समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ । १ असारमा सरकारले ल्याएको बजेटमाथि सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्न सुरु गरेका छन् । प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा सुरुमै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरे । त्यसपछि बजेटमाथिको छलफल सुरु भयो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठकको सुरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई बजेटमाथि आफ्नो मन्तव्य राख्न समय दिए । त्यसपछि सांसदहरुले छलफलमा भाग लिए । छलफल केही दिन जारी रहनेछ । सोमबार प्रदेश सभामा मन्त्री र सांसदहरुले राखेको धारणाको संक्षिप्त अंशः

५ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन महत्वपूर्ण पाटो

अर्थमन्त्री किरण गुरुङ

नीति र कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याएका छौं । रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको छु । बजेटमा धेरै कुरालाई निरन्तरता दिएका छौं । यस बजेटले करिब—करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सवारी करलाई २५ प्रतिशत छुट दिएका छौं । यातायात राजस्व स्थानीय तहसँग पनि विभाजन गर्नुपर्छ । ५ अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं । यो बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । माथिबाट आउने स्रोतको आधारमा मात्रै बजेट निर्माण गर्नु हुँदैन ।

संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर यातायातसँग सम्बन्धित कर, पर्यटनसँग सम्बन्धित पर्यटन शुल्कहरु उठाउनुपर्छ । स्थानीय तहसँग मिलेर उठाउनुपर्ने ढुंगागिटीदेखि मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर छन् । हाम्रो एकलौटी क्षेत्र भनेको कृषि आयमा कर हो । आर्थिक ऐनमा हामीले कृषि उपजलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छौं । यसअघि उपज भन्नाले धान, मकै, कोदो, मासुमाछा भन्ने थियो ।

हामीले त्यसबाट प्रशोधन गरेर निकालिने अर्थात प्याकेजिङ गरेर निकालिनेलाई पनि कृषि उपजै मान्नुपर्छ भनेर संशोधन गरेका छौं । त्यसैले कृषि क्षेत्रबाट पनि कर संकलन गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लागेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई हिजो पनि महत्व दिएका थियौं । अहिले पनि बजेट त्यसैमा केन्द्रित गरेका छौं । पर्यटन प्रवद्र्धनलाई जोड दिनुपर्छ भन्दाभन्दै त्यस्तो लगानी देखिएन भन्ने प्रतिक्रिया पाएको छु । पर्यटन प्रवद्र्धन भनेको विशुद्ध एउटा क्षेत्र छैन । यो बहुआयामिक छ । यसको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छौं । पर्यटनका पूर्वाधार विकास पनि भौतिक मन्त्रालयबाटै गर्नुपर्ने भएकाले पर्यटन मन्त्रालयपट्टि कम देखिएको हुनसक्छ ।

अर्काे कुरा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गर्ने भनेर योपटक बजेट छुट्याएका छौं । यो हिजोको संसद विकास कोषजस्तो होइन । हिजो सांसदहरुले आफूखुसी वितरण गर्थे । अहिले त्यस्तो होइन । निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहने प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको सहभागितामा योजना छनोट गरेर जानकारी पठाइन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ ।

वस्तुवादी र यथार्थवादी बजेट

आशा कोइराला सांसद (नेकपा)
बजेट वस्तुवादी र यथार्थपरक छ । यो बजेट कसैलाई महत्वांकाक्षी पनि लाग्न सक्छ । कसैलाई सानो आयातनको बजेट लाग्न सक्छ । ७ प्रदेशमध्ये दोस्रो कम बजेट हाम्रो प्रदेशमा प्रस्तुत भएको छ । बजेटमा महत्वांकाक्षा हुनुपर्छ । उद्देश्य फराकिलो भएमात्रै लक्ष्य प्राप्त हुनसक्छ । बजेट धेरै महत्वांकाक्षी छैन । केही महत्वांकाक्षी छ । त्यो हुनुपर्छ ।

समानुपातिक र समावेशी विकासको अवधारणालाई यो बजेटले राम्रोसँग पक्डेको छ । निर्वाचन क्षेत्र केन्द्र गरेर, स्थानीय तहलाई केन्द्र गरेर समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन भएको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर बजेट आएको छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई समातेको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई बजेटले जोड दिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रलाई मध्यनजर राखेर बजेट आएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार अनिवार्य छ । राष्ट्रको विकास भौतिक पूर्वाधारबिना सम्भव छैन । विकासको पहिलो खुड्किलो भौतिक पूर्वाधार हो । बजेटले भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्नु उचित हो ।

