अर्थ मन्त्रीले किरणले प्रस्तुत गरेको ३,२१,३४,७९२ हजारको बजेट, बिस्तृत विवरण सहित

समाधान संवाददाता २०७६ असार १ गते १८:५४

माननीय सभामुख महोदय,
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएपछि संविधान र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण आकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु ।
२. राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने अमर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । मुलुकको परिवर्तन र अग्रगमनका लागि भएका सबै प्रकारका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु हुने सबै राजनीतिक अग्रजप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष तथा जनयुद्ध लगायत सबै प्रकारका त्याग र बलिदानका गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । साथै, घाइते, बेपत्ता योद्धा एवं पीडित परिवार र नागरिकप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
३. राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, संघीय आर्थिक नीति र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति एवं प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेकोछु । मैले यस सम्मानित सभामा मिति २०७५ जेठ १७ गते प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा माननीय सदस्यहरू र प्रदेश सभाबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाएको छु । विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त हुन आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समेत बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिएको छु ।
४. प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार स्थानीय तहबाट नै निर्माण गरिनेछ । प्रदेशमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, वहिष्करण, उत्पीडन, वञ्चितीकरण र असमानताको अन्त्य गर्नका लागि समन्यायिक वितरण र पुनर्वितरणका माध्यमबाट आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरिनेछ ।
५. बजेट तर्जुमा गर्दा मैले प्रदेशको अधिकारसूची र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यान दिई तीव्र, उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने गरी लगानी केन्द्रित गर्न खोजेकोछु ।
६. प्रदेश सरकारले बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताको कार्यावन्यनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र रणनीतिक साझेदारी गर्दै उपलव्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरिनेछ ।
७. वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाइएका मानक र मापदण्डको आधारमा प्रदेशले प्राप्त गरेका र प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण, शसर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गरी लगानी केन्द्रित गरेकोछु । यो लगानीबाट प्रदेशको विकास र समृद्धिका प्रमुख लक्ष्यहरू हासिल गर्न, उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरमा अभिवृद्धि गर्दै समुन्नत प्रदेशको जग बसाल्ने दिशातर्फ केन्द्रित गरेकोछु ।
८. सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छु । सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आधार तयार गर्ने संरचना, लगानीमैत्री वातावरण, लगानी सम्मेलन, लगानीयोग्य पूँजी र परियोजनाको खोजी गरी लगानीमा देखापर्ने अन्तर पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९. संविधान बमोजिमका आर्थिक अधिकारको बाँडफाँटको लागि स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट गरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको छु ।
१०. साँघुरो कराधारको अधिकार क्षेत्र भएतापनि आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी फराकिलो बनाउने गरी कानुनको प्रबन्ध मिलाएको छु ।
११. जनआकांक्षा र माननीय सदस्यहरूको विकासप्रतिको तीव्र अपेक्षाको सम्बोधन गर्न ठूलो आकारको बजेटको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको हुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने स्रोत र साधन, कार्यक्रमको हस्तान्तरण, सम्पति, पद्धति र प्रणाली तथा जनशक्तिको न्यायोचित विन्यास भईनसकेको हुँदा खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा यो बजेट तर्जुमा गरेको छु । साथै, बजेट निर्माण गर्दा प्रदेशको वित्त सन्तुलन कायम गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन मिलाएको छु ।
१२. संघीयतामा साधन स्रोतको बाँडफाँट, परिचालन र विनियोजनमा दोहोरोपना आउन नदिने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहलगानी र सहकार्यमा विकास आयोजना र कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३. संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश–प्रदेशका बीचमा सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको पूँजीलाई प्रदेशमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाइनेछ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको इन्जिनको रूपमा रहेको पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ । साथै, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत यस क्षेत्रमा लगानीका लागि सेवा प्रवाह र प्रदेशका नीतिका माध्यमबाट सहजीकरण र उत्प्रेरित हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१४. विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी निवास र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ ।
१५. उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो व्यवस्थापन र परिचालन गरी आर्थिक विकासका माध्यमबाट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समृद्ध प्रदेश निर्माण हुने विश्वास लिएको छु । यो बजेटले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभियानलाई आम नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने पहिलो पाइला हुने अपेक्षा गरेको छु ।

गण्डकी प्रदेशको आव ०७६÷७७ को बजेट
१. प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु ।
२. यस अवसरमा म सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि बलिदान हुने सम्पूर्ण आदरणीय अमर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका सबै प्रकारका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक अग्रजप्रति हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, सशस्त्र विद्रोह र संघर्ष लगायत सबै प्रकारका त्याग र बलिदानका गौरवपूर्ण गाथालाई स्मरण गर्न चाहन्छु । साथै, सबै घाइते, बेपत्ता योद्धा एवं पीडित परिवार र नागरिकप्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
३.नेपालको संविधानमा उल्लिखित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक नीति र दीर्घकालीन सोंचबाट निर्देशित हुँदै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छु । यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई बजेटको आधार मानेको छु । यसका साथै, विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाबाट प्राप्त हुन आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समेत बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिएको छु ।
४. प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग गरिने लगानी, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा एकरूपता अवलम्बन गर्न विशेष ध्यान दिएको छु । सबै प्रकारका विभेद, वहिष्करण, उत्पीडन, वञ्चितीकरण र असमानताको अन्त्य गर्नका लागि समन्यायिक वितरण र पुनर्वितरणका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छु ।
५. बजेट तर्जुमा गर्दा, मैले संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्न ध्यान दिएको छु । साथै, प्रदेशको अधिकारसूची, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकारको भूमिका र सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन, संशोधन र निरन्तरता दिंदै उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने गरी लगानी केन्द्रीत गरेको छु ।
६. वित्तीय संघीयता अनुरूप प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदान र राजस्वलाई प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गरेको छु । यो लगानीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरमा वृद्धि गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिका प्रमुख लक्ष्य हासिल हुने दिशातर्फ बजेट केन्द्रीत गरेको छु ।
७. प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वको आधार कमजोर रहेको, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने आयोजनाको सम्झौता भइनसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटलाई मुल आधार मानी यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु ।
८. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट ऋण लिई प्रदेशका गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनसहित नेपाल सरकारसमक्ष आयोजना प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
९. यस बजेटमा प्रदेशको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कर तथा गैरकर राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।
१०. निर्धारित समयमै विकास आयोजनाको नतिजामूलक कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भई तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
११.अनुत्पादक तथा अनावश्यक खर्च घटाउने, पुँजीगत बजेटको अंश बढाउने र चालु खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छु । साथै, प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता, स्रोत तथा विनियोजनका बीचमा सन्तुलन कायम हुने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१२. कार्यक्रमको छनोट, साधन स्रोतको बाँडफाँट र विनियोजनमा देखिने दोहोरोपनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि बजेट सूचना प्रणालीमार्फत नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा स्रोतको अधिकता वा न्यूनताको अवस्था नरहने गरी विनियोजनमा सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था गरेको छु ।
१३. आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था, स्थानीय साधन स्रोतको उपलब्धता, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहमा समानुपातिक विकास गर्न प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा दिइने सबै प्रकारका अनुदान हस्तान्तरणमा विशेष ध्यान दिएको छु । साथै, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका आयोजनालाई समेत बजेटमा समावेश गरी आर्थिक वर्षको सुरूबाटै कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रबन्ध मिलाएको छु ।
१४. संघीय नीतिसँग सामञ्जस्यता हुने गरी सार्वजनिक ऋण र लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र प्रदेशको आवधिक योजनाका आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा पेश गर्नुपर्ने विवरण समावेश भएको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेको छु । प्रादेशिक आर्थिक सामाजिक अवस्थाको संक्षिप्त विवरण प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट जारी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ९.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आधारभूत मूल्यमा राष्ट्रिय औसत वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत छ । यसैगरी, प्रतिव्यक्ति आय गत आर्थिक वर्षमा १ हजार २१ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ४३ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
१६. समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण, परिपूरक कानुन तर्जुमा, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोतको आधार विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, असल शासन प्रवद्र्धन र अन्तरसरकारी समन्वय हाम्रा प्रमुख चुनौती रहेका छन् ।
१७. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देहायका उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रीत रहनेछ
(क) नीति कानुनको तर्जुमा तथा संगठनात्मक संरचनालाई सुदृढ गर्नु,
(ख) उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु,
(ग) रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नु,
(घ) पूर्वाधार विकासमा समन्यायिक तथा सन्तुलित लगानी गर्नु,
(ङ) संघीयताको लाभ समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्नु,
(च) आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्नु,
(छ) संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु ।
१८. समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सिर्जनशील मानव पुँजी निर्माण तथा विकास र सुशासन रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देहायका क्षेत्रमा लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु ।
(क) पूर्वाधार विकास
(ख) पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास
(ग) कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण
(घ) जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास
(ङ) उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विकास
(च) स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी
(छ) मानव संशाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूति

