गण्डकीको ३२ अर्बमाथिको बजेटः प्राथमिकता एकातिर बजेट अर्कातिर

समाधान संवाददाता २०७६ असार २ गते १२:२३

अमृत सुवेदी
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्षिक ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने र १ लाखलाई स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणासहित चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । कृषि, होमस्टे लगायतमा केही अनुदान बाँड्ने र केही सीपमूलक कार्यक्रम चलाए पनि सरकारको लक्ष्य घोषणामै सीमित भयो ।

त्यसको ठिक १ वर्षपछि आइतबार सरकारले अर्को बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटले भने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कम्तीमा १० हजारलाई तालिम दिनमात्रै १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ५० हजारलाई रोजगारी दिने र १ लाखलाई स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अघिल्लो वर्षको उपलब्धिको तथ्यांक सरकारसँगै छैन ।

तालिमका लागि १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा भने २ करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको छ । सरकारले नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखरा ३३ भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले सुरुको वर्षमै प्राथमिकताका साथ ल्याएका योजना बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेश विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि भने अति न्यून रकम छुट्याएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ ।

अहिलेसम्म सुरु नै नभएको सम्मेलन केन्द्रका लागि प्राथमिकताका साथ यसपटक भने बजेट नै छुट्याइएको छैन । प्राथमिकताका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण थाल्ने र सम्पन्न गर्नेतिरभन्दा सस्तो लोकप्रियताको वितरणमुखी बजेट देखिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगामी वर्षका लागि आइतबार महत्वाकांक्षी योजनासहित ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।

सरकारले अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बजेट भने वितरणमुखी नै देखिएको छ । निश्चित आयोजना सम्पन्न गर्दै जान लगानी केन्द्रित गर्ने बाटोमा सरकार जान नसकेको गुनासो सत्ता पक्षकै सांसदको छ ।

सरकारले यसपटक सांसदले बाँड्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गरेको बजेटबाहेक अन्यमा वितरणमुखी बजेट देखिएको हो । सडक, पुल, खानेपानी, सिचाईं, ऊर्जा लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले कुल बजेटको ४५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माणमा सरकारले सबैभन्दा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ यसका निम्ति छुट्याएको छ ।

पर्यटनलाई प्रमुख समृद्धिको आधार मानिए पनि बजेटमै प्रमुख प्राथमिकतामा परेन । आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाइरहेको प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार विकास गरी पर्यटक भित्र्याउने योजना भने बजेटले देखाएको छैन ।

पर्यटन क्षेत्रमा पदमार्ग, पार्क, उद्यान र भ्युटावर निर्माण गर्ने भनिएको छ । यो कामका लागि १८ करोड छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रभावहीन देखिएको होमस्टे प्रवद्र्धनमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

पर्यटन कार्यालय र सूचना केन्द्र खोल्न ५ करोड, आन्तरिक भ्रमण वर्ष र आगामी छिमेकी पर्यटन वर्षलाई १ करोड, ४४ पर्यटन गन्तव्यलाई १७ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषिका कार्यक्रम आलोचित बने । यसपटक भने कृषिका अधिकांश शीर्षकमा रकम नखुलाई कार्यक्रममात्र समावेश गरिएको छ । यसअघि यसरी रकम नखुलाई राखिएको बजेटलाई प्रतिपक्षी दलले ‘पोके’ बजेट ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका थिए । यसपालि पनि अधिकांश प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई पनि रकम नखुलाई राखिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘महत्वाकांक्षी योजनासहित बजेट ल्याएका छौं । यसपटक यी सबै योजना कार्यान्वयन हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री गुरुङ कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको बताउँछन् ।

केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोत गरी ६ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट अर्थमन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरे ।

पुँजीगततर्फत १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख गरी ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट सरकारले ल्याएको हो ।

यस्ता छन् प्रमुख योजना
प्रदेशभरि सडक र पुल निर्माण ८ अर्ब १८ करोड
खानेपानीका लागि २ अर्ब २० करोड
२४४ सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जलसिँचाइ २ अर्ब ९ करोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ७२ करोड
नदीमा तटबन्धन तथा नदी व्यवस्थापन ३९ करोड
विद्युत विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ५१ करोड
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ १६ करोड ८९ लाख
प्रहरी चौकी निर्माणको कार्यक्रम २२ करोड ५० लाख
३० गाउँपालिका केन्द्रमा बहुउदेश्यीय सभाकक्ष निर्माण १९ करोड
पदमार्ग, पार्क, उद्यान र भ्युटावर निर्माण १८ करोड
४४ पर्यटन गन्तब्यको पूर्वाधार विकास १७ करोड ६० लाख
होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रम २५ करोड
प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न १५ करोड
झोलुंगे पुलहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी १२ करोड ५७ लाख
मुस्ताङ, मनाङ, नवलपुर, कास्की र पर्वतका अस्पताल निर्माण १५ करोड
शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई ११ करोड
गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना १० करोड ४० लाख
प्रदेश लोक सेवा आयोग सञ्चालन ७ करोड
ऊर्जा प्रविधि जडान गर्न ६ करोड

तपाईको प्रतिक्रिया