छोरीको बिहे गर्न बजेट मागेका होइनौं

मेखलाल श्रेष्ठ
बजेटले सबै ठाउँ समेट्न खोजेको छ । बजेटमा धेरै मेहेनत छ । महत्वांकाक्षी पनि छ बजेट । ‘तँ बोल्दै जा, म सुन्दै जान्छु, तर म केही पनि गर्दिन किनभने म सरकारमा छु ।’ यी कुरा हाम्रो प्रदेशमा झल्किएको छ । सत्तापक्षका सांसदहरुलाई देखेर यो कुरा लागेको छ । उहाँहरुको मनमा एउटा कुरा आएको छ । तर भन्नै चाहनु हुन्न । सत्तापक्षको सांसदले सबैकुरामा सरकारलाई सपोर्ट गर्ने कुरा सही होइन । जायज कुरामा सपोर्ट गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा भोट होला, सरकार गिर्ने स्थिति आउला त्यो बेला सत्तापक्षले बचाउ गर्नुपर्छ । तर हामी सबै मिलेर सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ला ।

३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड बजेट छुट्याउँदै गर्दा ४८ करोड थप्न सकिन्थ्यो । समानुपातिक माननीयज्यूहरुले कसैको छोरीको बिहे गर्न बजेट मागेका होइनन् । जनताको आवश्यकता पूरा गर्नै बजेट मागेका हुन् । गाउँका गरिब निमुखाहरुका लागि मागेका हुन् । ती निमुखाहरुका रियल योजना सरकारकहाँ आएका छैनन् । तिनका योजना निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट पूरा गर्न सकिनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो सरकारले कम महत्व दिएको मलाई लागेको छ । शिक्षामा जुन नीति ल्याउनुपर्ने थियो, जुन बजेट ल्याउनुपर्ने थियो त्यो आएन ।

समाजवाद उन्मुख बजेट

ईन्द्रलाल सापकोटा
विकास र समृद्धिका हिसाबले बजेटमा आफैंमा सुन्दर पक्ष छन् । बजेट अत्यन्तै ठोस रुपमा प्रस्तुत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा देखिएका थुप्रै कमीकमजोरी सच्च्याउने प्रयत्न भएको छ । १४ प्रतिशतको गरिबीलाई आधा घटाउने कुरा, उज्यालो प्रदेश बनाउने कुरा, ५ वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा, आर्थिक वृद्धिदरलाई जुन आकलनका साथ प्रस्तुत गरेका छौं त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठोस तवरले बजेट आएको छ । बजेटप्रति समर्थन गर्न चाहन्छु ।

सबै ठाउँबाट प्रेसर बाटोमा होला, भौतिक पूर्वाधारमा होला । हामीले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार पर्यटन भन्यौं, ऊर्जालाई भन्यौं, कृषि भन्यौं, उद्योग भन्यौं । फेरि पनि बजेटले भौतिक पूर्वाधारमा ८ अर्ब छुट्याएको छ । पूर्वाधारलाई जोड नदिई पर्यटनको लक्ष्य पूरा हुँदैन । ऊर्जा, कृषि र उद्योगको उद्देश्य पूरा हुँदैन । स्थानीय तहमा समेत संरचना बनाउने कुरामा बजेटले जोड दिएको छ । बजेट गत वर्षको अर्काे र त्यसलाई फड्केर अर्काेमा छैन । समाजवाद स्थापना गर्ने तर्फ नै बजेट केन्द्रित छ ।

बजेटले समस्यामै केन्द्रित छ । खानेपानी पुर्‍याउन, काठेपुल विस्थापन गर्न, बिजुली पुर्‍याउन किटानका साथ बजेट आएको छ । व्यवस्थित सहरीकरणका कुरा होस्, एकीकृत बस्ती विकासको कुरा होस्, बजेटले महत्वका साथ कार्यक्रम ल्याएको छ । ४४ वटा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिमा यान्त्रीकरणको क्षेत्रमा बजेटले अत्यन्तै व्यवस्थित योजना ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको अनुभूति दिनसक्ने गरी बजेट आएको छ । करको क्षेत्र विस्तार गरेको छ । दर यथावत राखेको छ । प्रदेश विकास प्राधिकरण बनाउन १५ करोड बजेट छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको पारदर्शिताका लागि अनुगमनका लागि कुनै भ्रम पाल्नुपर्दैन । सबै कुरा हेर्दा बजेट हाम्रो स्थितिपत्रको जगमा उभिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायिक समाजतर्फ अघि बढेको छ ।