अब म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको स्थिति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
१९. स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमता र प्रदेशको वित्त अवस्था समेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२०. संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवा प्रवाह र विकास आयोजनामा सहलगानी गर्ने नीति लिएको छु । स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ २३ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ८ करोड ५० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ४५ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई कार्यान्वयन भइरहेका १९ वटा स्थानीय तहबाट सञ्चालित समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनामध्ये यस वर्ष सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाका लागि १३ करोड बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
२१. आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाको बन्दोबस्त भएका तथा प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न पुँजीगत अनुदान दिने गरी ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
२२. सवारी साधन कर स्वरूप प्राप्त हुने राजस्व स्थानीय तहको भूगोल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, सडकको लम्बाई, वन जंगलले ढाकेको क्षेत्र समेतका आधारमा ३५ करोड बाँडफाँट गरी हस्तान्तरण हुने प्रक्षेपण गरेको छु ।
२३. चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब राजस्व परिचालन हुने अनुमान रहेकोमा २ अरब ५० करोड संकलन हुने संशोधित अनुमान छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अरब ७७ करोड र राजस्व बाँडफाँटवापत ६ अर्ब ५७ करोड अनुमान गरिए अनुसार नै प्राप्त भइरहेको छ । समपूरक अनुदानतर्फ ७१ करोड ४२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ६८ करोड तथा विशेष अनुदानतर्फ ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ६७ करोड ३६ लाख प्राप्त भएको छ ।

२४. चालु आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट आयोजना फिर्ता हुने र थप हुने क्रम जारी रहेकाले २०७६ जेठ २५ सम्म सिलिङभन्दा १ अरब ७५ करोड थप प्राप्त भई ८ अरब २५ करोड कायम भएको छ । जसले गर्दा २४ अर्ब २ करोड अनुमान गरिएकोमा बजेटको आकार वृद्धि हुन गई २५ अर्ब ७७ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ ।
२५. अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त सडकतर्फ ५२ करोड ५९ लाख, सिँचाइतर्फ १७ करोड ९२ लाख र खानेपानीतर्फ २६ करोड ५० लाख गरी जम्मा ९७ करोडको सिधै अख्तियारी प्राप्त भएको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको रकमको प्रतिवेदन सिधै नेपाल सरकारमा पठाउने गरी अख्तियारी प्राप्त भएकाले प्रदेश सरकारको बजेट प्रणालीमा समावेश गरिएको छैन ।
२६. चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ सम्म जम्मा ६ अर्ब ११ करोड ७५ लाख खर्च भएको छ । जुन रकम सुरू अनुमानको करिब २५ प्रतिशत र संशोधित बजेट अनुमानको २४ प्रतिशत रहेको छ । चालु तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति, विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी तालिका समेतको आधारमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ६७ प्रतिशत अर्थात १६ अरब १३ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
सडक पूर्वाधार
२७. प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेका बृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा भिमाद दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छु । साथै, शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाटदेखि चापाकोट) र (राम्दी देखि रूद्रबेणी) २ खण्डमा निर्माण कार्य सुरू गर्ने गरी ११ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२८. प्रदेशको राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकाम सम्म जोड्ने सडक, १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक, स्थानीय तहको वडा केन्द्र जोड्ने क्रमागत सडकलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसका साथै, अन्य शहरी तथा ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक निर्माणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
२९. चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरू गरिएका सडक, पुललाई क्रमागत रूपमा निर्माण गर्दै लैजान र ठूला नदीमा निर्माण गरिने सडक पुलको डिजाइन एन्ड विल्ड अवधारणा अनुसार निर्माण गरिनेछ । सडक र सडकपुल निर्माण गर्नको लागि ८ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
३०. प्रदेशभित्रका गाउँबस्तीमा सहज आवागमनका लागि २ वर्षभित्रमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छु । चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएका झोलुंगे पुलहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी १२ करोड ५७ लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
खानेपानी
३१. आधारभुत खानेपानी नपुगेको गाउँबस्तीमा खानेपानी पु¥याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई समेत अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छु । निर्माणाधीन क्रमागत खानेपानी आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । यसका साथै, प्रदेशको समग्र खानेपानीको गुरूयोजना र सबै जिल्लाको जिल्ला प्रोफाइल तयारीको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । यस आर्थिक वर्षको निम्ति खानेपानीको लागि २ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु ।
३२. हालसम्म पनि नदी, खोला तथा ताल जस्ता परम्परागत पानीका स्रोतबाट सिधै खानेपानी प्रयोग गरिरहेका स्थानहरूको पहिचान गरी त्यस्ता बस्तीमा यसै आर्थिक वर्षमा खानेपानी सुविधा पु¥याउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु ।
सिंचाई
३३. प्रदेशभित्रको खेतीयोग्य जमीनमा वर्षैभरी सिंचाई सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षका क्रमागत सिंचाई आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिई बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु । सिंचाईतर्फ क्रमागत १ सय १४ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ छनोट गरिएका १ सय ३० गरी जम्मा २४४ सतह सिंचाई योजना र ४० भूमिगत जलसिंचाई योजना, भूमिगत ट्युबवेल, पम्प खरिद र सञ्चालन घर (अपरेसन रूम) निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
३४. सतह सिंचाई र भूमिगत सिंचाइको सम्भावना नभएका नदी तथा खोला किनारका टार, बेसीमा विद्युत तथा सौर्य ऊर्जामा आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना तथा नदी किनारबाट २० मिटरसम्मको उचाईमा रहेका स्थानमा सिंचाई गर्न नयाँ सिंचाई प्रविधि वर्षा पम्प सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३५. प्रदेश भित्रका मुख्य नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न गुरू योजना तयार गरी एकीकृत नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नारायणी, बुढी गण्डकी, दरौँदी, कालीगण्डकी, मादी, मिदिम, मस्र्याङ्दी, सेती, बडीगाड, म्याग्दीखोला, अरूणखोला र अन्य नदीमा तटबन्धन निर्माण गर्न तथा नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न ३९ करोड विनियोजन गरेको छु । साथै, पहिरो नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई संरक्षण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
ऊर्जा विकास
३६. पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग बढाउन जोड दिएको छु । उज्यालो प्रदेश बनाउने सरकारको प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहलगानीमा ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा जोड दिएको छु । जलाशाययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।
३७. गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन तत्काल पु¥याउन नसकिने तथा हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक उर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका करिब १ हजार ५ सय घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका ४ वटा मन्त्रालयमा नेट मिटरिगमा आधारित सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्न ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
३८. विद्युतको सुविधा नपुगेका नवलपुर, गोर्खा, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र कास्की जिल्लाका ३२ वटा स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुने गरी विद्युत विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ५१ करोड विनियोजन गरेको छु । साथै, तनहुँ हाइड्रोसँग समन्वय गरी विद्युत नपुगेका तनहुँ जिल्लाको दक्षिणी भेगमा विद्युत विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३९. स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा जीर्ण विद्युतका काठे पोललाई ५ वर्षभित्र प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आगामी आर्थिक वर्ष १५ हजार काठे पोल प्रतिस्थापन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
४०. निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका ३० वटा लघु तथा साना जल विद्युत आयोजनालाई मर्मत सम्भार गर्न ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । प्रदेशभित्र सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
सहरी विकास
४१. स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सुरू गरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामुदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि १९ करोड विनियोजन गरेको छु । यो कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० गाउँपालिकामा विस्तार गरिनेछ ।
४२. पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित सहर र बस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रादेशिक भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सहरको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न गुरू योजना तयार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
४३. तनहुँ जिल्लाको डुम्रे भन्सार र बागलुङ जिल्लाको बुर्तिवाङलाई आधुनिक शहर निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रममा सहकार्य गरिनेछ । पोखरा महानगर नजिकका सहरहरू– तनहुँको शुक्लागण्डकी र भिमाद, लमजुङको मध्य नेपाल, स्याङ्जाको पुतलीबजार, पर्वतको फलेवास र कुश्मालाई उपसहर (स्याटलाइट सिटी) को रूपमा विकास गर्न ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
४४. स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा महानगरपालिका, नगरपालिका तथा नगरोन्मुख पालिकाका आवासीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन हाउसपुलिङ र ल्यान्डपुलिङ सम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्था गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १६ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
४५. प्राकृतिक रूपमा दुर्गम र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी पूर्वाधारसहितको बस्ती विकास गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
४६. प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि सुरू गर्ने गरी १ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु । नवलपुरको कावासोती र अन्य स्थानमा आवश्यक प्रादेशिक कार्यालय निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
४७. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
४८. भौगोलिकरूपमा अति विकट र विकासका दृष्टिले पछाडि परेका गोरखाको चुमनुम्ब्री र धार्चे, नवलपुरको हुप्सेकोट र बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सडक यातायात
४९. सहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पोखरामा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपार्क निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५०. सवारी साधन र सवारी यात्रुको आवागमनलाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउनका लागि प्रदेश भित्रका मुख्य मुख्य सडक र चोकमा स्तरीय सिसि टिभी जडान गर्न तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
५१. निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सवारी परीक्षण केन्द्रमार्फत सवारीको मेकानिकल परीक्षण र सवारी प्रदूषण परीक्षणका लागि मेसिन खरिद गरी सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
५२. नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा स्मार्ट लाइसेन्स समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि छपाई मेसिन खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
पर्यटन
५३. पर्यटनमैत्री कार्यक्रमका माध्यमबाट गुणस्तरीय सेवा र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरी पर्यटकको बसाई अवधि लम्बाउने तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटकलाई अतिथिको रूपमा सम्मान गर्ने अतिथि देवो भवः अभियानलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छु ।
५४. पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी पर्यटन सेवामा सुधार गरिनेछ । प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन समेट्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरूयोजना तयार गर्न १ करोड विनियोजन गरेको छु । साथै, पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५५. पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा लिइनेछ । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न तथा सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउन १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५६. प्रदेश पर्यटक आकर्षक क्षेत्रको रूपमा घोषणा भएका १ सय १० पर्यटन गन्तव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लामा ४ गन्तव्यको छनोट गरी जम्मा ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न रू १७ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
५७. राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धौलागिरी पदमार्ग, मिलेनियम ट्रयाक लगायत पदमार्ग, पार्क, उद्यान तथा भ्युटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १८ करोड विनियोजन गरेको छु । चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्न २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
कृषि क्षेत्र
५८. आगामी ५ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । उन्नत बीउविजन, मलखादको व्यवस्था तथा सिचाईको प्रबन्ध गर्दै उन्नत खेती र उच्च मूल्यका बालीको विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
५९. गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
६०. कृषि पेशामा लागेका व्यक्तिलाई थप प्रोत्साहन गर्न कृषि बाली, फलफुल, पशुपंक्षी तथा मत्स्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु । जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि कृषक र बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी प्रतिफलमा आधारित बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
६१. कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन ३ करोड विनियोजन गरेको छु । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६२. कृषिबाली, फलफुल, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यवसायिक मोडेल फर्ममा प्रदान गर्दै आएको अनुदान कार्यविधिमा परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । पशु प्रजननका लागि उन्नत नश्लका पशु आयात गर्ने, फलफूलको हाइटेक नर्सरी स्थापना गर्ने र टिस्युकल्चर प्रविधिको अबलम्बन गरी समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
६३. मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको संरक्षण र सुरक्षित भण्डारणका लागि मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, नवलपुर र तनहुँमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न ९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
६४. व्यावसायिक कृषिमा आबद्ध भएकालाई ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गराउन कृषक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य महामारी रोग नियन्त्रण र दैवी प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र राहत वितरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
६५. किसानसँगको साझेदारीमा साना तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजना पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
६६. भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी कृषियोग्य भूमि विस्तारका लागि चक्लाबन्दी खेती तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । एकीकृत भूउपयोग नीति अनुरूप बस्ती विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६७. मनाङ, मुस्ताङ, उत्तरी गोर्खा लगायतका अन्य क्षेत्रमा उन्नत जातका स्याउको बिरूवा वितरण गर्न ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
६८. अर्गानिक कृषि उपजको उत्पादन र उपभोग बढाउन विषादी रहित खाद्यान्न उत्पादन र उपभोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न कृषक तथा उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेटको प्रबन्ध गरेको छु । विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशको प्रवेश विन्दु तनहुँको आँवुखैरेनी र स्याङ्जाको राम्दीमा द्रूत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भइसकेकाले यसको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि थप बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
६९. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वितरणको प्रबन्ध गर्न १० स्थानमा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । फ्रेसहाउस सुधार कार्यक्रम समेतका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु । साथै, पोखरामा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्न पोखरा महानगपालिकासँग साझेदारी गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु ।
सहकारी
७०. सहकारी क्षेत्रको नियमन र पुँजी परिचालनको माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय उत्प्रेरकका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै एक सहकारी एक नमूना उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
७१. प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सहकारी क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न आजश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
औद्योगिक क्षेत्र
७२. नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासका लागि २ करोड विनियोजन गरेको छु । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १ स्थानीय तह, १ औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
७३. कुमाल, दलित समुदाय र अन्य जातिका परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित हस्तकला, घरेलु, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवद्र्धनका गर्नका लागि १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
७४. खानी विभागसँग समन्वय गरी प्रदेशभित्र रहेका फलाम, तामा, खरीढुङ्गा, स्लेट जस्ता वस्तुहरूको उत्खननका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
७५. स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, नवलपुर, बाग्लुङ, म्याग्दी, लमजुङ, गोर्खा र पर्वतमा नयाँ हाइटेक वन नर्सरी स्थापना र सञ्चालन गर्न १ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
७६. खुला बजार प्रणालीका विकृति नियन्त्रण गर्न, माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने वातावरण सिर्जना गर्न र बजारमा खरिद बिक्री हुने मालवस्तुको उपलब्धता र गुणस्तर परीक्षण गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
वन वातावरण
७७. वन डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम, समुदायमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । साथै, वनमा आधारित ठूला तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
७८. पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत पचभैयामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न ४ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु । साथै, पचभैया वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको लागि १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
७९. जैविक विविधता संरक्षणका लागि नयाँ संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
८०. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील जलाधार क्षेत्र तथा तालको एकीकृत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र भूसंरक्षण कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
८१. जलवायु अनुकूलन र पर्यावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु । जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा परेको असरको अध्ययन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
८२. आगामी ५ वर्षभित्र एक नागरिक एक फलफूल, जडीबुटी र शोभनीय प्रजातिको विरूवाको वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सफा वातावरण स्वस्थ्य जीवनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
८३.परम्परागत खानेपानीका स्रोत र मुहानको संरक्षण गर्दै गाउँबस्तीमा रहेका पुराना एवं जीर्ण अवस्थाका कुवा तथा पोखरी मर्मत तथा संरक्षणका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
८४. विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रका लोकमार्गमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
८५. विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार, अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै, विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सूचना र सञ्चार

