएको थियो । स्रोतव्यक्तिसमेत रहेका बानियाँ र सुवेदीलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा तत्कालीन स्रोतव्यक्तिले गर्ने लगायत जिम्मेवारीसहित नियुक्ति गरिएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ सँग बाझिने गरी नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा टेकेर मेयर श्रेष्ठले बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने अडान लिएका थिए ।

सोही विषयमा उत्पन्न विवादले नियमित बैठक, आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम, योजना तथा बजेट प्रभावित बनेको छ । नेकपाका १ तिहाइभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले विशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दै हुलाकमार्फत मंगलबार नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई पत्र पठाएको बताएका छन् ।