तालिमभन्दा उद्योग खोल्न ध्यान दिनुपर्छ

मनकुमारी गुरुङ
बजेटले दुरदराजमा रहेका र विदेशमा भएका प्रदेशबासीलाई सम्बोधन गरेको छ त ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । आधा धर्ती ओगटेका महिलालाई यथेस्ट सम्बोधन भएको छ त ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । युवाका लागि ५ करोड तालिमका लागि भनेर छुट्याइएको छ । युवालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । तर युवालाई ५ करोडले सम्बोधन हुन्छ त ? विदेश पलायन भएका युवालाई यहीं रोजगारी दिनुपर्ने छ । होमस्टेलाई २५ करोड भनिएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यमा १७ करोड भनिएको छ । कुन शीर्षकलाई महत्व दिने ? होमस्टेलाई त पोहोरै दिइसकिएको छ । तर पर्यटकीय गन्तव्यलाई त्यतिले पुग्छ त ? औद्योगिक क्षेत्रलाई २ करोड अनि प्राणी उद्यानलाई ६ करोड किन ? औद्योगिक क्षेत्रलाई पुग्छ त त्यतिले ?

महिला र सामाजिक सुरक्षालाई भनेर १ करोड भनिएको छ । कतिवटा भवन बनाउने हो ? कुन शीर्षकमा कति ठिक होला भनेर विचार नगरेको जस्तो लाग्यो । महिला र लक्षित वर्गलाई भनेर १७ करोड छुट्याएको छ १० हजारलाई तालिम भनेर । कसरी सम्भव छ ? एनजिओ र आइएनजिओले प्रशस्त तालिम दिएको छ । तर तालिमबाट लिएको सिप कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । सिप कहाँ प्रयोगमा ल्याउने भनेर धेरैजना बसेका छन् । उद्योग सञ्चालनतिर बढी जोड दिँदा राम्रो हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ ।

मुख्य जिल्लाधीश चाहिन्छ

बिन्दुकुमार थापा
बजेटले प्रदेशको समृद्धिको आधारहरु पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासको अलावा सिर्जनशील मानवपुँजी निर्माण र सुशासनलाई समेत समेटेको पाइएको छ । करको दर नबढाई दायरा फराकिलो पार्ने प्रयास गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हाउसपुलिङ र ल्यान्डपुलिङ सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरी एकीकृत बस्ती विकासका कुरा आएका छन् । बजेटमा प्रादेशिक भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी कुराहरु आएका छन् । होमस्टे र मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम परिमार्जनसहित आएका छन्, जुन अत्यन्त राम्रा छन् । असल मनसायका साथ आएका यी सबै कुरामा हाम्रो निरन्तर साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता गर्छु ।

प्रतिपक्ष सांसदको विरोधको बाबजुद पर्यटन, कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शीर्षक नखुलेका बजेट आएको देखियो । पहुँच र आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्ने गरी खर्च हुने देखिएको छ । यसको हामी विरोध गर्छाैं । पोखरा महानगरसँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रो बस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपार्क निर्माण सम्भाव्यताका लागि बजेट छुट्याइएको कुरा आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नआउँदा मैले नै यो विषय सम्झाएको थिएँ । म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । पोखरा बसपार्कका अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनको कुराचाहिँ आएन । उक्त कुराको सम्बोधन आउनुपर्छ ।

११ वटै जिल्लामा सिडिओ भनेजस्तै प्रदेश सरकारले मुख्य जिल्लाधीशको व्यवस्था गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम राख्न बजेट थप्नुपर्छ । प्रदेशको मुख्यमुख्य ठाउँका सहरका अव्यवस्थित भूमिहीनहरुलाई व्यवस्थित गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने नारा ठिक छ । तर कार्यान्वयन भएन । अहिले पनि जुनजुन कार्यालयमा ठूलाठूला अक्षरमा त्यो नारा लेखिएको छ, त्यहाँ नै भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।
…

कार्यान्यवन गर्ने हाम्रै जिम्मेवारी

रामबहादुर गुरुङ
असाध्यै राम्रो बजेट आएको छ । गत वर्ष पर्याप्त कर्मचारी नहुनु र कार्यविधि तथा कानुन नहुनुबाट बजेट पूरै कार्यान्वन हुन सकेन । अब कानुन बनेको छ । कार्यविधि बनेको छ । कर्मचारी पनि केही आएका छन् । अब बजेट कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको लागि बजेटले योगदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेको बजेट कार्यान्वयन गर्न माननीयज्यूहरुले योगदान गर्नुपर्नेछ । भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसले प्रदेशलाई नमुना बनाउनेछ । विनियोजित बजेट प्रभावकारी बन्नेछ । प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउने र आयात घटाउन बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । पर्यटन पूर्वाधारका लागि एउटा बेसलाइन बनाएको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।