८६. पोखरा महानगरपालिका, वडा नं. १८ स्थित जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
८७. प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
८८. घरघरमा स्तरीय सञ्चार सञ्जाल पु¥याउन निजी र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गरी इन्टरनेटको प्रयोगलाई सरल, सहज, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
शिक्षा
८९. सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । शिक्षालाई वैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउन विशेष व्यवस्था मिलाएको छु । शैक्षिक नीति‚ नियम र मापदण्डका आधारमा शैक्षिक संस्थाको नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । आगामी २ वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
९०. उच्च शिक्षामा दक्ष तथा व्यवसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
९१. प्रदेशभित्र दक्ष प्राविधिक‚ व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिकामा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
९२. सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित ३६ वटा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु । साथै, प्रदेशभित्रका ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई आदर्श विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्न १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु ।
९३. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चालु वर्षमा तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशका दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका ७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न र विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित आवास निर्माणका निम्ति ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
९४. बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा सहयोग पु¥याई उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रष्फुटन गर्न प्रदेश अन्तर्गतका ३६ माध्यमिक विद्यालयलाई विशेष विद्यालयको रूपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । साथै, माध्यमिक तहमा विज्ञान विषय पढाउने (कक्षा ११(१२) विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्न ३ करोड ६ लाख विनियोजन गरेको छु ।
९५. अपांगता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने विद्यालयलाई शिक्षण प्रविधिको व्यवस्थापन गरी शिक्षण सिकाइमा सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु । साथै, प्रदेशको आवश्यकता बमोजिम शिक्षक तालिम उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
९६. मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण एवं माध्यमिक तहका ऐच्छिक विषयहरूमा पर्यटन, कृषि, जडिवुटी र पेशा व्यवसायसँग सम्वन्धित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको नमूना विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
स्वास्थ्य
९७. सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमलाई आम नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
९८. खोप कोषलाई निरन्तरता दिन थप ५० लाख विनियोजन गरेको छु । क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको उपचारको लागि प्रदेशभित्र अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
९९. मृगौला पीडित बिरामीका लागि विभिन्न जिल्लामा डायलासिस सेवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले पर्वत, म्याग्दी, स्याङजा, गोरखा र लमजुङमा डायलासिस सेवा सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।
१००. पोखरा नर्सिङ क्याम्पसलाई अस्पताल भवन निर्माणका लागि अनुदान स्वरूप १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१०१. मानव सेवा आश्रम, वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । साथै, योग ध्यान साधनाको माध्यमबाट नागरिकलाई आरोग्यता प्रदान गर्नको लागि आध्यात्मिक संघ संस्थाको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१०२. मातृ शिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र बाल मृत्युदर घटाउन प्रदेशभित्र महिला तथा बाल अस्पताल निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छु । पारिवारिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, एकीकृत स्वास्थ्य शिविर, पाठेघर खस्ने महिलाको शल्यक्रियाद्वारा उपचार, बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
१०३. दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको जटिलता व्यवस्थापनका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा सेवा प्राप्तिका लागि एयर लिफ्टिङ सुविधा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०४. विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई ठेक्का सम्झौताको क्रममा रहेका मुस्ताङ, मनाङ, नवलपुर, कास्की र पर्वत जिल्लाका अस्पताल भवन निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन १५ करोड बजेट छुट्याएको छु । गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्न थप नयाँ भवन निर्माणका लागि २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१०५. क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, एचआइभी एड्स जस्ता रोगका एकीकृत सर्भिलेन्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा समुदाय स्तरको स्वास्थ्य शिविर तथा स्क्रिनिङ सञ्चालनका लागि १ करोड १० लाख विनियाजन गरेको छु ।
१०६. प्रदेशभित्रका जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, क्षमता अभिवृद्धि, औषधी तथा उपकरण खरिदका लागि पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु ।
१०७. प्रदेश राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै आवश्यकता अनुसार थप नयाँ स्थानमा ब्लड बैंक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०८. संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०९. राजमार्गमा बढ्दै गएको सडक दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको तत्कालै प्राथमिक उपचार गर्न दमौली अस्पताल, वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र डिमुवा स्वास्थ्य चौकीलाई हाइवे मोवाइल अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
११०. नवलपुर जिल्ला अस्पताल र डेढगाउँ स्वास्थ्य केन्द्रमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
युवा तथा खेलकुद
१११. कानुनको तर्जुमा गरी प्रदेश खेलकुद एकेडेमीको स्थापना गर्न १ करोड विनियोजन गरेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण गर्न १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
११२. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रंगशाला निर्माणका लागि ४ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
११३. पोखरा रंगशालाभित्र रहेको क्रिकेट मैदानको सुधार र संरक्षण गर्न २ करोड विनियोजन गरेको छु । साथै, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान तथा दीप लामाचौरमा गल्फकोर्स निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
११४. मुस्ताङ जिल्लाको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा हाइ अल्टिच्युट टेनिङ सेन्टरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्यको थालनी गर्न १ करोड ५० लाख व्यवस्था गरेको छु ।
११५. युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा राष्ट्र निर्माणमा सरिक गराउन, युवा नीति‚ नियम र कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु । युवाको उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न र प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न युवालक्षित चुनौती कोषका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
भाषा‚ संस्कृति
११६. इतिहास‚ धर्म, संस्कृति‚ भाषा लिपि र जातीय विविधता जगेर्ना र प्रबर्द्धन गर्न विभिन्न संग्रहालय निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै, पुरातात्विक महत्वका मन्दिर‚ गुम्बा, मस्जिद र चर्चको मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु । भाषा, साहित्य, कला, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
११७. बहुपहिचानयुक्त संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै स्थानीय तह र समुदायसँगको साझेदारी र सहकार्यमा बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न १ करोड विनियोजन गरेको छु । गुरूयोजनाका आधारमा गोर्खाको लिगलिगकोटमा ऐतिहासिक सङग्रहालय स्थापना गर्न १ करोड व्यवस्था गरेको छु ।
११८. तमु जातिको ऐतिहासिक सभ्यता (क्होलासोंथरको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । प्रदेश सङग्रहालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङग्रहालयलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
११९. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदेशको मान, सम्मान र गौरव उच्च पार्ने तथा विशिष्ट योगदान दिने प्रदेशभित्रका उत्कृष्ट व्यक्ति एवं संस्थालाई सम्मानसहित पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
श्रम तथा रोजगार
१२०. प्रदेशस्तरीय तालिमसम्बन्धी नीति र कानुनको तर्जुमा गरिनेछ । बजारमा उपलब्ध जनशक्तिको लागि माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइनेछ । तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी लामो र छोटा अवधिका सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।

१२१. युवाको सीप र क्षमतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउन प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा उद्यमशीलता विकास तालिम दिने व्यवस्था मिलाएको छु । परम्परागत सीपमा आधारित व्यवसाय प्रवद्र्धका लागि सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत बैंकबाट लिएको ऋणको व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१२२. गलैंचा र पश्मिना जस्ता उच्च मूल्यमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा सघाउ पु¥याउन यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि तालिम दिने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै, विपन्न महिला तथा लक्षितवर्गका लागि उद्यम प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेशभित्र कम्तीमा १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी सीपमूलक तालिम सञ्चालनको लागि १७ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरण
१२३. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हिंसा प्रभावित व्यक्तिको लागि म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङ र नवलपुरमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड विनियोजन गरेको छु । यसका साथै, श्रमिक तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि पुनस्र्थापना केन्द्र तथा बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१२४. प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधारलाई अपांगतामैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
१२५. पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फेवाताल संरक्षण तथा पार्क निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै बसुन्धारा पार्कमा गणतन्त्र स्मारकसहितको अत्याधुनिक पार्क निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
सुशासन

१२६. प्रदेशमा निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, अन्य सरकारी तथा संगठित संस्थाका कर्मचारी नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेश निजामती सेवा कानुन तर्जुमा गर्न र प्रदेश लोक सेवा आयोग सञ्चालनका लागि ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१२७. सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन कार्यलाई प्रविधीमैत्री र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
१२८. गुनासो सुनुवाई सम्वोधन गर्न हेलो मुख्य मन्त्री कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी सेवा प्रवाह, सदाचार प्रवद्र्धन र विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न विद्युतीय प्रणाली युक्त विशेष कक्ष (एक्सनरूम)को निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । सरकारका सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा उपलब्धिका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा जानकारी गराउने तथा जनताबाट पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यले जनतासँग मुख्यमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१२९. प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरी तालिम प्रतिष्ठान गठन गरी प्रहरी प्रशासनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दक्ष बनाइनेछ । सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रण गर्न तथा शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो, विश्वशनीय र प्रभावकारी बनाउन १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
१३०. चालु आर्थिक वर्षमा सुरू भएको प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरीचौकी निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि २२ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु । साथै यसका निम्ति कार्य प्रगतिका आधारमा आवश्यक पर्न जाने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाएको छु ।
१३१. सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण कार्य पारदर्शी, मितव्ययिता र सुशासन प्रवद्र्धन र प्रविधिमैत्री बनाउन विद्युतीय सफ्टवेयर उपयोगमा जोड दिइनेछ । प्रदेश सरकारका सबै निकायबाट सफ्टवेयर खरिद गर्दा सुरक्षा, गुणस्तर, अभिलेख, इन्टरफेस जस्ता पक्षमा एकरूपता नहुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सफ्टवेयरको खरिद कार्यमा एकरूपता र गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३२. गोरखा, मनाङ र मुस्ताङमा विपद् उद्धार केन्द्र स्थापना गर्नका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
१३३. प्रदेशका महत्वपूर्ण विकास आयोजना र कार्यक्रमको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहलगानीमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३४. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा बजेटको मासिक प्रगति समीक्षा गरिनेछ । साथै, प्रत्येक २ महिनामा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३५. नेपाल सरकारबाट समायोजन भई आएका, प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका र प्रदेश सरकारले सरूवा व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्न गण्डकी प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । प्रदेश सरकारको संगठन संरचना, प्रशासन सुधार र अभिलेख व्यवस्थापन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१३६. आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न बिदा पर्यटन अवधारणाको सुरूवात गरिनेछ । यस्तो सुविधा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३७. नेपाल सरकारबाट निजामती कर्मचारीका लागि घोषणा गरिएको तलव वृद्धि दरमा एकरूपता हुने गरी प्रदेश सरकारमा कार्यरत कर्मचारीको तलव बृद्धि समायोजन गरिनेछ । प्रदेश सरकारको तहगत संरचना अनुसार तलब स्केल कायम गरिनेछ । साथै, प्रदेश सरकारले गठन गरेका नयाँ संरचना अनुसारका पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३८. विकास निर्माणका कार्यक्रम छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्यमा प्रदेश सभाका सदस्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रदेशको सन्तुलित विकासका निम्ति कार्यविधि निर्माण गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७२ करोड विनियोजन गरेको छु । साथै, जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१३९. संघसँगको समन्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
अब म बजेटमा उल्लिखित क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
१४०. आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छु । जसमध्ये, चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु । कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम करिब ६२ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ३८ प्रतिशत रहेको छ ।
१४१. आगामी आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको विवरण (उपशीर्षकगत तथा खर्च शीर्षकगतसमेत) प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ सँगै पेश गरेको छु । साथै, प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पनि यसै साथ पेश गरेको छु ।
१४२. आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख, सशर्त अनुदान रू ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख, समपूरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान रू ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रू ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख, रोयल्टीबापत प्राप्त हुने रू ४० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रू. ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख व्यहोर्दा रू ६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात ४ अरब ८० करोड उपयोग गरिनेछ । राजस्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद १ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुन जानेछ । न्यून हुन जाने ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । आन्तरिक ऋणबाट पनि अपुग हुने १ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइनेछ ।
अब म आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लागि राजस्वका नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु,
१४३. प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका करको आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिएको छु ।
१४४. कर तथा गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ । कर तथा गैरकरका दरलाई प्रगतिशील बनाई राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१४५. सवारी साधन करको दरलाई सामान्य हेरफेर गरिएकोछ । २०७६ चैत मसान्तसम्म अन्य प्रदेशमा दर्ता भई सवारी सञ्चालन गरेका सवारी धनीले यस प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता स्थानान्तरण (अन्चलीकरण) गर्न आएमा लाग्ने दर्ता शुल्क तथा सवारी करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै भन्सार बिन्दुबाट आयात गर्दाकै बखत प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन आएका सवारी धनीलाई समेत लाग्ने सवारी कर तथा दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१४६. राजस्व संकलनका लागि एकल कर प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कर तथा गैरकर संकलन तथा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
१४७. प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार सूचीभित्र रहेका कर तथा गैरकरमध्ये सवारी साधन कर प्रदेशले र अन्य कर तथा गैरकर स्थानीय तहले संकलन गर्ने गरी एकल प्रशासनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । प्रदेश सरकारका निकायमार्फत संकलन भएको सवारी साधन करमध्ये ३५ करोड स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१४८. आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कतर्फ सामान्य हेरफेर गरी चालु आर्थिक वर्षकै दरहरू कायम गरेको छु । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुन्जेल घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क साविक बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट संकलन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु ।
१४९. कृषि आयमा लाग्ने करको दर साविक बमोजिम नै कायम गरेको छु । कृषि आयमा लाग्ने कर संकलन प्रदेश सरकारका कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५०. रोडा, ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुङ्गा लगायतका दहत्तर बहत्तर शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी बाँडफाँट खातामा जम्मा हुने र ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
१५१. प्रदेश सरकारको पर्यटन कार्यालय, पर्यटन सेवा केन्द्र र अन्य तोकिएका निकायबाट पर्यटन शुल्क संकलन हुने व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहमार्फत पर्यटन सेवा शुल्क संकलन हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५२. मनोरञ्जन करका दर साविक बमोजिम नै कायम गरेको छु । स्थानीय तहले कर संकलन गर्ने गरी मनोरञ्जन कर लगाउने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
१५३. करसम्बन्धी प्रस्ताव आर्थिक विधेयक, २०७६ यसै साथ प्रस्तुत गरेको छुु । करसम्बन्धी प्रस्ताव संवत २०७६ साल साउन १ गतेबाट लागू हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५४. यो बजेटको कार्यान्वयनबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक वृद्धि हुने, थप आय तथा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुने, गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने र समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधारशीला खडा हुने विश्वास लिएको छु ।
१५५. बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । यो बजेट कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारका सबै निकाय र सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु ।

(गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आइतबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट)

१६. प्रदेशको राजस्व र व्ययको अनुमानसँगै अनुदान, सार्वजनिक ऋण र लगानी नीति संघीय नीतिसँग सामञ्जस्यता हुने गरी तर्जुमा गरिनेछ । यस आर्थिक वर्षको बजेट मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा तयार गरिएकोछ । प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा पछि मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आर्थिक वर्ष २०७६÷ ७७ मा थप परिमार्जन गरिनेछ ।
१७. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारको समेत समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विवरण सहितको आर्थिक सर्वेक्षण संघीय सरकारबाट प्रस्तुत भइसकेको छ । राष्ट्रिय लेखाप्रणालीलाई प्रदेशको समग्र आर्थिक क्रियाकलापको आधारमा लेखांकन नभएको हुँदा यसको विश्लेषण सहितको विवरण प्रस्तुत गर्न सकिएन ।
१८. नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७५ जेठ महिनामा प्रकाशित गरिएको प्रदेशगत प्रोफाइलको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा यस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन रू. ३ खर्ब १५ अर्ब रहेको छ । देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको योगदान १० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २१ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
१९. प्रदेशको अर्थतन्त्र र विकासका लागि कानुन तर्जुमा, भौतिक संरचनाको निर्माण र व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोतको परिचालन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आयोजनाको प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयन, सार्वजनिक निर्माणमा गुणस्तरीयता र सुशासन प्रवद्र्धन हाम्रा प्रमुख चुनौती रहेका छन् ।
सभामुख महोदय,
२०. हामी संविधानको कार्यान्वयन र संघीय ढाँचाको राज्य व्यवस्थाको कार्यान्वयन चरणमा रहेकाछौँ । आर्थिक अधिकार र वित्तीय हस्तान्तरण सहितको राजस्व बाँडफाँटले विकास आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको काँधमा आएको छ । नागरिकसँग अन्तरसम्वाद गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि साधन र स्रोतको अतिउत्तम दिगो परिचालनको अवसर प्राप्त भएकोले पहिलो दशकमै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने अवसरको रूपमा मैले लिएको छु ।
२१. आर्थिक वर्ष द्दण्ठछरठट को बजेटका उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ः
– प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने,
– लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी सन्तुलन सहितको विकास गर्ने,
– उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने र
– गरिबी र भोकमरीको न्यूनीकरण गर्दै जाने ।
२२. समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास रहेका छन् । पर्यटन र ऊर्जाका क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष द्दण्ठछरठट को बजेटमा देहायका क्षेत्रमा लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु ।
– भौतिक पूर्वाधार,
– कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी,
– पर्यटन पुर्वाधारको विकास र प्रवद्र्धन,
– ऊर्जाको विकास र विस्तार तथा विद्युतीकरण,
– औद्योगिक क्षेत्रको विकास,
– जलस्रोतको विकास, सिंचाई र नदी नियन्त्रण,
– खेलकुद पूर्वाधारको विकास ।

वित्तीय संघीयता
२३. संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक राजस्व समेतलाई आधार लिई स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता, मानव गरिबी, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद र पूर्वाधार सूचकांक समेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलव्ध गराउन रू. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
२४. जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकता समेतका आधारमा सवारी साधन करबाट संकलन हुने राजस्वबाट स्थानीय तहलाई रू.३० करोड ५ लाख बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरेको छु ।
२५. प्रदेश सरकारको यो पूर्ण आकारको पहिलो प बजेट भएको हुँदा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सर्शत अनुदान हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार नभएकोले स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा स्थानीय तह सडक साझेदारी कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक खेलमैदान, एक उद्योगग्राम, एक पुस्तकालय, एक शीतभण्डार, एक कृषि तथा पशु बजार केन्द्र, २५ शड्ढया, पचास शड्ढयाको अस्पताल निर्माण र बहुउद्देश्यीय सामुदायिक सभाकक्ष लगायतका कार्यक्रममा रू. १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानमा रू १० करोड र विशेष अनुदानमा रू १० करोड प्रस्ताव गरेको छु । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अनुदान वितरण गरिनेछ ।
२६. संघीय सरकारबाट कार्यक्रम र स्रोत सहित सशर्त अनुदान स्वरूप प्राप्त भएको रू. ६ अर्ब ५० करोडलाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । संघबाट प्राप्त भएका सशर्त अनुदानका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रममा समावेश गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । संघीय सरकारबाट प्रदान गरिरहेका सेवा र कार्य प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण नभएसम्म साविक कार्यालयबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२७. मन्त्रालयगत विनियोजन गरिएको कुल बजेट रकममध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकम बाहेक पूँजीगत प्रकृतिका रकम मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना हुने संरचना वा कार्यालयबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२८. अब म क्षेत्रगतरूपमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

सडक पूर्वाधार
२९. प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक विकासलाई गतिशील बनाउन, सेवा प्रवाहमा पहुँच वृद्धि गर्न र स्थानीय तह बीचमा सन्तुलन कायम गर्न प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ ।
३०. संघबाट निर्माण भइरहेको प्रदेशको समृद्धि मार्गको रूपमा रहेको कोरला–पोखरा सडक खण्डको निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ । प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा पोखरा–भीमाद–डेढगाउँ हुँदै दुम्कीबास द्रुत मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३१. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा बुढीगण्डकी, देवघाट–घुमाउने–मुग्लिन र मस्याङ्दी करिडोर मार्गको विकास गरिनेछ ।
३२. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा शालिग्राम साँस्कृतिक करिडोर देवघाट–पुट्टार–केलादीघाट–चापाकोट–राम्दी–कारिकोट–सेतीबेणी–फलेवास–मालढुंगा–बेनी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्यको लागि रू. २ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
३३. स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसँग र पालिकाको केन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकाम एवं प्रदेश राजधानीको सडक सञ्जालमा जोडने स्तरीय सर्बयाम (अल वेदर) सडक निर्माणको कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । यी सडक सञ्जाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रू. २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
३४. एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका छत्तीस निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू. २ करोड १० लाखका दरले जम्मा रू. ७५ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरेकोछु । साथै यो कार्यक्रम प्रदेशको उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमलाई स्रोतको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था मिलाएकोछु ।
३५. नवलपुरको त्रिबेणीदेखि पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको दुम्कीबास जोड्ने सडक रेखांकनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३६. प्रदेशभित्रका प्रमुख लोकमार्ग आँवुखैरेनी–गोरखा, डुम्रे– बेसीशहर–चामे, दमौली– भोर्लेटार–पोखरा, खैरेनी –भीमाद, मालढुंगा–बेनी सडकलाई स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणको थालनी गरिनेछ ।
३७. पोखरा उपत्यकामा बृहत चक्रपथको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य सुरू गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु ।
३८. सडक सञ्जालसँग नजोडिएका क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग आवद्ध गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी मोटरेवल पुल निर्माण गर्न रू. ५१ करोड ८५ लाख बजेट प्रस्ताव गरेकोछु ।
३९. प्रदेशका गाउँबस्तीमा सहज आगमनका लागि बिभिन्न नदी र खोलामा झोलुंगुे पुलको निर्माण गर्न रू. ६ करोड २७ लाख बजेट ब्यवस्था गरेकोछु ।
४०. संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पृथ्वी लोकमार्गको विजयपुर खोलामा कलात्मक पुल (सिग्नेचररआर्क ब्रिज) निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।
४१. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बहुउपयोगी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
४२. भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।
४३. भौगोलिकरूपमा अति विकट र विकासका दृष्टिले पछाडि परेका गोरखाको चुमनुम्ब्री र धार्चे, नवलपुरको हुप्सेकोट र बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सहरी विकास
४४. स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा पहिलो चरणमा ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामुदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि रू. १० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । यो कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष बाँकी गाउँपालिकामा विस्तार गरिनेछ ।
४५. पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित शहर र वस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रादेशिक भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका शहरको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
४६. संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधुनिक तथा ठूला शहरको विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश राजधानी नजिकका शहरलाई स्याटलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्न रू. १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
४७. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महानगरपालिका, नगरपालिका तथा नगरोन्मुख पालिकाका आवासीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नीति तर्जुमा गरी हाउसपुलिङ र ल्याण्डपुलिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. ३ करोड बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
४८. संघीय सरकारसँग सहकार्य र सहजीकरण गरी बुर्तिवाङ, वालिङ, डुम्रे–भन्सार र पालुङटारको आसपासको क्षेत्रलाई स्मार्टसिटी र गोरखा बजार साँस्कृतिक शहरकोरूपमा विकास गरिनेछ ।
४९. शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पोखरामा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल र अन्तर प्रदेश बसपार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
ऊर्जा विकास
५०. संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास गरिनेछ । जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको विकास गर्न सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
५१. संघ र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा आँधीखोला उच्चबाँध जलविद्युत आयोजना, मादी–कोइलिनी जलविद्युत आयोजना, कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना र तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना जस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र अन्य जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।
५२. विजुलीको सुविधा नपुगेका क्षेत्रको पहिचान गरी स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र समेतको साझेदारी र समन्वयमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । आगामी २ वर्षभित्र विद्युतको सुविधा नपुगेका सबै क्षेत्रमा विजुली बत्ती उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि रू. ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५३. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बिजुलीका काठेपोललाई पाँच वर्षभित्र स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गर्न रू. ५ करोड बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरी निरन्तरता दिएको छु ।
५४. निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि रू. १ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
५५. निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत मुस्ताङ, मनाङ र बाग्लुङमा उच्च क्षमताको सौर्य ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।

नदी नियन्त्रण
५६. रिमोट सेन्सिङ, भौगोलिक सूचना, जोखिम नक्सांकन तथा बाढी बिश्लेषण प्रणालीको विकास गरिनेछ । व्यवस्थित नदी नियन्त्रण प्रणालीको विकासका लागि तटवन्धन निर्माण गरी डुवान, कटान, बाढी पहिरो लगायतका प्रकोपको न्यूनीकरण गर्न रू. २५ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिको छु ।

सूचना र सञ्चार, विज्ञान र प्रविधि
५७. प्रदेश सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण र सञ्चालन गर्नका लागि स्थान छनौट गरी निर्माण कार्य सुरू गर्न रू. ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५८. प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सञ्चारका माध्यमलाई दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
५९. प्रदेशस्तरमा टेलिभिजन र रेडियो प्रसारण सेवाको स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
६०. विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार, अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिनेछ । विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।
६१. सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क विस्तार गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी इन्टरनेटको प्रयोगलाई सरल, सहज, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन सहजीकरण गरिनेछ ।
पर्यटन
६२. प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पूरातात्विक एवं प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ । पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी पर्यटन सेवामा सुधार गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न स्पष्ट कार्ययोजना र लागत सहितको पर्यटन गुरूयोजना तयार गर्न रू. एक करोड बजेट छुट्याएको छु ।
६३. ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि तीनसय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास गर्न होमस्टे पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रू. ३० करोड बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
६४. प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल, पर्यटन केन्द्र, पदमार्ग, होटल लगायतका महत्वपूर्ण सेवा, सुविधा र सूचनाको प्रवाह गर्नका लागि पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । साथै नयाँ पदमार्गको निर्माण, मर्मत सुधार, सौन्दर्यकरण र सूचना केन्द्र समेतका लागि रू. ६ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
६५. पोखरा(लेखनाथ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फेवातालको आकार वृद्धि र एकीकृत संरक्षण सहितको पूर्वाधार विकास गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा फेवाताललाई सौन्दर्यीकरण र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न मल्टिमिडिया म्युजिकल फाउन्टेन, ड्यामसाइडदेखि शान्ति स्तूपासम्म क्यानोपी वाक र वाटरलेभलमा ग्लासब्रिज निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । यसका लागि रू. ८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु । यसको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि यो ताल एसियाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुने विश्वास लिएकोछु ।
६६. पर्यटनमैत्री कार्यक्रमका माध्यमबाट पटक पटक मात्र होइन धेरै पटक पर्यटक यस प्रदेशमा आउने वातावरणको सिर्जना गरिनेछ । गुणस्तरीय सेवा र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरी पर्यटकको बसाई अवधिमा वृद्धि गरिनेछ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटकलाई अतिथिको रूपमा सम्मान गर्न अतिथिदेवो भवः अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
६७. पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई प्रदेश पर्यटन वर्ष तयारीका लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको छु ।
६८. पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न प्रदेशको राजधानी र जिल्लासँगको हवाई सम्पर्कलाई पुनः स्थापना एवं विस्तार गर्न प्रदेशभित्रका पालुङटार–गोरखा, हुम्डे–मनाङ र ढोरपाटन–बाग्लुङ विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नागरिक उड्डययन प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ ।
६९. साहसिक खेलपर्यटनको विकास र विस्तार गर्न अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, क्यानोनिङ, रक क्लाइम्बिङ, कायाकिङ, स्काइ डाइभिङ, हिउँ स्केटिङ र स्की जस्ता खेलपर्यटनको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
७०. नयाँ आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्नका लागि स्थानीय तह र निजीक्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७१. संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा रहेका ताल, कुण्ड र पोखरीको संरक्षणका लागि ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण गठन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । फेवाताल–बेगनासताल–रूपाताल कनेक्टिभिटीका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु ।
७२. अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र तथा विभिन्न प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक क्षेत्र तथा ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, होमस्टे, पदयात्रामार्गलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न नीति तर्जुमा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
७३. मनाङ र लोमान्थाङ (उपल्लो मुस्ताङ) क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यकारूपमा विकास र प्रवद्र्धन गर्न गुरूयोजना तयारीका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
७४. पर्यटन उद्योगलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन पर्यटन सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ । महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न होटल स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
७५. स्वर्गद्वारी (ओं प्ले क्वा), मेलेरूपा गुफा, कवचेताल, कोरि, ठुलेक, पञ्चासे लेक, छिम्केश्वरी र देवचुली÷वरचुली महाभारत शृंखलालाई पर्यटकीय क्षेत्रकारूपमा विकास गरी प्रवद्र्धन गर्न गुरूयोजना निर्माणका लागि व्यवस्था मिलाएको छु ।
७६. पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन सूचना केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षण स्थल र उद्धार केन्द्र स्थापना गरी सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
७७. प्रदेशका प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुस्ताङ, मनाङ र चुम–नुम्ब्रीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ स्थलकोरूपमा विकास गर्न रू. १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु ।

कृषि क्षेत्र
७८. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइनेछ । उन्नत बीउविजन, मलखादको व्यवस्था तथा सिचाईको प्रबन्ध गर्दै उन्नत खेती र उच्च मूल्य बालीको विकास गरिनेछ । अर्गानिक तरकारी तथा फलफूल खेती र पशुपालनमा जोड दिएकोछु ।
७९. आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हासिल गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तयार गरी बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
८०. गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्न रू. १० करोड ८० लाख बजेट व्यवस्था मिलाएको छु ।
८१. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एक वडा एक नमूना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र एकपालिका एकउत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
८२. कृषि उपजको संरक्षण र मूल्य शृंखला अभिवृद्धिका लागि अलैंची, अदुवा, चिया र कफी प्रशोधन मेशिन खरिदका लागि कार्य्विधिका आधारमा कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
८३. युवालाई कृषिपेशाप्रति आकर्षित गर्न कृषिको व्यवसायिकीकरण र उद्यमशीलता विकासका माध्यमद्बारा स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बाली, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यवसायिक मोडेल फर्म सञ्चालन गर्न कार्यविधिका आधारमा वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
८४. कृषि उपजको संरक्षण र सुरक्षित भण्डारणका लागि एक स्थानीय तह एक शीतभण्डार निर्माण कार्यक्रमका लागि २६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
८५. कृषि क्षेत्रमा रहेको विचौलिया प्रवृतिको अन्त्य गरी कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ । कृषि उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच विस्तारका लागि कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्न रू. १२ करोड ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
८६. मूल्य शृंखलामा आधारित कृषि तथा पशुपालनका बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । स्याउ, सुन्तला, आलु, कफी, अदुवा, अलैंची, दूध, मासु, प्रांगारिक तरकारी र पुष्प खेतीका पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू.१२ करोड बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।
८७. व्यावसायिक कृषिमा आबद्ध भएकालाई ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गराउन कृषक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य महामारी रोग नियन्त्रण र दैवी प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र राहत वितरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
८८. विद्यालय तहबाटै कृषि शिक्षाको प्रवद्र्धन र विकास गरी कृषि क्षेत्रका व्यवसायिक जनशक्ति निर्माणका लागि नमूना कृषि फर्म र कृषि पाठशाला सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
८९. प्रदेशभित्र सिंचाई सुविधाको विस्तार गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि साना तथा मझौला सिंचाई आयोजना निर्माणका लागि रू. ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
९०. किसानसँगको साझेदारीमा साना तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजना पहिचान गरी सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
९१. भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्ने अवस्थालाई निरूत्साहित गरिनेछ । कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यावसायिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ ।
९२. अर्गा्निक कृषि उपजको उत्पादन र उपभोगमा जोड दिइनेछ । प्रदेशमा विषादीरहित खाद्यान्न उत्पादन र उपभोग गर्ने सँस्कृतिको विकास गरिनेछ । प्रदेशको प्रवेश विन्दु तनहुँको आँवुखैरेनी र स्याङ्जाको राम्दीमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
९३. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वितरणको प्रबन्ध गर्न दश स्थानमा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै फ्रेस हाउस सुधार कार्यक्रम समेतका लागि रू. ७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
९४. सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा अर्गानिक खेती प्रणालीलाई विकास र विस्तारका लागि प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरेको छु ।
९५. सहकारी क्षेत्रको नियमन र पूँजी परिचालनको माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय उत्प्रेरकका रूपमा विकास गरिनेछ । साथै एक सहकारी एक नमूना उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

औद्योगिक क्षेत्र
९६. औद्योगिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनेछ । प्रदेशमा लगानी बढाउन सम्वत २०७५ चैत मसान्तसम्म प्रदेश राजधानीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बैक बनाउन रू. ८ करोड र लगानी सम्मेलनका लागि रू. १ करोड गरी जम्मा रू. ९ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु । यस कार्यक्रमबाट प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन भई रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु ।
९७. संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रू. १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको सडक सहितको पूर्वाधार विकासका लागि रू. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
९८. परम्परागत ज्ञान तथा स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित हस्तकला, घरेलु, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवद्र्धनका लागि आयमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गरिनेछ ।
९९. लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट स्वरोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१००. कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरमा आर्थिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०१. प्रदेशभित्र रहेका खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०२. प्रदेशमा पाइने जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गरिनेछ । जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

वन तथा वातावरण
१०३. हाम्रो वन, रोजगारी र आयआर्जनका लागि दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै जैविक विविधता एवं वातावरण अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
१०४. पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका अन्तर्गत पचभैयामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) को स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०५. जैविक विविधता संरक्षणका लागि नयाँ संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु । वन तथा बन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
१०६. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील जलाधार क्षेत्र तथा तालको एकीकृत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र भू–संरक्षण गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१०७. जलवायु अनुकूलन र पर्यावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा परेको असरको अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१०८. आगामी पाँच वर्षभित्र एक नागरिक एक फलफूल, जडीबुटी र सोभनीय प्रजातिको बिरूवाको वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सफा वातावरण स्वस्थ्य जीवनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु । साथै एकवडा एक उद्यान, एकपालिका बहुउद्यान कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रममा समाहित गरेको छु ।
१०९. परम्परागत खानेपानीका स्रोत र मुहानको संरक्षण गर्दै गाउँबस्तीमा रहेका पूराना एवं जीर्ण अवस्थाका कुवा तथा पोखरी मर्मत तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
११०. विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रका लोकमार्गमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

शिक्षा
१११. सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । शिक्षालाई बैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउन विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ ।
११२. सामुदायिक विद्यालय र बालविकास केन्द्रमा शौचालय, खानेपानी ट्याङकी निर्माण तथा अन्य भौतिक सुधार र शैक्षिक सामाग्रीको व्यवस्थाका लागि रू. ३० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
११३. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयको नक्साङकन गरी आवासीय विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न रू. १० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
११४. सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पाठ्यक्रम तयार गरी शैक्षिक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
११५. प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक महाविद्यालय र विद्यालय स्थापनाका लागि रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
११६. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु । साथै एक स्थानीय तह एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
११७. प्रदेशमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नीति तर्जुमा गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रू. १करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
११८. प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउँदै संघीयता, वित्तीय र प्रविधि साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
स्वास्थ्य
११९. आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानुन, मापदण्ड र आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२०. संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरी स्वस्थ जीवनको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
१२१. बाल स्वास्थ्य तथा गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्न बिशेष कार्यक्रम तथा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।

१२२. संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक गाउँपालिकामा २५ शड्ढया, नगरपालिकामा ५० शड्ढयाको अस्पताल र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शड्ढयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रममा रू ४२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिएको छु ।
१२३. क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको उपचारका लागि प्रदेशभित्र अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी अस्पताल निर्माण गर्न रू १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
१२४. मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र बाल मृत्युदर घटाउन प्रदेशभित्र विशिष्टीकृत प्रसूति तथा बाल अस्पतालका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी भवन निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. ५ करोड बजेट व्यवस्था मिलाएकोछु ।
१२५. प्रदेशभित्रका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको क्रमशः क्षमता अभिवृद्धि तथा स्तरोन्नती गरिनेछ । सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नती, औषधी तथा उपकरण खरिदका लागि पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१२६. प्रदेश राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै आवश्यकता अनुसार थप नयाँ स्थानमा ब्लड बैंक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
१२७. संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आयुर्वे्दिक औषधी उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१२८. राजमार्गमा बढ्दै गएको सडक दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको तत्कालै प्राथमिक उपचार गर्न दमौली अस्पताल, वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र डिमुवा स्वास्थ्य चौकीलाई हाइवे मोबाइल अस्पतालकारूपमा विकास गर्न रू. १ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
१२९. पारिवारिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, एकीकृत स्वास्थ्य शिविर, पाठेघर खस्ने महिलाको शल्यक्रिया द्वारा उपचार, बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गर्नका लागि रू.२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१३०. दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको जटिलता व्यवस्थापनका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा एयर लिफ्टिङ सुविधा प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
१३१. आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यप्रति सजग बनाउन जनचेतना तथा सन्देशमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सरोकारवाला तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयानुकूल तालिमको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१३२. महिला तथा बालस्वास्थ्यका लागि खोप, भिटामिन र पोषण जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएकोछु । पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश खोप कोषका लागि थप रू.१ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
सामाजिक सुरक्षा र सशक्तीकरण
१३३. लागू औषध दुव्र्यसन र मानव बेचबिखनको नियन्त्रण, पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन तथा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र किशोर किशोरीको सशक्तीकरण एवं सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३४. हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको लागि मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी उपचार, जस्ता सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराउन आश्रय सहितको पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१३५. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बालमैत्री शहरको घोषणा गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१३६. जेष्ठ नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागि एक स्थानीय तह एक ज्येष्ठ नागरिक आश्रयस्थल र दिवा सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३७. अल्पसंख्यक, दलित र पिछडिएको क्षेत्र एवं वर्गको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनी रहेका अति विपन्न वर्ग र अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक सामाजिक संरक्षणका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३८. सहिद, वेपत्ता योद्धा परिवार एवं घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति र परिवारलाई सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ ।
१३९. अति विपन्न र सीमान्तकृत, भूमिहीन र सुकुम्बासीको सशक्तीकरण र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१४०. अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गर्दै प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधारलाई अपांगतामैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ

१४१. आधारभूत खानेपानीको पहुँच नपुगेकामा एकघर एकधारा कार्यक्रम र स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चतताका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सहितको गुरूयोजना तयार गरिनेछ । संघसँगको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्ष्भित्र प्रदेश राजधानीमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पु¥याइनेछ ।
१४२. आगामी २ वर्षभित्र संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पु¥याउन रू. ५० करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१४३. संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र सहलगानीमा शहरी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन गर्न स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । साथै सामुदायिक अस्पतालबाट निस्कने फोहरको व्यवस्थापन गर्न रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१४४. महानगरपालिका र नगरपालिकाले ढल प्रशोधन, स्वच्छ खानेपानी, वृक्षरोपण, पर्यावरण सुधार, सहरी पूर्वाधार र सहरी सौन्दर्यमा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट सहरी सौन्दर्य र पर्यावरणमा सुधार हुने विश्वास लिएको छु ।
युवा तथा खेलकूद
१४५. प्रदेशस्तरको खेलकुद एकेडेमी स्थापनाको लागि नीति तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदानको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१४६. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान निर्माणका लागि रू. ७ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
१४७. हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरको निर्माण कार्यको थालनी गर्न रू. १ एक करोड बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।
१४८. अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला र गल्फकोर्स निर्माणका लागि स्थान पहिचान सहित कार्ययोजना तयार पार्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१४९. युवाको उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न र प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न युवालक्षित चुनौती कोषका लागि रू.३ करोड विनियोजन गरेकोछु ।
१५०. युवालाई प्रदेश र राष्ट्रप्रति कर्तव्यबोध र जिम्मेवार बनाउन प्रदेश प्रमुख स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
भाषा सँस्कृति तथा पूरातत्व
१५१. बहुपहिचानयुक्त संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुसाँस्कृतिक ग्रामको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
१५२. एकै जातिको बाहुल्यता भएको बस्तीलाई नमूना साँस्कृतिक ग्रामको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१५३. प्रदेशभित्र सहिदको स्मृतिमा एक आधुनिक र कलात्मक सहिदपार्क निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु । प्रदेशभित्र विशिष्ट पहिचान झल्कने एक आधुनिक विजय स्मारक निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएकोछु । यी दुबै कार्यक्रमको लागि रू. १ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
१५४. नेपालको ऐतिहासिक महत्त्व झल्कने गरी गोर्खाको लिगलिगकोटमा ऐतिहासिक संग्र्रहालय स्थापना गर्न रू. १ करोड बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।
१५५. काहुँडाँडामा निर्माणाधीन बुद्धमण्डला र साल्मेडाँडामा निर्माणाधीन गोरखास्मारकको भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था मिलाएकोछु ।
१५६. कालीगण्डकी करिडोरमा रहेका प्रशिद्ध तीर्थस्थल त्रिवेणी–देवघाट–गलेश्वर–मुक्तिनाथलाई चारधामकारूपमा विकास गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न अध्ययनको व्यवस्था मिलाएको छु । यस प्रदेशमा रहेका मनकामना, इसानेश्वर महादेव, थानीकोथान, ढोरबराह र छाब्दीबराह, विन्ध्यवासिनी, आलमदेवी, चण्डीकालिका, बागलुङकालिका, मौलाकालिका लगायतका प्राचिन मठ–मन्दिर, गुम्बा तथा मस्जिद एवं अन्य ऐतिहासिकस्थलको प्रोफाइल तयार पारी प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५७. तमु जातिको ऐतिहासिक सभ्यता– क्होलासोंथरलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न गुरूयोजना सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५८. इतिहास, धर्म–सँस्कृति, भाषा, लिपि र जातीय विविधता जगेर्ना र प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न संग्रहालय निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।
१५९. भाषा–साहित्य, कला–संगीत र संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रू. ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
१६०. सम्वत २०७२ बैसाख १२ मा गएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको वारपाकमा भूकम्प संग्रहालय निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१६१. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रदेशको मान, सम्मान र गौरब उच्च पार्ने तथा विशिष्ट योगदान दिने प्रदेशभित्रका उत्कृष्ट व्यक्ति एवं संस्थालाई सम्मान सहित पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।

सुशासन
१६२. नतीजामूलक व्यवस्थापनको नीतिलाई अवलम्बन गरी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
१६३. प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक र विकासमैत्री बनाइनेछ । प्रदेशका सेवा वितरणको कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
१६४. संघका सुरक्षा निकाय र प्रदेशका सुरक्षा निकायकाबीचमा सुदृढ समन्वय गरी सुरक्षा सूचनाको आदान प्रदान गरिनेछ । प्रदेश सुरक्षा समितिलाई सुदृढ गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान ब्युरोको गठन गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाइनेछ । शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाई सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रण गर्न लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१६५. प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैध र अत्यधिक दोहनको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरिनेछ ।
१६६. उपभोक्ताको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवा सहज, सुलभ र नियमितरूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेशस्तरमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
१६७. सार्वजनिक यातायात, दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा देखिएको महंगी, कालाबजारी, एकाधिकार, मिलेमतो (कार्टेलिङ) र सिण्डिकेट जस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेशमा उपभोग हुने खाद्य वस्तुको प्रयोगशालाबाट नमूना परीक्षण गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१६८. प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका संगठन संरचनालाई सम्वत २०७५ साउनदेखि क्रमशः स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।
१६९. आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न विद्युतीय सुशासन गुरूयोजना तयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।
१७०. प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रू. २ करोड बजेट व्यवस्था मिलाएको छु ।
१७१. प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश निजामती सेवा कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१७२. विपद्बाट हुने धनजनको क्षतीलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा थप रू.१ करोड विनियोजन गरेकोछु ।
१७३. प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा र सचिवालयको अत्याधुनिक प्लाजा र प्रदेशका सरकारी आवास निर्माणका लागि रू. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
१७४. सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक बैंक शाखा खोल्न सहजीकरण गरिनेछ । सबै प्रकारका आर्थिक कारोवार बैंकिङ प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै सबैलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१७५. प्रदेशको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ ।
१७६. प्रदेशका प्रमुख विकास लक्ष्यको आगामी पाँच वर्षको मार्गचित्र सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई नियमित अनुगमन मूल्यांकन गरिनेछ ।
१७७. प्रदेशका विकास आयोजना र कार्यक्रमको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहलगानीमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा पनि यसै आयोगबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१७८. गुनासो सुनुवाई र सम्वोधन गर्न हेलो मुख्य मन्त्री कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ । मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी सेवा प्रवाह, सदाचार प्रबद्र्धन र विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न विद्युतीय प्रणाली युक्त विशेष कक्ष (बाररूम)को स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
१७९. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा बजेटको मासिक प्रगति समीक्षा गरिनेछ । प्रत्येक २ महिनामा मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति गठन गरी आयोजना कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
१८०. यो बजेटको कार्यावन्यनबाट सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि हुनेछ । रोजगारी र स्वरोजगारीका थप अवसर सृजना भई प्रदेशको सुशासन र आर्थिक समृद्धि कायम हुने विश्वास लिएको छु ।
१८१. आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यावन्यन गर्न रू. २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रकम विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये यो बजेटमा चालुतर्फ रू. ६ अर्व ९१ करोड ५५ लाख, पूँजीगततर्फ रू. १५ अर्ब ९० करोड ७८ र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु । कुल बजेटमा पूँजीगततर्फ विनियोजित रकम करिब ६६ प्रतिशत, चालु खर्च तर्फ २९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५ प्रतिशत रहेको छ ।
१८२. चालु आर्थिक वर्षको बजेट उपशीर्षकगत तथा खर्च शीर्षकगत व्यय अनुमानको विवरण प्रदेश विनियोजन विधेयककासाथ पेश गरेको छु । साथै, प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पनि यसै साथ पेश गरेको छु ।
१८३. आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रू. ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ४१ हजार, सशर्त अनुदान रू ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रू.६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान रू ७१ करोड ४२ लाख, बिशेष अनुदान रू.३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रू. १ अर्ब ६९ करोड ९५लाख व्यहोर्दा रू. १ अर्ब ४० करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न आर्थिक वर्ष २०७४ ।७५ को असार मसान्त सम्म खर्च भई बाकी रहने नगद मौज्दात रू. ६० करोड उपयोग गरिने छ । राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक राजस्व परिचालन, वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि नपुग हुने खुद रू. ८० करोड न्यून आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।
सभामुख महोदय,
अब म, आर्थिक वर्ष २०७५ ।७६ को लागि राजस्वका नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ः
१८४. आर्थिक वृद्धिका लागि थप स्रोत परिचालनको आवश्यकता छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका कर तथा गैरकरको परिचालनद्वारा थप स्रोत प्राप्त हुने योजना बनाएको छु ।
१८५. प्रदेशको राजस्वको क्षेत्र पहिचान गरी लगत तयार एवं अद्यावधिक गरिनेछ । राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी संकलन कार्यलाई सरल, सहज, पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाइनेछ । राजस्व संकलनका लागि संस्थागत एवं संरचनागत आधार तयार गरिनेछ । कर तथा गैरकरका दरलाई समन्यायिक बनाइनेछ । लगानी प्रोत्साहित हुने गरी करको आधार, दायरा र दर निर्धारण गरिनेछ ।
१८६. राजस्व संकलनका लागि एकल कर प्रशासन प्रणालीको अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कर तथा गैरकर संकलन तथा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१८७. सरल र करदातामैत्री कर नीतिका माध्यमबाट करको दायरा विस्तार गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने, संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने र प्रकृयागत सरलीकरण गरी स्वेच्छिक कर परिपालनामा जोड दिइनेछ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यबाट राजस्व परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा योगदान पु¥याउनका लागि सूचनाको आदान प्रदान गरिनेछ ।
१८८. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका कर तथा गैरकरमध्ये सवारी साधन कर प्रदेशले र अन्य कर तथा गैरकर स्थानीय तहले संकलन गर्ने गरी एकल प्रशासनको व्यवस्था कार्यन्वयन गरिनेछ । प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी साधन कर प्रदेशको संरचना र प्रणाली तयार नभएसम्मका लागि साविककै संघीय संरचना र कार्यालयबाट संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१८९. सवारी साधन कर संकलनका लागि प्रदेशभित्र दर्ता भएका सवारी साधनको लगत तयार गरिनेछ । प्रदेशभित्रका प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले अन्य प्रदेश वा क्षेत्रमा सवारी साधन दर्ता भएका सवारी साधनको सम्वत २०७५ साल चैत मसान्तभित्र यस प्रदेशका कार्यालयमा दर्ता र दर्ता स्थानान्तरण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१९०. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र गैरकर तर्फ सेवा शुल्क, दस्तुर र पर्यटन शुल्क जस्ता प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार सूची अन्तर्गतका राजस्व संकलन गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वयको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१९१. संघीय सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकेको साविककै दरमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र सवारी साधन कर राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क स्थानीय तहबाट नै सङ्कलन गरिनेछ भने सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । सवारी साधन कर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका बीचमा क्रमशः ६० ÷ ४० प्रतिशतले बाँडफाँट गरिनेछ ।
१९२. महानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्रको पारित हुने घरजग्गा र जग्गाको रजिष्ट्रेशन लिखतको थैली अंकमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेकोछु ।
१९३. कृषि आयमा कर संकलनका लागि नीतिगत आधार तयार गरी सकिएको छ । प्रदेशभित्रको कृषियोग्य जमीन र उत्पादनको लगत अद्यावधिक गरी वार्षिक सीमा १० लाख भन्दा बढी कृषियोग्य आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएकोछ । कृषि आयमा छुट सीमा भन्दा माथिको रू १० लाखमा १ प्रतिशत र सो भन्दा माथिको कृषि आयमा २ प्रतिशत कर लाग्ने गरी कर प्रस्ताव गरेको छु ।
१९४. प्रदेश र स्थानीय तहको सूचीमा रहेको रोडा, ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगा लगायतका दहत्तर बहत्तरमा स्थानीय तहबाट नै राजस्व संकलन गर्ने गरी दहत्तर बहत्तर शुल्क लगाइनेछ । यसबाट संकलन भएको राजस्व ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१९५. प्रदेशको आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र प्रदेशले आफै निर्माण गरेका पर्यटन व्यवसाय, पर्यटकीय स्थल र क्रियाकलापमा पर्यटन शुल्क लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१९६. प्रदेशभित्र सञ्चालित चलचित्र घर, व्यापारिक तथा व्यवसायिक प्रकृतिका मेला महोत्सव र कन्सर्टमा स्थानीय तहले कर संकलन गर्ने गरी मनोरञ्जन कर लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि क्रमशः ४० ÷ ६० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गरिनेछ ।
१९७. कर संकलन कार्यलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउन डिजिटल प्रविधि र प्रणालीको अवलम्वन गरिनेछ । सफ्टवेयर तयार गरी विद्युतीय प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१९८. कर सम्बन्धी प्रस्ताव आर्थिक विधेयक, २०७५ यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु । कर सम्बन्धी प्रस्ताव सम्वत २०७५ साल साउन १ गतेबाट प्रारम्भ हुने गरी व्यवस्था मिलाएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
१९९. आर्थिक वर्षको मध्यावधिपछि प्रदेश सरकार गठन भएकोले चालु आर्थिक वर्षको बजेट २०७५ वैशाख १९ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कुल सरकारी खर्च रू १ अर्ब २ करोड ५ लाख विनियोजन भएकोमा २०७५ असार मसान्तसम्म ४१ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् रू. ४२ करोड ०५ लाख हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अनुमानित आय व्यय विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु ।
२००. संघीय संरचनाको पूर्ण अवधिको पहिलो बजेट भएकोले यसको कार्यान्वयनमा आउने जटिलतालाई विधिसम्मत ढंगबाट सम्बोधन गरिनेछ ।
२०१. प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा क्रमशस् कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । यो बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनबाट समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधारशीला खडा हुने विश्वास लिएको छु ।
२०२. यो बजेट तर्जुमाका सिलसिलामा मार्गदर्शन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नं. ४, नागरिक समाज, पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै प्रदेशबासीको सुझाव, सहयोग र साथ रहने अपेक्षा गर्दछु । धन्यवाद ।
(प्रदेश ४ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट)

अर्थ मन्त्रीले किरणले प्रस्तुत गरेको ३,२१,३४,७९२ हजारको बजेट, बिस्तृत विवरण सहित

तपाईको प्रतिक्रिया